Nagpur News : खाद्यतेल आणि डाळीच्या उत्पादनात देशाला आत्मनिर्भर बनविण्याचा विषय केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने पुन्हा एकदा आपल्या अजेंड्यावर घेतला आहे. २०२७ पर्यंतची मुदत याकरिता निश्चित करण्यात आली असून या दरम्यान डाळ आणि खाद्यतेल या घटकांत देश स्वयंपूर्ण व्हावा यासाठी धोरण राबविले जाणार आहे.

पामतेल उत्पादनाच्या दृष्टीने पाम झाडांची लागवड ही देशाच्या काही भागात करण्यात आली. मात्र त्यानंतरही खाद्यतेल आणि डाळ उत्पादकतेच्या क्षेत्रात देशाला स्वयंपूर्णता प्राप्त करता आली नाही. त्यामुळेच केंद्रीय कृषिमंत्री म्हणून शिवराजसिंग चौहान यांनी पदभार स्वीकारतात पुन्हा एकदा तेलबिया आणि डाळ उत्पादनात स्वयंपूर्णतेची हाक दिली आहे. मध्य प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री म्हणून काम करताना शिवराजसिंग चौहान यांनी त्यांच्या राज्यात भावांतर योजना राबविली होती.

हमीभावातील तफावतीची रक्‍कम या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना दिली जात होती. त्यामुळे त्यांच्याकडे कृषी मंत्रालयाचा प्रभाव देण्यात आला आहे. शिवराजसिंग चौहान यांनी पदभार स्वीकारताच १०० दिवसांच्या अजेंड्यावर काम करण्यास सुरुवात केली आहे. या अजेंड्यावर खाद्यतेल आणि डाळ या क्षेत्रात आत्मनिर्भरता सर्वोच्च स्थानी आहे. डाळीमध्ये तूर आणि उडीद या दोन शेतीमालांना स्थान देण्यात आले आहे. हमीभावाने या शेतीमालाची खरेदी होणार असून शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा जादा दर मिळाल्यास त्यांना कोठेही विकण्याची मुभा राहणार आहे.

शासन करणार खरेदी

कृषी मंत्रालयाच्या १०० दिवसांच्या अजेंड्यानुसार तूर, उडिदाची उत्पादकता वाढावी याकरिता शासनस्तरावरून खरेदीची हमी अशाप्रकारची योजना राबविण्याचे प्रस्तावित आहे. भातपट्ट्यात देखील डाळ उत्पादनाला प्रोत्साहन देत संपूर्ण तूर आणि उडीद या शेतमालाची खरेदी हमीभावाने केली जाईल. त्यासाठी शेतकऱ्यांना पोर्टलवर आगाऊ नोंदणी करावी लागेल. उत्पादकता वाढीसाठी राज्यस्तरावरील योजनांद्वारे सुधारीत बियाणे पुरविले जाणार आहे. त्यासोबतच खरेदीकरिता ‘नाफेड’ व केंद्र स्तरावरील तसेच सहकारी संस्थांची मदत घेतली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.

२०२७ पर्यंतची डेडलाईन

केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या सूत्रांनुसार, देशाला खाद्यतेल आणि डाळ उत्पादनात आत्मनिर्भर बनविण्याचे उद्दिष्ट निश्‍चित करण्यात आले आहे. त्यासाठी नवीन धोरण निश्‍चित केले जाणार आहे. खाद्यतेलाची आयात कमी करणे तसेच इथेनॉलची निर्यात वाढविण्यावरही या धोरणात भर दिला गेला आहे. त्याकरिता एसओपी निश्‍चित केली जाणार आहे. डाळ उत्पादनासाठी मोझॅंबीक वगळता इतरही देशात करार शेतीसाठीची चाचपणी करण्याचे प्रस्तावीत आहे. त्याकरिता संलग्नित मंत्रालयाची देखील मदत घेण्यात येणार आहे.