Pune News : बाजार समित्यांमधील संचालक मंडळाने नियुक्त केलेल्या सचिवांवर आता गंडांतर येणार आहे. संचालक मंडळ आणि सचिवांच्या परस्पर संमतीने होणारे गैरव्यवहार रोखण्यासाठी पणन विभागाने पुन्हा एकदा सचिवांचे पॅनेल करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. यासाठीच्या हरकती, सूचना मागविण्यात आल्या आहेत.

यापूर्वी देखील पणन मंडळाद्वारे सचिवांचे पॅनेल करण्याचा निर्णय देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप शिवसेना युतीच्या सरकारने घेतला होता. याद्वारे काही सचिवांच्या नियुक्त्या देखील झाल्या होत्या. मात्र बाजार समित्यांच्या विरोधामुळे पॅनेल प्रक्रिया रद्द करावी लागली होती. आता पुन्हा सचिव पॅनेल नियुक्तीमुळे बाजार समित्या आणि राज्य सरकार अशा वादाची शक्यता आहे.

राज्यात ३०६ बाजार समित्या असून, त्यातील केवळ ११० सचिव हे पूर्णवेळ कार्यरत आहेत. तर सुमारे २०० सचिव प्रभारी आहेत. या ३०६ बाजार समित्यांपैकी १८३ बाजार समित्यांचे उत्पन्न पाच कोटी रुपयांहून अधिक असल्याने त्यांचा ‘अ’ वर्गात समावेश होतो. तर त्याखालील उत्पन्न असलेल्या बाजार समित्यांचे ‘ब’, ‘क’ व ‘ड’ वर्गात समावेश करण्यात आला आहे.

त्यामुळे सचिवपदांचे दोन गटांत वर्गीकरण करावे, असा मतप्रवाह आहे. पहिल्या गटात ‘अ’ वर्ग बाजार समितीचे सचिव व दुसऱ्या गटात ‘ब’, ‘क’ आणि ‘ड’ वर्गातील बाजार समित्यांचे सचिव असतील. त्यानुसार त्यांच्या अंतर्गत बदल्या, बढती, तसेच त्यांच्या विषयीच्या तक्रारींवरही निर्णय घेतला जाणार आहे.

याबाबत सहकार विभागाने एका समितीची स्थापना केली आहे. या प्रस्तावावर बाजार समित्यांकडून हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. राज्य सरकारच्या मान्यतेनंतर पणन संचालनालयात स्वतंत्र सचिव कक्ष स्थापन करण्यात येऊन सचिवांचे नियंत्रण केले जाणार आहे. यासाठी सचिवांच्या आकृतिबंधाला राज्य सरकारची मान्यता घेतली जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.