Pune News : राज्यासह देशात लोकसभा निवडणुकांच्या रणधुमाळीला सुरूवात झाली आहे. तर सध्या आचारसंहिता लागू झाली आहे. मात्र सध्या राज्यातील शिंदे सरकार आणि केंद्रातील मोदी सरकारकडून या ना त्या मार्गाने आचारसंहिता भंग करण्याचे काम सुरू असल्याचा आरोप इचलकरंजी येथे समाजवादी पार्टीच्या (महाराष्ट्र) वतीने करण्यात आला आहे. तसेच महावितरण कंपनीने वीज बिलांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचे फोटो छापले आहेत. महावितरणने ही बाब आचारसंहिता लागू असताना केली आहे. यामुळे राज्य सरकारसह महावितरण कंपनीवर आचारसंहिता भंगाची कारवाई करावी, अशी मागणी समाजवादी पार्टीचे कार्याध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी केली आहे. ही तक्रार होगाडे यांनी, निवडणूक आयोग दिल्ली आणि मुख्य निवडणूक अधिकारी महाराष्ट्र राज्य, यांच्याकडे ईमेलद्वारे सोमवारी (ता.२४) केली आहे. 

कार्याध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी दिलेल्या निवेदनात, 'महावितरण कंपनीने आचारसंहिता लागू पासून आतापर्यंत राज्यातील २.७५ लाख वीज ग्राहकांना वीजबिले वितरीत करण्यास सुरूवात केली आहे. या वीजबिलांवर सुराज्याच्या एका वर्षातील समृद्ध(!) महाराष्ट्राचे वर्णनाची माहिती देणारी जाहिरात आहे.

तसेच दोन्ही बाजूस मोदींसह मुख्यमंत्री शिंदे, फडणवीस आणि अजित पवार यांचे फोटो छापलेले आहेत. हा प्रकार आचारसंहिता भंग करणारा आहे. यामुळे महाराष्ट्र सरकार व महावितरण कंपनी यांच्या विरोधात आचारसंहिता भंगाची कारवाई करण्यात यावी', असे म्हटले आहे. 

याप्रकरणी होगाडे यांनी, 'भारत निर्वाचन आयोग, नवी दिल्ली यांच्या पोर्टलवर आणि मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्याकडे ईमेलद्वारे दाखल केलेली आहे. तसेच महावितरण कार्यालय कोल्हापूरला अशी वीजबिले देण्याचे काम थांबवण्याचे आदेश द्यावेत. तर राज्यातील महावितरण प्रदेश कार्यालयास देखील असाच आदेश देण्यात यावा', अशी मागणी देखील होगाडे यांनी केली आहे. 

तर होगाडे यांनी, 'देशातील जनतेच्या पैशातून केल्या जाणाऱ्या मोदी की गँरंटीसह वृत्तपत्रातून येणाऱ्या सरकारच्या सर्व जाहिराती या आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर थांबल्या आहेत. मात्र राज्य सरकारला आचारसंहितेचा विसर पडला आहे. राज्य सरकार आचारसंहिता धाब्यावर बसवून हेतूपुरस्सर अशा जाहिराती करत आहे', असे म्हटले आहे.

तसेच, 'राज्य सरकारच्या अशा बेकायदेशीर प्रचारासह गैरकारभाराला रोखण्यासाठी आयोगाने कठोर कारवाई करावी', असे देखील होगाडे यांनी म्हटले आहे.