Farmers Loan Waiver: लबाडा घरचं आवतन, जेवल्याशिवाय काय खरं?

Maharashtra Farmers Crisis: हाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी ३१ मार्चपर्यंत सर्व शेतकऱ्यांनी पीक कर्ज बँकेत भरून टाकण्याचे आदेश २८ मार्चला दिले. ‘कर्ज माफीची वाट पाहू नका, अंथरूण पाहून पाय पसरायला पाहिजेत’, असा उपदेशही केला. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांना, महायुतीच्या प्रमुख नेत्यांनी बरीच आश्वासने दिली. फक्त भाषणबाजी नाही तर महायुतीच्या अधिकृत जाहीरनाम्यात ही आश्वासने प्रसिद्ध झाली आहेत.

महायुतीचे सरकार परत आले तर आपले कर्ज माफ होईल, मुख्यमंत्र्यांच्या भाषेत सांगायचे झाले तर ‘सातबारा कोरा! कोरा!! कोरा!!!’ अजित दादा म्हणायचे, ‘‘थकलेले वीजबिल भरायचे नाही व इथून पुढे वीजबिल येणार नाही.’’ देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर सभेत सांगितलं, ‘‘सोयाबीनला भावांतर योजना लागू करून ६००० रुपये प्रतिक्विंटल दर देऊ.’’ शेतकऱ्यांनी आशेने मतं दिली, प्रचंड बहुमताने महायुतीचे सरकार स्थापित झाले. शेतकरी कर्जमाफीची वाट पाहू लागले, अर्थसंकल्पामध्ये काही तरतूद होते का, ही अपेक्षा ठेवू लागले. पण तिथेही निराशाच पदरी पडली.

आपले अंथरूण किती हे माहीत नव्हते का?

अर्थसंकल्पही जाहीर झाला, ना कर्जमाफी, ना वीजबिलात सवलत. जवळपास सर्व सोयाबीन आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दरात विकले. खरेदी झाली नाही, भावांतर नाही, की ६००० चा दर नाही. अजित पवार हे १९९९ पासून महाराष्ट्राच्या राजकारणात आहेत. इतर महत्त्वाच्या खात्यांबरोबरच त्यांच्याकडे बराच काळ अर्थमंत्री पदही आहे. अकरा वेळा त्यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. आपले अंथरून किती आहे व कुठवर पाय पसरता येतील हे निवडणूक प्रचारात त्यांना माहीत नव्हते का?

राज्यातील सामान्य नागरिकांना ही राज्याची आर्थिक परिस्थिती माहीत आहे तरी त्यांनी विश्वास ठेवून मते दिली कारण त्यांना वाटलं की डबल इंजिन सरकार आहे. केंद्राने काही हातभार लावला तर होऊ शकतो सातबारा कोरा. पण नाही! अर्थमंत्र्यांनी वसुलीचा बडगा उगारला आहे. त्यांना काय फरक पडतो? मेले तर मेले शेतकरी, करू द्या आत्महत्या आपल्याला काय? केंद्र शासनाच्या कर्मचाऱ्यांना आठवा वेतन आयोग जर लागू झाला आणि महाराष्ट्रातल्या कर्मचाऱ्यांनी तो लागू करण्याची मागणी केली तर, त्यांना अंथरूण पाहून पाय पसरायची सांगायची हिंमत होईल का अर्थमंत्र्यांची?

या बरोबरच शेतकरी सन्मान निधीची रक्कम १२ हजारांऐवजी १५ हजार करणार! (अद्याप १२ हजारच मिळालेले नाहीत.) राज्य सरकार विविध रासायनिक खते, कीटकनाशके, मशिनरी, शेती साहित्य यावर आकार असलेला राज्याचा जीएसटी परत करणार असे जाहीरनाम्यात लिहिले आहे. वन्य प्राण्यांपासून होणारे नुकसान व जीवित हानी रोखण्यासाठी प्रयत्न करणार वगैरे वगैरे. गेल्या अर्थसंकल्पात या पैकी कशावरच काही भरीव निधी टाकलेला दिसत नाही.

महायुतीला मतदान केले. आता तीन महिन्याला १५०० रुपये आले. ज्या सधन परिवारातील महिला आहेत त्यांना वगळण्यात येणार असल्याचे बोलले जाते. राज्यात सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्या प्रचंड आहे. यांना भुलविण्यासाठी दरमहा १० हजार रुपये देणार! २५ लाख नोकऱ्या देण्याचे आश्वासन जाहीरनाम्यात आहे. वृद्धांना महिन्याला २१०० रुपये देणार, लखपती दीदी, अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना १५ हजार पगार करणार, अशी अनेक आश्वासने या जाहीरनाम्यात आहेत. ती पूर्ण करता येणार नाही.

