दीपा कदम

Bill Passed In Both Council: राज्य सरकारने गेल्या आठवड्यात सादर केलेले ‘महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक २०२४’ विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात एकमताने मंजूर झाले. वरिष्ठ सभागृह असलेल्या विधानपरिषदेत विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी सभात्याग करत या विधेयकाला विरोध जाहीर केला होता. मात्र विधानसभेत मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे एकमेव सदस्य कॉ. विनोद निकोले यांनीच फक्त विरोध केला. विरोधकांनी जणू सरकारला ‘केक वॉक’ दिला. समाजमाध्यमांतून झालेल्या तीव्र विरोधानंतर संयुक्त समिती नेमून तरतुदींत काही सुधारणा करण्यात आल्या.

विधिमंडळात कोणतेही विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी आवश्यक मतांपेक्षा अधिकचे बहुमत सध्या सत्ताधाऱ्यांकडे आहे. त्यामुळे हे विधेयक मंजूर करून घेण्याचे आव्हान त्यांच्यापुढे नव्हते. मात्र विधिमंडळात या महत्त्वाच्या विधेयकावर विरोधकांनी चिकित्सक चर्चाच करू नये, हे अनाकलनीय होते. तुलनेत राष्ट्रवादी कॉँग्रेस (शरद पवार) पक्षाचे रोहित पवार आणि शिवसेना (ठाकरे) पक्षाचे वरुण सरदेसाई यांनी विधेयकावर शंका उपस्थित केली. दुसऱ्या दिवशी विधान परिषदेत मात्र शिवसेना (ठाकरे) पक्ष आणि काँग्रेसने विधेयकाला विरोध व्यक्त केला, मात्र तोपर्यंत, ‘जो बूंद से गयी…’ अशी विरोधकांची स्थिती झाली होती.

तरतुदींमध्ये फरक

‘महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक २०२४’ सारखेच विधेयक तेलंगण, आंध्रप्रदेश आणि छत्तीसगड या राज्यांनी यापूर्वी तयार केले असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. ‘आंध्र प्रदेश सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम, १९९२’, ‘छत्तीसगड विशेष जनसुरक्षा अधिनियम, २००५’ या विधेयकांमध्ये नक्षली कारवाया रोखण्यासाठीच्या कठोर उपाययोजना आहेत. तेथे सशस्र नक्षलींविरोधात कारवाई करण्यासाठी पोलिसांना जादा अधिकार देण्यात आले आहेत, हे खरे आहे. मात्र महाराष्ट्राने तयार केलेला ‘महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक २०२४’ कायदा आणि इतर राज्यांच्या कायद्यातील तरतुदींमध्ये फरक आहे. महाराष्ट्राने तयार केलेल्या ताज्या कायद्यामध्ये शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करणाऱ्यांवरही नक्षलवादी विचारांचे बुद्धिवंत मदत करत असल्याचा संशय व्यक्त करून त्या बळावर संबंधित तत्सम संघटनेवर कारवाईचे अधिकार मिळणार आहेत.

इतर राज्यांनी केलेल्या कायद्यामध्ये त्या त्या राज्यात सशस्र नक्षलवादी आणि त्यांच्या कारवायांना अटकाव करण्यासाठी कायदा करण्यात आल्याचं नमूद करण्यात आले आहे. मात्र महाराष्ट्र सरकारने मंजूर केलेल्या विधेयकातील तरतुदी या नक्षलवाद्यांबरोबरच सत्ताधाऱ्यांच्या मताशी असहमत असणाऱ्यांच्या विरोधात वापरल्या जाण्याची भीती आहे. ‘केवळ प्रत्यक्ष हिंसा नव्हे, तर शब्द, चिन्ह, चित्र, प्रतीकात्मक कृती, समाजमाध्यमांवरील पोस्ट, विद्वेषी मजकूर, शस्त्रसाठा, संप, बंद, प्रशासनाविरोधातील खुले आव्हान म्हणजे बेकायदा कृती होय.’ अशी ‘बेकायदा कृती’ची व्याख्या या विधेयकात करण्यात आली आहे.

राज्याचे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम म्हणाले, ‘एखाद्या ठिकाणी हिंसा झाली, तरच केंद्राच्या यूएपीए कायद्यांतर्गत कारवाई करता येते. त्यामुळे हिंसा न करता केल्या जाणाऱ्या कृत्यांना रोखण्यासाठी हे विधेयक असल्याचे कदम यांनी स्पष्ट केले. तर राष्ट्रपतींद्वारे अलीकडेच राज्यसभेवर नियुक्त करण्यात आलेले ज्येष्ठ विधिज्ञ उज्ज्वल निकम यांनी या विधेयकाची पाठराखण करताना, महाराष्ट्रात अर्बन किंवा शहरी नक्षलवादाची समस्या गंभीर बनली आहे.

