Ahilyanagar News : राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या सात-बारावर असलेल्या सर्व वित्तीय संस्थांचे कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करावे, अन्यथा शेतकरी आपला कांदा, दूध इतर भाजीपाल्यासह कोणतेही अन्नपदार्थ शहराकडे जाऊ देणार नाही, असा इशारा शरद जोशीप्रणीत शेतकरी संघटनेने दिला. आजपासून (१४ एप्रिल) आंदोलन करण्यात येणार असून, शहराकडे जाणारा दूध, शेतीमाल रोखण्याचा इशारा दिला आहे.

राज्य सरकार कर्जमाफी व अन्य बाबींकडे दुर्लक्ष करत शेतकऱ्यांची फसवणूक करत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर रघुनाथदादा पाटील शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी अहिल्यानगर जिल्हा शेतकरी संघटनेने जिल्हाधिकारी व पोलिस अधीक्षक यांना निवेदन दिले आहे. राज्य शासनाचा-२०२५ चा अर्थसंकल्प सादर करताना सदर आश्वासनांचा सोईस्कर विसर त्यांना पडला आहे.

केंद्र व राज्य सरकारने सातत्याने गेल्या १५ वर्षांपासून शेतीमालास हमीभाव दिला नाही. केंद्राचे शेतीमाल निर्यात धोरण हे सातत्याने शेतकरी विरोधी राहिले आहे. राज्य सरकारने यापूर्वी छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान योजना व महात्मा फुले शेतकरी सन्मान योजना तारीख, रक्कम व क्षेत्राची अट लादून शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली. गेल्या १५ वर्षांपासून सात-बारा उताऱ्यावर बँकांची थकीत कर्जे आहेत.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१६-१७ च्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत ६ हजार शेतकऱ्यांना पात्र असूनही वंचित ठेवले आहे. संबंधित पात्र शेतकऱ्यांच्या सात-बारावर सहकार विभागाने सहकार अधिनियम कलम १०१ अन्वये जमिनी जप्त करून सातबारा उताऱ्यावर मालक सदरी सेवा संस्थेची नावे नोंदली आहेत.

राज्य सरकारने करून शेतकऱ्यांच्या सातबारावर असलेल्या सर्व वित्तीय संस्थांचे कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करावे, अन्यथा शेतकरी कांदा, दूध, भाजीपाल्यासह साखर व कोणताही अन्नपदार्थ शहराकडे जाऊ देणार नाही, असा इशाराही कार्यकर्त्यांनी दिला आहे. स्वतंत्र भारत पक्षाचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी यापूर्वीच सरकारच्या जाहीरनाम्याची होळी करणार असल्याचे जाहीर केले आहे. दोन्ही संघटना भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आजपासून आंदोलन करत आहेत.