Pune News: राज्यातील कृषी सहायकांनी पुकारलेल्या बेमुदत कामबंद आंदोलनाचे परिणाम थेट खरिपाच्या नियोजनावर होऊ लागले आहेत. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, या आंदोलनामुळे पोकरा, स्मार्ट, पीएम किसान या मुख्य योजनांची कामे ठप्प झाली असून, नैसर्गिक आपत्तीनंतरची पंचनाम्याची कामे झालेली नाहीत. त्यामुळे शेतकरी हवालदिल झालेला आहे.

तसेच, खरीप हंगामपूर्व बीजप्रक्रिया मोहीम, पीक प्रात्यक्षिकांच्या नियोजनासह क्षेत्रिय पातळीवरील २८ उपक्रमांची कामे थांबली आहेत. दुसऱ्या बाजूला, ‘आंदोलनाकडे दुर्लक्ष करणारे प्रशासन हेकेखोर भूमिका घेत असून आम्ही आता रस्त्यावर उतरण्याची ठेवली आहे,’ असा इशारा कृषी सहायकांनी दिला आहे. तर ‘कृषी सहायकांच्या मागण्यांवर प्रशासन सकारात्मक आहे. मात्र ऐन खरिपात शेतकऱ्यांना वेठीला धरण्याचा प्रकार धक्कादायक असून शासनाला आता पर्यायी व्यवस्थेचा विचार करावा लागेल,’ असा इशारा कृषी आयुक्तांनी दिला आहे.

खरिपाच्या गावनिहाय बैठका नाहीत

कृषी सहायकांनी १५ प्रलंबित मागण्यांसाठी १५ मेपासून कामबंद आंदोलन पुकारले आहे. ऐन खरिपाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांची गैरसोय होणार असल्यामुळे आंदोलन करू नये, अशी विनंती प्रशासनाने केली होती. परंतु,महाराष्ट्र राज्य कृषी सहायक संघटना आंदोलनावर ठाम राहिली. यामुळे प्रशासनदेखील नाराज झाले असून त्यामुळे दोन दिवसानंतरदेखील आंदोलनकर्त्यांना चर्चेचा निरोप पाठविण्यात आलेला नाही.

राज्यात साडेआठ हजार कृषी सहायक आहेत. क्षेत्रीय पातळीवर शेतकऱ्यांच्या संपर्कात केवळ कृषी सहायक असतात. सहायकांनीच काम बंद ठेवल्याने गावशिवारातील शेतकऱ्यांना कृषी विभागाच्या सेवा मिळण्यात अडचणी तयार झाल्या आहेत. विस्ताराची सर्व कामे ठप्प झालेली आहेत. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, आंदोलनामुळे खरीप हंगामपूर्व होणाऱ्या गाव बैठका झालेल्या नाहीत. त्यामुळे सोयाबीन बियाणे उगम क्षमता चाचणी प्रयोग अद्यापही झालेले नाहीत.

परिणामी, शेतकऱ्यांना बियाणे योग्य की अयोग्य याची माहिती न मिळालेली नाही. बियाणे उगवण क्षमतेचा अंदाज न आल्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे. तसेच, आंदोलनामुळे बीज प्रक्रिया मोहिमा झालेल्या नाहीत. बीज प्रक्रिया प्रात्यक्षिके न झाल्यामुळे कीड-रोगाचे प्रमाण वाढून शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसू शकतो. खरिपातील बियाणे निवड, माती परीक्षणानुसार खतांचा वापर याविषयी राज्यभर माहिती देण्याचे काम थांबलेले आहे.

फलोत्पादनाची अर्ज नोंदणी ठप्प

भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेमध्ये खरीप हंगामपूर्व अर्ज नोंदणी केली जाते. आंदोलनामुळे सध्या नोंदणीची कामे ठप्प झाली आहेत. त्याचा परिणाम थेट फळबाग लागवड घटण्यात होऊ शकतो. मृद्‍ व जलसंधारणाच्या अंदाजपत्रके तयार करून पावसाळ्यापूर्वी ही कामे पूर्ण करणे अपेक्षित असते. परंतु सध्या जलतारा, ग्रेडेड बंडिंग, समतल सलग बांध, उतारास आडवी मशागत व पेरणी करणे, शेततळे अशी सर्व कामे ठप्प झाली आहेत. खरीप हंगामपूर्व शेतकऱ्यांना रासायनिक खतांच्या वापराबाबत कुठेही माहिती देण्यात आलेली नाही. या माहितीअभावी शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होऊ शकते, असे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

मोठ्या योजनांची कामे ठप्प

कृषी सहायकांच्या आंदोलनामुळे पोकरा, स्मार्ट, पीएम किसान या मुख्य योजनांची कामे ठप्प झाल्याचा दावा केला जात आहे. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (पोकरा) अंतर्गत ‘एमएलपी ॲप’वर माहिती भरावी लागते. तसेच, गाव पातळीवरील बैठका, शिवार फेरी, मशाल फेरी काढली जाते. ही कामे झालेली नसून विविध बाबींच्या अर्जाची नोंदणीचे कामदेखील रखडले आहे. स्मार्ट, ‘पीएम किसान योजना’ तसेच ‘ॲग्रीस्टॅक’ या योजनेची कामे आम्ही थांबवली आहेत, असे कृषी सहायकांचे म्हणणे आहे. याशिवाय माती व पाणी नमुने संकलित करणे व प्रयोगशाळांकडे पाठविणे. विविध प्रयोगशाळांनी दिलेल्या अहवालांची माहिती शेतकऱ्यांना देणे व त्यातून निविष्ठांचे नियोजन करण्याचे काम आंदोलनामुळे सध्या बंद पडलेले आहे.

