Maharashtra Milk Subsidy : राज्य सरकारकडून गायीच्या दुधाचा दरात कपात करण्यात आली यावर राज्यातील अनेक दूध उत्पादक शेतकरी आणि शेतकरी संघटनांनी जोरदार विरोध केला. मात्र गेली दोन महिने केवळ पशुधनाची इयर टॅग नोंदणी आणि दूध उत्पादकांच्या 'आधार' आणि बँक खाते नोंदणीत वाया गेले आहेत. राज्यातील काही ठिकाणी अनुदान मिळाले आहे तर काही ठिकाणी अनुदान देण्याबाबत अद्यापही प्रशासकीय पातळीवर पूर्तता पूर्ण झालेली दिसून येत नाही.

त्यातच ११ तारखेपासून ५ रुपये अनुदान बंद करण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्य शासन शेतकऱ्याला देशोधडीला लावण्याचा, अनुदान बुडविण्याच्या विचारात तर नाही ना, असा प्रश्न शेतकरी वर्गातून उपस्थित होतोय.

मार्च ते सप्टेंबर हा दूध व्यवसायात अनेक समस्या येत असतात. या सहा महिन्यांत दुधाचा तुटवडा निर्माण होत असल्याने उत्पादनखर्चाच्या तुलनेत शेतकऱ्यांना चार रुपये शिल्लक राहतात. तथापि लोकसभेची आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर लोकसभेची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत आचार संहितेच्या काळात शासनास दूध दरवाढीची घोषणा करता येणार नसल्याने शेतकऱ्यांना कवडीचीही दरवाढ मिळणार नाही.

त्यामुळे ऐन उन्हाळ्यात मेअखेर १३ मार्चच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ठरल्याप्रमाणे ३.५ फॅट व ८.५ 'एसएनएफ' साठी केवळ २० रुपये दर मिळणार असल्याने शेतकऱ्यांना पदरमोड करून दुभती जनावरे सांभाळावी लागणार आहेत.

२५ ते ३० लिटर दूध देणाऱ्या देणाऱ्या व दूध उत्पादन घटलेल्या सुमारे ७० हजार ते १ लाखांपर्यंतच्या गायी केवळ १० ते १५ हजार रुपये, लहान वासरे ३ ते ४ हजार रुपये कत्तलखान्याला विक्रीसाठी रवाना होताना दिसून येतात. ऐन आचारसंहितेच्या तोंडावर राज्य शासनाने ५ रुपये अनुदान बंद केल्याने शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे.

आज बाजारात सरकीचा दर ३० रुपये, गोळी पेंडीचा दर ३४ रुपये किलो आणि दुधास २० रुपये दर मिळणार असल्याने शासकीय धोरणाने शेतकऱ्यांवर भीक मागण्याची वेळ आणली आहे. याचा परिणाम म्हणून निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांना शेतकरी धडा शिकविल्याशिवाय राहणार नाहीत.