Javhar News : लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असल्याने प्रत्येक पक्षाला काम करण्यासाठी तरुणांची गरज असते. मात्र, दुसरीकडे ३० वर्षांपासून युवकांच्या हाताला काम देण्यासाठी कोणीही ठोस काम केलेले नाही. ५० वर्षांत तालुक्यात एकही मोठा उद्योग उभारण्यासाठी लोकप्रतिनिधीने प्रयत्न केले नाही. परिणामी, येथील सुशिक्षित बेरोजगार युवकांना मतदान करूनही रोजगाराच्या शोधात शहरात भटकंती करावी लागत आहे.

जव्हार, मोखाडा व विक्रमगड तालुका हा आदिवासीबहुल भाग आहे. भौगोलिक परिस्थितीनुसार डोंगरदऱ्या व चढउतार असा भाग असल्याने या भागात शेती केवळ खरीप हंगामात केली जाते. पाऊसही मोठ्या प्रमाणात पडतो; परंतु साठवणुकीचे नियोजन नसल्याने पाणी अक्षरशः वाया जाते. त्यामुळे येथील शेतीमध्ये प्रगती होत नाही.

पाणी अडवून त्यावर आधारित कृषी व्यवसाय, लहान-मोठे कारखाने उभारणे अपेक्षित असताना आदिवासींच्या नशिबी केवळ स्थलांतर करणे हेच आहे. शेतीवर आधारित उद्योग उभारण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी प्रयत्न करणे अपेक्षित होते; पण तसे झाले नाही. तालुक्यात सुशिक्षित तरुणांची संख्या खूप मोठी आहे.

शासकीय नोकरभरती होत नसल्याने खासगी नोकरीच्या शोधात वसई, विरार, पालघर, ठाणे, नाशिक, सेलवाससारख्या मोठ्या शहरांत जावे लागते. वास्तविक परिसरात पर्यटन उद्योग व्यवसायाला वाव आहे. परिसरात उद्योग व्यवसाय सुरू झाले, तर स्थानिकांना रोजगार मिळू शकतो. उद्योग उभारण्यासाठी पोषक वातावरण असताना ते उभारले नाहीत.

राजकीय अनास्था

राजकीय अनास्था पाहता जव्हार येथील डीआयईटी कॉलेज हे मुरबाड येथे, यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ खोडाळा येथे, तर येथील अपर जिल्हाधिकारी स्तरावर होणारी कामे ही पालघर जिल्हा ठिकाणी होत आहेत. त्यामुळे नागरिकांना दिवस मजुरी बुडवून, पदरमोड खर्च करून जिल्हा गाठावा लागतो. यामुळे अनेक नागरिक कंटाळून योजनांचा फायदा घेण्याचा विचार सोडून देत आहे.

नाशिक जिल्हा जोडणे

मोखाडा तालुक्यात खोडाळा भाग हा नाशिक जिल्ह्यापासून अगदी जवळ आहे. मात्र प्रशासनाच्या दृष्टीने जिल्ह्याचे ठिकाण पालघर असल्याने येथील नागरिकांना प्रशासकीय कामे करताना मोठ्या प्रमाणात अडचणीला सामोरे जावे लागते. त्यावर पर्याय म्हणून हा भाग नाशिक जिल्ह्यात समाविष्ट करा, असेही येथे रहिवासी सांगत आहेत.

दादरा आणि नगर-हवेली पर्याय

जव्हार तालुक्यापासून दादरा आणि नगर-हवेली सीमानजीक असल्याने या भागातील नागरिकांना या केंद्रशासित प्रदेशाला जोडल्यास स्वस्त पर्याय होऊ शकतो. मात्र, कुठल्याही लोकप्रतिनिधींनी याबाबत ठोस धोरण अवलंबले नसल्याने या भागाचा विकास मागासलेला आहे.