Nanded News: नांदेड-जालना समृद्धी महामार्गाच्या बाधित जमिनीच्या योग्य मावेजासाठी जालना, नांदेड व परभणी जिल्ह्यांमध्ये आमरण उपोषण, धरणे आंदोलन चालू आहेत. त्यामुळे बाधित शेतकरी गुरुवारी (ता. ६) नांदेड दौऱ्यावर येणाऱ्या उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना आत्महत्येची परवानगी मागणार आहेत, अशी माहिती कृती समितीचे समन्वयक दासराव हंबर्डे यांनी दिली.

जालना-नांदेड समृद्धी महामार्गासाठी बागायती व शहरालगत असलेल्या जमिनी शासन जबरदस्तीने संपादित करत आहे. बाजारभावाप्रमाणे जमिनीचे दर तीन कोटी रुपये प्रति एकर आहेत. परंतु प्रशासन चुकीच्या पद्धतीने बेकायदेशीरपणे मूल्यांकन करून चार लाख रुपये प्रति एकर प्रमाणे जमिनीचा मावेजा देत आहे.

जमिनीचा योग्य मोबदला मिळावा म्हणून शेतकरी कृती समितीने वेळोवेळी आंदोलने, पत्र व्यवहार निवेदने, देऊनही. प्रशासनाने दखल घेतली नाही. हिवाळी अधिवेशनामध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी फेरमूल्यांकन करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी फेर मूल्यांकन बाबतचा अहवाल शासनाकडे पाठविला.

त्यावर ५ जुलै २०२४ रोजी तत्कालीन महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. यात फेर मूल्यांकन, फेरसर्व्हे करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु जिल्हा प्रशासनाने कोणत्याही प्रकारची दखल घेतली नाही. तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही एमएसआरडीसीला फेर मूल्यांकन करण्यासाठी आदेश दिले होते. त्याप्रमाणे त्यांनी उचित कारवाई करण्याचे निर्देश देऊन जिल्हाधिकाऱ्यांना कळविले होते. परंतु जिल्हा प्रशासनाने या आदेशाची अंमलबजावणी केली नाही. जबरदस्तीने निवाडे जाहीर केले.

दखल न घेता निवाडे घोषित

उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठात शेतकऱ्यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यामध्ये २०१३ च्या कायद्यातील सर्व कलमे वापरून मूल्यांकन करण्याची लेखी शपथपत्रात भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी लिहून दिले होते. त्याप्रमाणे उच्च न्यायालयाने आदेश पारित केले.परंतु प्रशासनाने त्या आदेशाची पायमल्ली केली. कुठल्याच प्रकारची दखल न घेता निवाडे घोषित केले.