Manoj Jarnge News : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन करणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर सरकार अ‍ॅक्शन मोडवर आले आहे. सोमवारी निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या समितीने राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत सर्व जिल्ह्यांमध्ये मराठवाड्याच्या धर्तीवर विशेष कक्ष स्थापन करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले.

मनोज जरांगे यांनी मराठा समाजातील लोकांना सरसकट कुणबी जातप्रमाणपत्र देण्याची मागणी केली. त्याला राज्यभरातून पाठिंबा मिळत आहे. ९ दिवसांच्या उपोषणामुळे त्यांची प्रकृती खालावल्याने राज्य सरकारच्यावतीने २ महिन्यांची मुदत मागितली आहे. सरकारच्यावतीने निवृत्ती न्या. शिंदे यांच्या समितीने मराठवाड्यातील मराठा समाजाच्या कुणबी नोंदी तपासण्यास सुरुवात केली आहे. मराठवाड्यातील १ कोटी ७४ लाख नोंदी तपासल्या. त्यामध्ये १४ हजार ९७६ ‘कुणबी’ जातीच्या नोंदी आढळलेल्या आहेत. त्यापैकी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त नोंदींचे स्कॅनिंग करण्याचे काम मराठवाडा विभागात झालेले आहे.

या समितीची 13 वी बैठक आज न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झाली. या बैठकीस अपर मुख्य सचिव (सेवा) नितीन गद्रे, डॉ. राजगोपाल देवरा अपर मुख्य सचिव (महसूल), मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, विधी व न्याय विभागाचे सचिव अमोघ कलोती, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंह, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमंत भांगे आदी उपस्थित होते. विभागीय आयुक्त, सर्व जिल्हाधिकारी यांच्यासह , मनोज जरांगे पाटील यांचे प्रतिनिधी जिल्हाधिकारी कार्यालय, जालना व छत्रपती संभाजीनगर येथून दूरदृश्य संवाद प्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते.

यावेळी सर्व विभागीय आयुक्त व सर्व जिल्हाधिकारी यांनी मराठवाड्याच्या धर्तीवर प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये विशेष कक्ष स्थापन करून त्या कक्षाला मनुष्यबळ पुरवण्यात यावे. तसेच मराठवाडा विभागाने ज्या पद्धतीने काम केले आहे त्या पद्धतीने अभिलेख शोधण्याचे काम करावे. सन 1967 पूर्वीचे अभिलेख तपासण्याच्या अनुषंगाने करावयाची कार्यवाही याबाबत चर्चा करण्यात आली.