कारण राज्याचे अंथरूण किती लांब रुंद आहे व त्यावर कोणकोण बैठक मारून बसले आहे हे जनतेला माहीत आहे. अशा थापा मारण्याचा प्रकार फक्त महायुती सरकारने केला आहे असे नाही. भारताच्या राजकारणाला लागलेली ही जुनी कीड आहे. इंदिरा गांधी यांनी १९७० च्या दशकात ‘’गरिबी हटाव’’ चा नारा दिला होता. त्या नंतर अनेक वेळा काँग्रेस सत्तेत राहिली पण गरिबी अजूनही हटलेली नाही. महाराष्ट्राच्या एका निवडणुकीत काँग्रेसने शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्याची घोषणा केली. तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी शून्य आकार असलेले वीजबिल दूरदर्शनवर बातम्यांत दाखवले. निवडून आले, सरकार स्थापन झाले व पुन्हा वीजबिल आकारणी सुरू झाली तेव्हा ते म्हणाले की निवडणुकीत असं खोटं बोलावंच लागत!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी तर कहरच केला. लोकसभा २०१४ च्या निवडणुकीत प्रत्येक नागरिकाच्या खात्यावर पंधरा लाख रुपये! शेतकऱ्याच्या मालाला सी-२ अधिक पन्नास टक्के भाव देणार! नंतर सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र लिहून दिले की हे शक्य नाही. चुनावी जुमला होता म्हणे. लाडक्या बहिणीचा फॉर्म्युला यशस्वी होताना दिसला तर दिल्लीच्या निवडणुकीत लाडक्या बहिणींना मदत करण्याची प्रमुख पक्षांमध्ये चढाओढच लागली होती. अनेक गोष्टी, वस्तू, प्रवास मोफत अशा निवडणूक स्पेशल योजना सर्व राज्यांच्या निवडणुकीत सर्वच पक्ष जाहीर करत आहेत. मिळत काहीच नाही.

याचा अर्थ आहे की हे लबाडांचे आवतनं आहे, जेवल्या शिवाय खरे नाही! केवळ निवडून येण्यासाठी राज्याच्या तिजोरीवर व एखाद्या व्यवस्थेवर किती वाईट परिणाम होतो याची राज्यकर्त्यांना फिकीर नसते. एसटी प्रवासात महिलांना पन्नास टक्के सूट, पंचाहत्तरी ओलांडलेल्यांना शंभर टक्के सूट, या सवलती कोणी मागितल्या होत्या का? काही आंदोलने झाली होती का? नाही. या सवलतींमुळे राज्य परिवहन मंडळ डबघाईस आले आले. चालक वाहकांना नीट पगार नाहीत. गाड्या दुरुस्तीला पैसे नाहीत. सरकारकडे थकलेले पैसे ते देत नाहीत. ही व्यवस्था काही वर्षांत कोलमडून पडणार आहे.

मतदारांची दिशाभूल करून मते मिळवणाऱ्या पक्षांवर कारवाई करण्याची काही व्यवस्था निवडणूक आयोग किंवा न्यायालयात नाही का? निवडणूक आयोगाच्या मते, जाहीरनाम्यात अशी आश्वासने आचार संहितेचा भंग नाही. अनेक राज्यांच्या उच्च न्यायालयात तसेच सर्वोच्च न्यायालयात ही काही खटले दाखल झाली होते. मात्र, न्यायालयाने जाहीरनाम्यातील आश्वासने पाळले की नाही हे पाहणे आमचे काम नाही व कारवाई करण्यासाठी कायद्यात कोणतीही तरतूद नाही असे स्पष्ट केले आहे.

खोटी आश्वासने देणारे कायद्याच्या कचाट्यात सापडत नाहीत पण त्यांची काही नैतिक जबाबदारी आहे की नाही? काही रेवडीबाज योजना सुरू केल्या तरी त्याची झळ करदात्यांनाच सोसावी लागते. एकूणच सत्तेची मलई चाखण्यासाठी राज्यकर्ते पक्ष जनतेला उल्लू बनवत आहेत. आता जनतेनेच राज्यकर्त्यांना शिस्त लावण्याची गरज आहे. सुविधा, लाभ देता येत नसेल तर तशी आश्वासने देऊ नका. दिली तर ती पाळा, असा दबाव आम जनतेने राज्यकर्त्यांवर निर्माण करण्याची वेळ आली आहे.

: ९९२३७०७६४६

(लेखक स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत.)