Pune News : लोकसभा निवडणूक आचारसंहितेच्या तारखा कोणत्याही क्षणी जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कृषी योजनांची प्रगती, खर्चाचा आढावा व फाइलींचा निपटारा करण्याचे काम कृषी आयुक्तालयात युद्धपातळीवर सुरू आहे.

सध्याच्या १७ व्या लोकसभेचा कालावधी १६ जूनला संपुष्टात येईल. गेल्या वेळी लोकसभा निवडणुका एप्रिल व मे २०१९ मध्ये झाल्या होत्या. अठराव्या लोकसभेसाठी एप्रिल ते मे २०२४ या दरम्यान निवडणुका होऊ शकतात.

त्यामुळे मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात आचारसंहिता लागू होऊ शकते, असा अंदाज कृषी अधिकारी वर्तवित आहेत. लोकसभेपाठोपाठ राज्याच्या पंधराव्या विधानसभेसाठी देखील पंचवार्षिक निवडणुका होतील. गेल्या वेळी २१ ऑक्टोबर २०१९ रोजी एकाच फेरीत पूर्ण राज्यभर मतदान घेण्यात आले होते.

निवडणूक आचारसंहितेचे पडघम वाजत असल्यामुळे कृषी आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम सध्या सतत व्यस्त आहेत. असंख्य फायलींच्या गराड्यात ते रोजचे काम करीत असून, सध्या अत्यंत महत्त्वाच्या विषयांनाच प्राधान्य देत आहेत. प्रत्येक फाइल बारकाईने चाळून त्यावर भराभर निर्णय घेतले जात आहेत.

आचारसंहितेमुळे कोणत्याही महत्त्वाच्या कामाला बाधा येऊ नये, यासाठी संबंधित फायलींचा निपटारा वेळेत करा, शेतकरी कल्याण योजनांचा निधी वेळेत खर्च करा, प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी योग्य नियोजन करा,’’ अशा सूचना आयुक्तांनी दिल्या आहेत.

निविदांशी संबंधित कामे व प्रकल्प कोणते, त्यावर आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच कोणते निर्णय अपेक्षित आहेत, याबाबत आयुक्तालयाकडून सध्या पाठपुरावा सुरू आहे. विशेष म्हणजे भारतीय निवडणूक आयोगाकडून कृषी आयुक्तांना निवडणूक निरीक्षक म्हणून नियुक्त केले जाते. कृषी आयुक्तपदी नियुक्ती होताच डॉ. गेडाम यांना आयोगाने परराज्यात निवडणूक निरीक्षक म्हणून पाठविले होते.

त्यामुळे आयुक्तालयाचे कामकाज समजावून घेण्याची उसंत आयुक्तांना मिळाली नव्हती. निवडणूक आयोग आता कृषी आयुक्तांना पुन्हा निरीक्षक म्हणून इतरत्र पाठवू शकतो. त्यामुळे महत्त्वाच्या फाइल्स निर्णयाअभावी पडून राहू शकतात. परिणामी, आयुक्तांकडून गेल्या काही दिवसांपासून शेकडो फाइल्सचा निपटारा सुरू आहे.

“राज्याला गेल्या काही महिन्यांपासून मुख्य सांख्यिकदेखील नाही. त्यामुळे पीकविमा, फळपीक विमा, पीक कापणी प्रयोग, पेरणी हंगाम नियोजन अशा सर्व कामांवर ताण आलेला आहे. काही कामे सध्याच अक्षरशः राम भरोसे रेटून न्यावी लागत आहेत.

मात्र निवडणुकांमुळे कृषी विषयक मुख्य कामांकडे आणखी दुर्लक्ष होण्यास वाव राहील. कारण, आचारसंहिता, निवडणुका, नव्या सरकारची स्थापना अशा गोंधळात खरीप हंगाम रेटून न्यावा लागेल. त्यात पुन्हा चार संचालक निवृत्त होत आहेत. त्यामुळे पुढील काही महिने आयुक्तांसाठी देखील ताणतणावाचे राहतील,” असे एका संचालकाने स्पष्ट केले.

कृषी सेवांचे नियोजन विस्कळीत होण्याची शक्यता

निवडणुकीच्या धामधुमीतच यंदा राज्याच्या खरीप हंगामाचे नियोजन करावे लागणार आहे. केंद्र व राज्याच्या निवडणुका, त्यांच्या आचारसंहिता, संचालकांच्या बदल्या असा कमालीचा गोंधळ पुढील काही महिने चालू राहील. त्यामुळे कृषिविषयक सेवांचे नियोजन विस्कळीत होण्याची शक्यता अधिक आहे, असे काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

कृषिभवन जमीनदोस्त होणार

साखर आयुक्तालयाच्या बाजूला सध्या नवे कृषी भवन उभारण्याचे काम सुरू आहे. आधीच्या नियोजनानुसार नव्या भवनाची उभारणी झाल्यानंतर जुन्या भवनातील कार्यालये स्थलांतरित करायची व जुने भवन पाडायचे असे निश्चित केले गेले होते. परंतु सुधारित नियोजनानुसार जुने भवन आता लगेचच पाडले जाणार आहे.

सध्याच्या कृषी भवनातील सर्व कार्यालये विविध ठिकाणी स्थलांतरित केली जाणार आहेत. त्यामुळे आयुक्तालयाचे कामकाज आणखी विस्कळित होण्याची शक्यता आहे, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.