डॉ. केदार विष्णू

Agriculture Budget 2024 : गेल्या वर्षीच्या चार टक्केच्या तुलनेत २०२३-२४ या वर्षात कृषी क्षेत्रातील वाढ १.८ टक्क्यापर्यंत कमी होण्याची अपेक्षा आहे, हे लक्षात घेता, केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४-२५ मध्ये कृषी क्षेत्रासाठी ठेवल्या जाणाऱ्या निधीमध्ये लक्षणीय वाढ होईल, अशी आशा व्यक्त केली होती.

जरी हा अंतरिम अर्थसंकल्प असला, तरी अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४-२५ च्या सुधारित अंदाजामध्ये एकूण अर्थसंकल्पातील भांडवली खर्चाचा हिस्सा २१.१६ टक्क्यांवरून केंद्रीय अंतरिम अर्थसंकल्प २०२४-२५ मध्ये २३.३१ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचा असामान्य प्रयत्न केला आहे.

गरिबी घटवणे, महिला सबलीकरण, कृषी क्षेत्र आणि अर्थव्यवस्थेतील सर्वसमावेशक वाढ यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२३-२४ च्या सुधारित अंदाजामधील एकूण खर्च ४४.९ लाख कोटी रुपयांवरून केंद्रीय अंतरिम अर्थसंकल्प २०२४-२५ मध्ये ४७.६६ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढला आहे.

म्हणजेच गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत ६.१३ टक्क्यांनी वाढ झाली. तथापि, कृषी क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद केवळ १.२६७ लाख कोटी रुपयांवरून १.२७५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढली आहे, जी मागील अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत ०.६५ टक्क्याने जास्त आहे.

भांडवली खर्चाचे वाटप करण्याकडे कृषी क्षेत्राचे पूर्णपणे दुर्लक्ष झाले आहे, असे दिसते. गेल्या तीन वर्षांत एकूण अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी भांडवली खर्चाचा केवळ एक टक्का वाटा आहे. २०२२-२३ या वर्षी कृषी क्षेत्राचा एकूण अर्थसंकल्पातील वाटा ३.३६ टक्के एवढा होता. तसेच, गेल्या वर्षीच्या (२०२३-२४) केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये तो २.८२ टक्क्यांपर्यंत घसरला आणि आता पुन्हा २०२४-२५ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात तो २.६७ टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे.

सध्या कृषी क्षेत्र प्रतिकूल परिस्थितीचा सामना करत आहे. अशावेळेस यंदाच्या अंतरिम अर्थसंकल्पाचा या क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी नेमका कसा फायदा होणार? केंद्र सरकार कृषी क्षेत्राला पुन्हा विकासाच्या मार्गावर नेमके कसे आणणार आहे? याची उत्तरे मात्र मिळत नाहीत.

सरकारचे प्राधान्य

केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४-२५ मध्ये सरकारने इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषी बाजार अर्थात ई-नामला चालना देण्यासाठी अतिरिक्त रोजगार निर्मिती (पीएम किसान आणि मनरेगाद्वारे) आणि औपचारिक स्रोतांकडून कर्जपुरवठा करण्यावर (सुधारित व्याज सहायता योजना -एमआयएसएसद्वारे) लक्ष केंद्रित केले आहे.

पिकांची कापणी झाल्यानंतरचे नुकसान कमी करणे हे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. या योजनेसाठी करण्यात आलेले निधी वाटप हे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला हातभार आणि थोड्याफार प्रमाणात आर्थिक साह्य अशा विधायक स्वरूपाचे आहे.

बाजारचलित सुधारणा

२०२१ मध्ये संमत करण्यात आलेले तीन कृषी कायदे मागे घेतल्यानंतर, सरकारने नियमन केल्या गेलेल्या इतर एपीएमसी बाजारपेठांमध्ये ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मचा विस्तार करून केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४-२५ मध्ये ई-नामला उत्तेजन देण्यावर भर दिला आहे. २३ राज्ये आणि चार केंद्रशासित प्रदेशांमधील सुमारे १३६१ मंडई २०२३ या वर्षात ‘ई-नाम’शी जोडल्या गेल्या आहेत.

