Pune News: ‘‘राज्यात मोठ्या प्रमाणात खरेदी-विक्रीच्या दस्ताची नोंदणी होत आहे. दस्त नोंदणीची तपासणी वरिष्ठ अधिकारी करीत असतात, तरीही अनेक तक्रारी का येतात, हा प्रश्न असून यापुढे नोंदणी चुकल्यास नोंदणी उपमहानिरीक्षक व सह जिल्हा निबंधक यांना जबाबदार धरले जाईल, तसे पत्र सर्व अधिकाऱ्यांसाठी काढण्यात यावे,’’ अशा सूचना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिल्या.

नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रण विभागाची क्षेत्रीय आढावा बैठक सोमवारी (ता.९) पुण्यातील नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रण विभागाच्या कार्यालयात घेण्यात आली. त्यावेळी मंत्री बावनकुळे बोलत होते. या वेळी नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रण विभागाचे नोंदणी महानिरीक्षक रवींद्र बिनवडे उपस्थित होते.

श्री. बावनकुळे म्हणाले, की दस्त तपासणीसाठी जिल्हा निबंधक तपासणी करतात. त्यानंतर पुन्हा नोंदणी व मुद्रांक उपमहानिरीक्षक तपासणी करतात. जिल्हा निबंधक दर महिन्याला दोन तपासण्या करतात. त्याऐवजी यापुढे चार तपासण्या कराव्यात. आता राज्य शासनाने ‘एक राज्य एक नोंदणी’ हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. यामध्ये नोंदणी करताना चुका होत असून तक्रारीचे प्रमाण वाढत आहे. हे प्रमाण कमी करण्यासाठी प्रत्येक अधिकाऱ्यांनी जबाबदारीने

तपासणी करावी. गरज वाटल्यास अधिकाऱ्यांसाठी प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम घेण्यात यावा. परंतु चुका होता कामा नये. त्यासाठी मी स्वतः आगामी काळात उपनिबंधक कार्यालयात जाऊन कागदपत्रांची तपासणी करणार आहे. मात्र, चुका आढळल्यास अधिकाऱ्यावर कारवाई केली जाईल.

पुढे बोलताना मंत्री बावनकुळे म्हणाले, की या पुढील काळात शेती, घरांच्या नोंदणीची कोणतीही कागदपत्रे शासनाकडे सुरक्षित असली पाहिजे. ती संबंधित व्यक्तीशिवाय इतरांना काढता येऊ नये, यासाठी तातडीने पावले उचलावीत. कारण सध्या अनेकजण नोंदणीची कागदपत्रे घेऊन ब्लॅकमेल करत असल्याचे प्रकार पुढे येत आहे. यासाठी विभागाने गरज वाटल्यास ‘ई-सर्च’ सारखी प्रणाली तातडीने बंद करावी. ज्यांना हवे असेल त्यांनी लेखी अर्ज करावेत. त्यासाठी शुल्क आकारण्यात यावे.

तसेच संबंधित व्यक्तीचा हेतू काय आहे, हे सिद्ध झाल्यानंतरच पुढील कार्यवाही करावी. तसेच नोंदणीबाबत इतर राज्यात कोणत्या नवीन प्रक्रिया, उपक्रम सुरू आहेत, याची माहिती घेऊन बदल करण्यात यावा. महालेखापालांच्या तपासणीमध्ये अनेक आक्षेप पुढे येत आहे. परंतु त्यावर फारशी कारवाई केली जात नाही. ते चुकीचे आहे. विभागाने तातडीने महालेखापालांनी केलेल्या तपासणीची यादी शासनाला सादर करावी. त्यावर शासन योग्य तो निर्णय घेऊन कारवाई करेल. त्यापूर्वी १४४६ प्रकरणांवर नोटीस पाठवावी. तसेच रिक्त जागांसंबधी तातडीने पावले उचलावीत.

बैठकीत केलेल्या सूचना :

- शहराच्या ठिकाणी दस्त नोंदणीसाठी कार्यालयाची संख्या वाढवावी.

- वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दौरे करावेत.

- न्यायालयीन कामासाठी रिक्त पदे भरून पाच जणांचे पॅनेल बनवावे.

- ३० जुलैपर्यंत प्रशिक्षणाचे काम पूर्ण करावे.

- शैक्षणिक दाखल्यासाठी नागरिकांची लूट सुरू असून अधिकाऱ्यांनी तातडीने लक्ष घालावे.