आम्ही दिलगिरी व्यक्त करतो : रिंढे

महाराष्ट्र राज्य कृषी सहायक संघटनेचे अध्यक्ष विलास रिंढे यांनी सांगितले, की आम्ही उद्या (ता.१९) राज्यभर एसएओ कार्यायलयांसमोर व बुधवारी (ता.२१) विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालयांसमोर आंदोलन करणार आहेत. कृषी आयुक्तालयासमोरदेखील आंदोलनाची तयारी ठेवली आहे. मागण्या मान्य होण्यासाठी रस्त्यावर उतरण्याची भूमिका आम्ही ठेवली आहे. आमच्या आंदोलनामुळे शेतकऱ्यांची गैरसोय होते आहे, त्याबद्दल आम्ही दिलगिरी व्यक्त करतो. शेतकऱ्यांना त्रास होण्याचा आमचा कधीही हेतू नव्हता. त्यामुळेच आम्ही दर वर्षी अन्याय सहन करीत राहिलो. परंतु प्रशासन लक्ष देत नसल्याने शेवटी कामबंद आंदोलन पुकारावे लागले आहे. दुर्दैवाने वरिष्ठ अधिकारी आमच्या आंदोलनाचे परिणाम शासनाच्या लक्षात आणून देत नाहीत.

शेतकऱ्यांचे नुकसान कोण भरून देणार : आयुक्त

दरम्यान, या आंदोलनावर कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. ‘कृषी सहायकांच्या मागण्यांबाबत कृषिमंत्री, सचिव व मी स्वतः सकारात्मक आहे. पदनाम बदलाची मागणी सामान्य प्रशासन व अर्थ खात्याने अमान्य केली आहे. तरीदेखील मुख्यमंत्र्यांपर्यंत जाण्याची तयारी कृषिमंत्र्यांनी चालवली आहे. लॅपटॉप पुरविण्याबाबत कोणाचेही दुमत नाही. परंतु शासन प्रक्रियेसाठी थोडा वेळ लागतोच. मात्र, हेकेखोर पद्धतीने शेतकऱ्यांना ऐन खरिपात वेठीस धरण्याची भूमिका कोणालाही आवडलेली नाही. आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्या मान्य होतील; परंतु ऐन खरिपात कामे बंद ठेवून हंगामात शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान कोण भरून देणार, याविषयी जाणीव ठेवायला हवी, असे कृषी आयुक्तांनी स्पष्ट केले.

शेतकऱ्यांना ब्लॅकमेलकरण्याचा प्रकार

मागण्यांसाठी सतत वेठीला धरले जात आहे, असा दावा आयुक्तांनी केला. ते म्हणाले, की जानेवारीत अॅग्रीस्टॅकच्या कामावरदेखील कृषी सहायकांनी बहिष्कार टाकला होता. त्या वेळी मागण्या मान्य करण्याचे आश्‍वासन दिल्यानंतरदेखील अॅग्रीस्टॅकचे काम केले गेले नाही. आंदोलनकर्त्यांच्या सर्व मागण्या आम्ही मान्य केल्या असून त्या पुढेसुध्दा गेलेल्या आहेत. त्यासाठी थोडा संयम ठेवून वेळ द्यायला हवा. ऐन खरिपात शेतकऱ्यांची गैरसोय होईल, असे वर्तन करणे हे चांगल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांचे लक्षण नाही. जास्त वेळ ताणला गेला तर या मागण्या मान्यदेखील होणार नाही. सरकारला अव्हेरून मागण्या रेटण्याचा प्रयत्न कधीही यशस्वी होत नसतो. ऐन खरिपात शेतकऱ्यांना ब्लॅकमेल करण्याचा प्रकार अतिशय चुकीचा आहे. यातून प्रशासकीय वातावरण खराब होईल. यातून मागण्यांना बळ होण्यास त्या बाजूला सारल्या जाण्याचा धोका आहे. त्यामुळे शेतकरी हितासाठी तातडीने कामे सुरू करण्याचा चांगला पर्याय आंदोलनकर्त्यांनी स्वीकारावा.

# खरीप हंगामाच्या नियोजनाची कामे थांबली

# आंदोलनामुळे पीक पंचनामे होईनात

# २८ उपक्रमांच्या कामांवर परिणाम

# आंदोलन तीव्र करण्याचा कृषी सहायकांचा इशारा

# शेतकऱ्यांना वेठीला धरल्याचे प्रशासनाचे मत