शिवराज सिंह चौहान 

Indian Agriculture : शेतीचा विकास आणि शेतकऱ्यांचे कल्याण हे आमच्या सरकारच्या सर्वोच्च प्राधान्यांपैकी एक आहे. आपले पालनपोषण करणाऱ्या आपल्या अन्नदात्यांच्या जीवनात आनंद आणि समृद्धी आणण्याचा संकल्प आम्ही केला आहे. हा संकल्प पूर्णत्वास नेण्यासाठी आवश्यक ते सर्व प्रयत्न आम्ही करू. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यास साह्य व्हावे यासाठी आम्ही सहा सूत्री धोरण तयार केले आहे. उत्पादन वाढवणे, कृषी उत्पादनासाठी खर्च कमी करणे, उत्पादनांना रास्त भाव देणे, नैसर्गिक आपत्तींमध्ये योग्य ते वित्तीय साह्य पुरवणे, सेंद्रिय शेतीला चालना हे या संकल्पाचे प्रमुख पैलू आहेत. उत्पादन वाढविण्यासाठी आणि खर्चात कपात व्हावी यासाठी सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे चांगले बियाणे. चांगल्या बियाण्‍यामुळे पाणी दुर्लभ असलेल्या ठिकाणी आणि प्रतिकूल हवामान परिस्थितीत सुद्धा उत्पादन वाढू शकते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अशा प्रकारच्या बियाण्‍यांच्या १०९ नव्या जाती शेतकरी आणि देशाला समर्पित केल्या आहेत.

कृषी क्षेत्राचा गेल्या १० वर्षांत झपाट्याने विकास झाला आहे. आता आव्हान आहे ते जागतिक तापमानवाढ आणि पर्यावरणीय असंतुलन यांसारख्या समस्यांच्या पार्श्‍वभूमीवर उत्पादन वाढवण्याचे! हे आव्हान हाताळण्यासाठी  पुढील पाच वर्षांत आम्ही हवामान अनुकूल पिकांच्या १५०० नवीन जाती विकसित करणार आहोत. या क्षणी शेतकऱ्यांचे कल्याण सुनिश्‍चित करण्यात केवळ विज्ञानच साह्य करू शकते. आपले शास्त्रज्ञ कृषी उत्पादनांचे हवामान अनुकूल विविध वाण विकसित करीत आहेत, त्यांचा मला अभिमान आहे. कृषी क्षेत्रातील नवोन्मेषामुळे  शेती आणि शेतकऱ्यांचे कल्याण सुनिश्‍चित असल्याचा ठाम विश्‍वास मला आहे. 

मी स्वतः एक शेतकरी असल्याने, चांगल्या उत्पादनासाठी चांगले बियाणे किती महत्त्वपूर्ण आहे, ते चांगल्या प्रकारे समजू शकतो. बियाणे चांगले असेल, विशिष्ट प्रदेशातील हवामान आणि मातीच्या प्रकाराला योग्य असेल तर उत्पादनात अभूतपूर्व वाढ होईल. या दिशेने पंतप्रधान मोदी यांनी आम्हाला व्यापक दृष्टिकोन ठेवून काम करण्यासाठी मार्गदर्शन केले आहे. वैविध्यता हे भारतीय शेतीचे वैशिष्ट्य आहे. इथे काही अंतरावर शेतीचे स्वरूप बदलते. उदाहरणार्थ, मैदानी भागातली शेती, डोंगराळ आणि पर्वतीय भागातील शेतीपेक्षा वेगळी आहे. हे सगळे फरक आणि वैविध्य लक्षात घेऊन आम्ही १०९ नवीन वाणांचे लोकार्पण केले आहे. यापैकी ६९ वाणे नियमित शेतीसाठी आहेत आणि ४० वाणे बागायती शेतीसाठी आहेत. आरोग्यसंपन्न आहाराला चालना देण्यासाठी आणि भारताला जागतिक पोषण केंद्र करण्यासाठी मोदी सरकार पूर्णपणे कटिबद्ध असून दृढनिश्‍चयाने काम करीत आहे. 

शेतकऱ्यांच्या कठोर परिश्रमाचे योग्य मोल व्हावे आणि त्यांच्या पिकांना योग्य भाव मिळावा याची सुनिश्‍चिती करण्याचा संकल्प आम्ही केला आहे. यासाठी त्यांच्या शेतीमालाची किमान आधारभूत किमतीवर आम्ही खरेदी करत आहोत. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे हे आमचे प्राधान्य आहे आणि त्याचबरोबर कृषी उत्पादन आपल्या आरोग्यासाठी तसेच मातीसाठी सुरक्षित असावे, याबाबतही भारत काळजी घेत आहे. आज भारत नव्या हरितक्रांतीचा साक्षीदार होत आहे. आपले अन्नदाते, ऊर्जादाते आणि इंधनदाते होत आहेत. नियमित शेतीसोबतच पशुपालन, मधमाशीपालन, औषधी शेती, फुले व फळांची शेती इत्यादी क्षेत्रेदेखील बळकट होत आहेत.  यापूर्वीच्या सरकारांनी शेती आणि शेतकऱ्यांना कधीही प्राधान्य दिले नाही. मात्र पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली कृषी क्षेत्राने अभूतपूर्व प्रगती केली आहे. वर्ष २०१३-१४ मध्ये कृषी मंत्रालयासाठी आर्थिक तरतूद २७ हजार ६६३ कोटी रुपये होती, तर वर्ष २०२४-२५ मध्ये ती एक लाख ३२ हजार ४७० कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. ही अर्थसंकल्पीय तरतूद तर फक्त कृषी विभागासाठी आहे. शेतीशी संबंधित इतर क्षेत्रे आणि खत अनुदान यासाठी वेगळी तरतूद आहे. मोदी सरकार शेतकऱ्यांना  युरिया आणि डीएपी (डायअमोनियम फॉस्फेट) स्वस्त दरात पुरवते. सरकार शेतकऱ्यांना युरियावर सुमारे २१०० रुपयांचे आणि डीएपीच्या एका बॅगवर १०८३ रुपयांचे अनुदान देते. पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेच्या माध्यमातून शेतकरी आत्मनिर्भर आणि सशक्त होत आहेत. पिकांचे नुकसान झाल्यास, पंतप्रधान पीकविमा योजना हे शेतकऱ्यांसाठी एक मोठे विमा संरक्षण आहे.

