Maharashtra Agriculture News : राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत चारशे पन्नास ऊस तोडणी यंत्रांसाठी अनुदान निधीची लवकरच राज्यस्तरावर संगणकीय सोडत काढण्यात येईल, अशी माहिती सहकारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी विधानपरिषदेत दिली. विधानपरिषदेतील काँग्रेसचे गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी याबाचत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता.

राज्यातील साखर कारखानदार दरवर्षी ऊस तोड टोळ्यांमुळे एक ते दोन कोटी रुपयांनी अडचणीत येतात, अशा परिस्थितीत सरकारने यांत्रिकीकरणासाठी मदत करण्याची गरज आहे. केंद्र सरकारकडून या योजनेसाठी पुरेश निधी मिळत नसल्यास राज्य सरकारने यासाठी स्वत:ची योजना आणावी, या गतीने आपण चाललो तर यांत्रिकीकरणासाठी आणखी १० वर्षे जातील. त्यामुळे उत्तर प्रदेश, कर्नाटकच्या धर्तीवर राज्य शासनाने यासाठी योजना आणावी, घेतली जाईल, असे आश्वासन दिले.

अशी मागणी आमदार सतेज पाटील यांनी यावेळी केली. अतिवृष्टी किंवा अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकन्यांना नुकसानभरपाईसाठी ई 'केवायसी' ऐवजी शेकऱ्याची युनिक आयडेंटी तयार व्हावी, भविष्यात प्रा नुकसानभरपाई पेट शेतकऱ्यांच्या बैंक प्र खात्यात जमा करण्याविषयी धोरणात्मक निर्णय घेणार का, असा प्रश्नही आमदार पाटील यांनी केला.

यावर मदत आणि पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील ल यांनी याबाचत निश्चित विचार केला जाईल, तसेच भविष्यात कोणतीही अडचण येणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल असे आश्वासन दिले.

अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करा

रिझर्व्ह बँकेने गेल्यावर्षी तेरा सहकारी बँकांना दंडाची नोटीस जारी केली आहे, याकडे सहकार विभागाने लक्ष द्यावे. त्याचबरोबर बँकांच्या दैनंदिन कामकाजावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नेमणूक केलेल्या सहकार विभाग आणि आरबीआयच्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी अपेक्षा आमदार पाटील यांनी व्यक्त केली.

त्यावर उत्तर देताना मंत्री वळसे पाटील यांनी केंद्र सरकार व आरबीआयने २०२० साली नव्या सुधारणा केल्या आहेत. त्यानुसार सहकारी बँकांवर विविध नियंत्रणे आणण्यासंदर्भात निर्णय घेतला असल्याचे सांगितले.