Dharashiv News : जिल्ह्यात शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त असलेले पाणंद रस्ते विविध कंपन्यांच्या उत्तरदायित्व निधीतून व अभिसरणातून तयार करण्यात येतील. जवळपास दोन हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांसाठी दहा कोटी रुपये निधी उपलब्ध होणार असल्याचे पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले.

नियोजन समिती सभागृहात गुरुवारी (ता. १) आयोजित जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. या वेळी मित्राचे उपाध्यक्ष आमदार राणाजगजितसिंह पाटील, खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर, आमदार कैलास घाडगे-पाटील, आमदार प्रवीण स्वामी, जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मैनाक घोष, पोलिस अधीक्षक संजय जाधव, निवासी उपजिल्हाधिकारी शोभा जाधव, जिल्हा नियोजन अधिकारी अर्जुन झाडे यांची मंचावर प्रामुख्याने उपस्थिती होती.

ग्रामीण व शहरी भागांसाठी असलेल्या पाणीपुरवठा योजनेच्या विहिरीतून नागरिकांना दूषित पाण्याचा पुरवठा होणार नाही, याची दक्षता नगरपालिका आणि पंचायत विभागाने घ्यावी. आरोग्य विभागाने सर्व सार्वजनिक विहिरींच्या पाण्याची तपासणी प्रयोगशाळेत करावी, हे काम तातडीने सुरू करावे. जिल्ह्याच्या विकासासाठी जेवढा निधी मिळाला आहे, तो पूर्णपणे उपयोगात आणला जाईल.

एका आठवड्याच्या आत जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाची कामे सुरू करावी, असे निर्देशही सरनाईक यांनी या वेळी दिले. आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी कोल्हापूर-सांगलीचे पुराचे चाळीस टीएमसी पाणी जिल्ह्यात जवळपास १२५ किलोमीटर लांबीच्या बोगद्यातून आणण्यात येणार आहे. त्याचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार करण्यास मान्यता द्यावी. माळुंब्रा येथे कांद्यावर प्रक्रिया करणारा उद्योग सुरू करण्यात येईल,त्यामुळे तेथील शीतगृहात सहा ते आठ महिने कांदा ठेवता येईल व शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होईल.

सह्याद्री फार्म नाशिकच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील उत्पादित होणारे द्राक्ष,केळी,आंबा,माळूंब्रा शीतगृहात साठवता येणार असल्याचे तीन ठराव त्यांनी मांडले व त्यास समितीने मान्यता दिली. खासदार राजेनिंबाळकर यांनी शेतकऱ्यांसाठी नवीन ट्रान्सफॉर्मर तातडीने खरेदी करावी, जे कंत्राटादार कामे हे वेळेवर करत नसतील तर त्यांना वीज वितरण कंपनीने त्यांच्याकडे असलेले कामे काढून घ्यावीत व ही कामे त्वरित सुरू करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, पाणीपुरवठा योजना सुरू करण्यापूर्वी पाण्याचे स्रोत निश्‍चित करावे.

त्यानंतरच योजनांची अंमलबजावणी करावी, रोजगार हमी योजनेच्या साठ टक्के अकुशल आणि चाळीस टक्के कुशल कामाचे स्वतंत्र अंदाजपत्रके तयार करावीत असे ठराव त्यांनी मांडले. आमदार कैलास पाटील यांनी जिल्ह्यात आवश्यक असलेल्या दहा ठिकाणी वीज वितरण कंपनीने सब स्टेशनची कामे सुरू करावी, पीककर्ज वाटप करताना बँकांनी पिकांचे स्केल ऑफ फायनान्स वाढवण्यात यावे, त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होईल, अशी सूचना केली.