मोदी सरकारने बियाण्यांपासून ते बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यापर्यंत, शेतकऱ्यांना सक्षम केले आहे. शेतकऱ्यांना शेती करणे सोपे जावे, त्यांच्या समस्या कमी करण्यापासून ते त्यांचा नफा वृद्धिंगत करण्यासाठी हर प्रकारे उपयुक्त असे निर्णय घेतले जात आहेत. या दिशेने एक लाख कोटी रुपयांच्या कृषी पायाभूत सुविधा निधीद्वारे, आम्ही कृषी पायाभूत सुविधांचा विकास करीत आहोत. देशातली ७०० हून अधिक कृषी विज्ञान केंद्रे शेतकऱ्यांना विज्ञानाशी जोडत आहेत. नमो ड्रोन दीदी योजनेच्या माध्यमातून दूरवरच्या आपल्या माता-भगिनी तंत्रज्ञानाशी जोडल्या जात आहेत. कृषी सखींच्या माध्यमातून आम्ही उपक्रमाच्या पहिल्या टप्प्यात ३५ हजार कृषी कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले आहे.

पंतप्रधान मोदी यांना भारताला कृषी क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनवायचे आहे आणि आम्ही त्या दिशेने धोरणात्मक पावले उचलत आहोत. पुढल्या पाच वर्षांत आम्ही १८ हजार कोटी रुपयांमधून १०० निर्यातभिमुख फलोत्पादन क्लस्टर्स तयार करणार आहोत. शेतकऱ्यांना अधिक सुलभपणे बाजारपेठा  उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी १५०० हून अधिक शेतकरी बाजारपेठा जोडल्या जात आहेत. त्याचबरोबर ६८०० कोटी रुपयांचे तेलबिया अभियान आम्ही सुरू करीत आहोत. भाजीपाला उत्पादन क्लस्टर तयार करण्याच्या दिशेनेही सरकार काम करीत आहे. यामुळे लहान शेतकऱ्यांना नव्या बाजारपेठांमध्ये प्रवेश करण्यास मदत होईल आणि  त्यांच्या भाजीपाला, फळे आणि इतर उत्पादनांना चांगला भाव मिळण्यास मदत होईल. डाळींपैकी तूर, उडीद आणि मसूर डाळीची संपूर्ण खरेदीदेखील किमान आधारभूत किमतीवर करण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे.

आपल्या वेदांमध्ये मंत्र आहे, ‘अन्नानां पतये नमः, क्षेत्राणाम पतये नमः’। याचा अर्थ अन्नदात्याला आम्ही नमस्कार करतो, शेतीचे संरक्षण करणाऱ्याला म्हणजे शेतकऱ्याला आम्ही नमस्कार करतो. कृषी पराशर या ग्रंथात नमूद केले आहे, ‘अन्न हे जीवन आहे, अन्न हे सामर्थ्य आहे आणि अन्न हे सर्व गरजा पूर्ण करण्याचे साधन आहे.’ आपल्या देशाचे अस्तित्व शेतकऱ्यांशिवाय अपूर्ण आहे, म्हणूनच आपल्या प्राचीन धर्मग्रंथातही शेतकरी पूजनीय आहे. शेती हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे आणि शेतकरी हा तिचा आत्मा आहे. आपल्या संस्कृतीत आणि परंपरेत शेतकऱ्यांची सेवा ही देवपूजेसमान मानली गेली आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या दीर्घकालीन, सर्वांगीण, सर्वव्यापी, सर्वसमावेशक आणि समग्र विकासाच्या दृष्टिकोनानुसार, आज भारत आणि आपले कृषी क्षेत्र वेगाने पुढे जात आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृतकाळात आपले शेतकरी बंधू आणि भगिनी आत्मनिर्भर आणि समृद्ध होतील आणि आपल्या देशाची कोठारे संपन्नता आणि समृद्धीने भरत राहतील, असा मला पूर्ण विश्‍वास आहे. 

(लेखक केंद्रीय  कृषी, शेतकरी कल्याण आणि ग्रामीण विकासमंत्री आहेत.)