आक्रमक आंदोलने करणे, समाज माध्यमांतून देशविरोधी, लोकशाहीविरोधी विचारसरणी पसरवणे आणि पर्यायाने अस्थिरता निर्माण करणे यासाठी राज्यघटनेने दिलेल्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराचा सर्रास वापर केला जात असल्याने या विधेयकाची आवश्यकता असल्याचे निकम यांनी म्हटले आहे. या विधेयकानुसार संघटनेवर बंदी आणताना किंवा एखाद्या व्यक्तीवर कारवाई करताना उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांची समिती निर्णय घेणार असली तरी अंतिम अधिकार हा सरकारचाच राहणार आहे.

जनआंदोलनांचीच भूमी

महाराष्ट्रात ही तर जनआंदोलनांचीच भूमी आहे. ऐंशीच्या दशकातला मुंबईतील गिरणी कामगारांचा संप, दलित पॅंथरची आंदोलने, नामांतराची चळवळ, शेतकऱ्यांचा लॉँगमार्च आणि मराठा आंदोलन हे प्रमुख आहेत. आता नव्या जनसुरक्षा कायद्याच्या व्याख्येनुसार ही आंदोलने ‘कडव्या डाव्यांनी केलेली आंदोलने’ ठरतील. लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे, अमरशेख यांची गाणी कामगारांना चेतवण्यासाठी आणि त्यांच्यात जागृती निर्माण करण्यासाठी असायची.

१९५० मध्ये मुंबई राज्याचे तत्कालीन गृहमंत्री मोरारजी देसाई यांनी ‘लालबावटा कलापथका’ची मुस्कटदाबी केली होती. अण्णा भाऊ साठे यांच्या ‘आमची मुंबई’ या लोकनाट्यावर तत्कालीन सरकारने बंदीही आणली होती. शाहीर अमरशेख यांचे, ‘उठाव झेंडा बंडाचा, झेंडा आपुल्या रक्ताचा, कामगार स्वातंत्र्याचा, शेतकरी स्वातंत्र्याचा, लाल, लाल, लाल, झेंडा क्रांतीचा...’ हे गाणं त्याकाळी गाजलं होतं. आज अशा प्रकारचे गाणे कदाचित या कायद्यानुसार कारवाईस पात्र ठरेल.

डाव्या विचारांना विरोध

या देशात सत्ताधाऱ्यांकडून ‘डावं - उजवं’ भेद करण्याची प्रथा ही आजची नाही, तर त्यालाही मोठा इतिहास आहे. सत्ता समाजवादाकडे झुकलेल्या काँग्रेसची असो वा भाजपची, देशातील शेतकरी, कामगार, कष्टकऱ्यांच्या प्रश्नांवर लढणाऱ्या डाव्या विचारांच्या कार्यकर्त्यांना कायम झगडावे लागले आहे. मात्र आता नव्याने लागू करण्यात आलेल्या ‘जनसुरक्षा कायद्या’च्या माध्यमातून कायद्याचा वापर करून विरोधी आवाज बंद करण्यासाठी ‘सब घोडे बारा टक्के’ असा न्याय लावत कायद्याच्या आधारे एकप्रकारे दहशतीचे वातावरण निर्माण करण्याचा होत असलेला प्रयत्न हा आगळावेगळा असा आहे.

भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण ‘सकाळ’ला दिलेल्या मुलाखतीत म्हणतात, ‘डाव्यांमुळे विकास अडतो. `जनसुरक्षा’मुळे राज्याचे महाप्रकल्प सुरळीत मार्गी लागणे अपेक्षित आहे.’ महाकाय प्रकल्पांबाबत प्रश्न विचारणे, प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन, पर्यावरणाची हानी यासंदर्भात अडचणीत आणणारे प्रश्न विचारणे हा गुन्हा ठरणार असल्याने हे विधेयक आत्ताच आणण्यामागचा नेमका हेतू काय, हे लपून राहिलेले नाही.

असहमतीचे वावडे असण्याच्या काळात संवाद हाच मार्ग असतो. मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, राजकीय व्यंग्य, कविता हे व्यक्त होण्याचे मार्ग असतात. त्यातून एकप्रकारे संवाद घडणे अपेक्षित असते. मात्र ‘जनसुरक्षा विधेयका’तून संवादाचे मार्ग बंद झाले तर जनभावना व्यक्त होणार तरी कशी?