Mumbai News : राज्यातील दूध उत्पादकांना जाहीर करण्यात आलेले दूध अनुदान मिळालेले नाही, त्याबाबत पुनर्विचार करावा, अशी मागणी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली.

तसेच, दूध संघांनी जुलै महिन्यात २७ रुपये दर दिला आहे. त्यामुळे अनुदानाची घोषणा कुचकामी ठरली आहे, असे दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीच्या सदस्यांनी निदर्शनास आणून दिल्यानंतर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी याची तातडीने चौकशी करावी असे आदेश दिले. तसेच उत्पादकांना अनुदान मिळेल याबाबत कार्यवाही करा, असे आदेश प्रशासनाला दिले.

दूधदरप्रश्नी दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीतर्फे संगमनेर येथून आंदोलनाला सुरुवात होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री शिंदे यांची भेट घेतली.

राज्यातील दूध संघांना ३० रुपये दूध देणे बंधनकारक करूनही तो दिलेला नाही. तसेच अनुदानही दिलेले नाही. तसेच याबाबत दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह अधिकारी स्तरावर अनेक बैठका घेतल्या, मात्र त्यातून प्रश्न सुटलेला नाही.

दूध खरेदी दरात सातत्याने कपात होत आहे. त्यामुळे सरकारने ५ रुपये अनुदानाची घोषणा केली आहे. तसेच ३० रुपये दर देणे बंधनकारक केले आहे. मात्र, जुलै महिन्यात २७ रुपये प्रतिलिटर दूधदर दूधसंघांनी दिला आहे.

प्रत्येक वेळी वेगवेगळ्या क्लृप्त्या लढवून दर देणे टाळले जात आहे. १ ते १० जुलै या दहा दिवसांच्या कालावधीत ३० रुपये दर देणे अपेक्षित होते. मात्र, तो २७ रुपयांप्रमाणे दिला आहे. त्यामुळे १० रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे अनुदान हा कायमस्वरूपी उपाय होऊ शकत नाही.

ऑक्टोबरमध्ये दुधाचे उत्पादन वाढेल आणि दर पुन्हा कमी होतील, अशी भीती शेतकऱ्यांत आहे. त्यामुळे अनुदानाऐवजी ४० रुपये निश्चित भाव द्या, अतिरिक्त दुधाचे नियोजन करा, दुधातील भेसळ थांबवा, परराज्यात दूध निर्यात करा, आदी मागण्या समितीच्या वतीने करण्यात आल्या.

पवार यांची अनुदानावर नाराजी

चर्चेदरम्यान ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी अनुदान पद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली. केवळ दोनच महिने अनुदान मिळाले आहे. तसेच हे अनुदान खूप कमी उत्पादकांना मिळाल्याचे पवार यांनी सांगितले. त्यामुळे दूध दरासंदर्भात ठोस उपाययोजना करायला हवी,असेही ते म्हणाले.