Reserve Bank Of India : भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या अलीकडच्या आकडेवारीनुसार वित्तवर्ष २०२२-२३ मध्ये देशातील खासगी बँकांनी जवळपास १ लाख कर्मचाऱ्यांची भरती केली. तर त्याच काळात सार्वजनिक बँकांमध्ये नवीन भरती करणे सोडा, त्यांची कर्मचारी संख्या ३,३०० कमी झाली. हे फक्त एका वर्षाचे नाही.

गेल्या दहा वर्षांत २०१३-२०२३ मध्ये सार्वजनिक बँकांच्या शाखांची संख्या ९१ हजार ५०० वरून ८४ हजारांवर खाली आली. तर खासगी बँकांच्या शाखांची संख्या २४ हजार ६०० वरून ३८ हजारांवर गेली. सार्वजनिक बँकांच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या ८ लाख ४० हजारांवरून ७ लाख ६० हजारावर खाली आली. तर खासगी बँकांच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या २ लाख ३० हजारांवरून ७ लाख ५० हजारांवर गेली.

नेहमीप्रमाणे सार्वजनिक मालकीविरुद्ध सुपारी घेतलेले मध्यमवर्गी, निम्न मध्यमवर्गीय कुचकट टीकाकार विचारतील हे कर्मचारी करतात काय? त्यांची कार्यक्षमता, उत्पादकता किती असते? त्याचे उत्तर रिझर्व्ह बॅंकेने दिलेल्या आकडेवारीतून स्पष्ट होईल. या आकडेवारीनुसार २०२२-२३ मध्ये सार्वजनिक बँकांच्या दर कर्मचाऱ्यामागे झालेला धंदा (बिझनेस पर एम्प्लॉयी) २४ कोटी रुपये होता, तर खासगी बँकांचा हाच आकडा फक्त १५ कोटी रुपये होता.

लक्षात घ्या सार्वजनिक बँकांचा धंदा कोट्यवधी सामान्य नागरिक, शेतकरी, एमएसएमई, मुद्रा, जनधन यातून येतो; तर खासगी बँकांचा धंदा मुख्यत्वेकरून कॉर्पोरेट आणि हाय नेटवर्थ नागरिकांकडून येतो. खासगी बँकाच्या व्यवस्थापनाला निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य आहे; तर सार्वजनिक बँकांनी काय धंदा करावा हे वित्त मंत्रालय ठरवते, म्हणजे सार्वजनिक बँकांचे खच्चीकरण करते.

दुसऱ्या शब्दात सार्वजनिक बँकांच्या मालकीचे कस्टोडियन असणारे केंद्र सरकार / वित्त मंत्रालय ट्रोजन हॉर्स आहेत. सार्वजनिक बँकांना आतून पोकळ करत, खासगी बँकांना रान मोकळे करण्याचे काम पद्धतशीरपणे सुरू आहे. दशकानुदशके तोच पॅटर्न राबविणे सुरू आहे आपल्या देशात. सार्वजनिक उपक्रमांना आतून पोकळ करत, त्यांना पंगू करत एक दिवस त्यांचा ताबा खासगी क्षेत्राकडे देणे, ही मोडस ओपरेंडी आहे.

एअर इंडिया आणि इंडियन एअरलाइन्सला हजारो कोटी रुपयांची कर्जे काढायला लावून विमाने विकत घ्यायला लावली, जबरदस्तीने या दोन कंपन्यांचे लग्न लावून दिले, एअर इंडियाच्या सर्वांत नफा देणाऱ्या मार्गांवर खासगी विमान कंपनीला धंदा मिळवून दिला. हळूहळू एअर इंडिया डबघाईला आली. बीएसएनएल जी साऱ्या जगात मोठी लॅन्डलाइन कंपनी होती, तिला फोर-जी तंत्रज्ञान स्पर्धकांआधी मिळणार नाही हे बघितले.

ओएनजीसी जिच्याकडे लाख रुपयांचा कॅश अँड बँक बॅलन्स असायचा तिला डिव्हिडंड, शेअर बाय बॅकमधून सारा खजिना खाली करायला लावला आणि एचपीसीएलमधील आपले भाग भांडवल घ्यायला लावले. ही नवरत्न कंपनी खिळखिळी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

अनेक दशके विमान निर्मितीचे तंत्रज्ञान आत्मसात केलेल्या हिंदुस्थान एअरोनॉटिकल या कंपनीला राफेल विमानांचे उत्पादन घेण्याची संधी न देता आपल्या मर्जीतल्या अननुभवी उद्योगपतीवर त्यासाठी मेहेरनजर केली.

सार्वजनिक बँका, विमा कंपन्या, अन्न महामंडळ, वीज क्षेत्र अशी मोठी यादी करता येईल. या प्रत्येक क्षेत्रात गेल्या ४० वर्षांत एकच एक पॅटर्न आहे. इंडस्ट्रीप्रमाणे कदाचित संदर्भ बदलतील. गंमत म्हणजे आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलने करणारे, एकमेकांची डोकी फोडणारे लोक आरक्षण ज्या ज्या ठिकाणी लागू होणार अशी क्षेत्रे पद्धतशीरपणे आक्रसून टाकली जात असताना त्याबद्दल अवाक्षर देखील काढत नाहीत.