इलेक्ट्रिक बाजारपेठांमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या फळे-भाजीपाल्याची विक्री करताना येणाऱ्या विस्कळीत माहितीच्या समस्येवर मात करता येईल. तथापि, अंतरिम अर्थसंकल्प २०२४-२५ मध्ये फळे-भाजीपाल्याची गुणवत्ता ओळखणारी सध्याची यंत्रणा सुधारण्यासाठी सरकारने विशेष प्रयत्न केलेले नाहीत. पीएम-किसान योजनेमुळे शेतकऱ्यांना वर्षाला ६००० रुपये एवढे उत्पन्न मिळण्यास मदत होईल. सुधारित व्याज सवलत योजनेमुळे शेतकऱ्यांना नऊ टक्क्यांच्या मापदंड दराने तीन लाखांपर्यंतचे अल्पकालीन पीककर्ज मिळण्यास मदत होईल.

योजनांच्या वाटपातील बदल

आम्ही केलेल्या विश्‍लेषणानुसार, शेतकऱ्यांना निविष्ठा खर्चातील वाढ आणि त्यांच्या उत्पादनांना योग्य भाव न मिळणे अशा गंभीर समस्यांचा सामना करावा लागत असताना, सरकारने मात्र बहुतांश कृषी योजनांसाठी अर्थसंकल्पीय वाटप मोठ्या प्रमाणावर वाढवलेले नाही. सर्व योजनांपैकी, मनरेगाअंतर्गत केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४-२५ मध्ये सर्वाधिक म्हणजे ८६ हजार कोटी रुपयांचे वाटप झाले.

त्यानंतर पीएम किसान योजना ६० हजार कोटी रुपयांच्या वाटपासह येते. विशेष म्हणजे मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदाच्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी एक टक्काही बदल झालेला नाही. आम्हाला असे आढळून आले, की एमआयएसएस वाटपासाठी २२,६०० कोटी रुपयांसह (मागील वर्षाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत २२.२ टक्के वाढ) अर्थसंकल्पामध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे.

त्यानंतर राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेसाठी (आरकेवायव्ही) ७५५३ कोटी रुपये (२२.८ टक्के वाढ), कृषीन्नती योजनेसाठी ७४४७ कोटी रुपये (१६.८ टक्के वाढ) आणि शेतकरी उत्पादक संघटना अर्थात ‘एफपीओं’साठी ५८२ कोटी रुपये (२९.३ टक्के वाढ) अशी तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेसाठी निधीत वाढ झाल्याने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि रोजगार वाढण्यास थोडा हातभार लागेल.

शेतीसाठीच्या सर्व योजनांमध्ये, पीकविमा योजनेत लक्षणीय घट झाली आहे आणि त्यासाठी केवळ १४,६०० कोटी रुपयांच्या निधीची तजवीज करण्यात आली आहे. (२०२३-२४ च्या तुलनेत २.७ टक्के घट). यानंतर पीएम अन्नदाता आय संरक्षण योजनेसाठीच्या निधीमध्ये २१.७ टक्के एवढी कपात करण्यात आली आहे. या योजनेसाठी ठरवलेला निधी कमी झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना फटका बसू शकतो. तेलबिया आणि कोप्राच्या बाजारभावात लक्षणीय चढ-उतार आपल्याला दिसू शकतात.

अभाव नेमका कशाचा?

एकंदरीत, आमच्या अभ्यासातून आम्ही असा निष्कर्ष काढला, की सध्याच्या सरकारने अशा योजनांना प्राधान्य दिले आहे, की ज्यांमुळे शेतकऱ्यांना थोडे अतिरिक्त उत्पन्न मिळण्यास मदत होते आणि कृषी उत्पादकता वाढवण्यावर मात्र फारसा भर दिला गेलेला नाही. कृषी अर्थसंकल्पास कमी निधी दिला गेल्याने एक कार्यक्षम बाजारपेठ निर्माण करणे, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे, पिकांच्या कापणी आधीचे आणि नंतरचे नुकसान कमी करणे आणि छोट्या शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारपेठेशी जोडणे हे शक्य होणार नाही.

सरकारने खासगी कंपन्यांच्या मदतीने कृषी निर्यात आणि उत्पादनाचा दर्जा वाढविण्याला अधिक महत्त्व दिले असते, उत्पादनाची गुणवत्ता आणि उत्पादकता सुधारण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि भौगोलिक माहिती प्रणालीच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी वाटप वाढविण्यास प्राधान्य दिले असते, तर कृषी क्षेत्राला काही भरीव फायदा होऊ शकला असता. या सर्व विश्लेषणावरून असाच निष्कर्ष निघतो की यंदाच्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्राकडे संपूर्णपणे दुर्लक्ष झालेले दिसून येत आहे.

(लेखक नरसी मोनजी इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज, मुंबई येथे अर्थशास्त्राचे सहायक प्राध्यापक आहेत.)