Pune News: राज्यातील नदी खोरे विकास महामंडळांना स्वायत्तता देण्याच्या हालचाली शासनस्तरावर सुरू झाल्या आहेत. त्यासाठी लवकरच वित्तीय सल्लागार नेमला जाणार आहे. महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या पुणे येथील मुख्यालयात जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी गुरुवारी (ता. ८) नियामक मंडळाची बैठक घेतली.

राज्यात सध्या कृष्णा खोरे विकास महामंडळ (पुणे), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ (नागपूर). कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ (ठाणे), तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ (जळगाव) तसेच छत्रपती संभाजीनगर येथे गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ कार्यरत आहे. बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना जलसंपदामंत्र्यांनी महामंडळाच्या स्वायत्ततेबाबत संकेत दिले.

आर्थिक स्रोतांचा अभ्यास होणार

‘‘नदी खोरे विकास महामंडळे स्वायत्त करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतलेला आहे. महामंडळे सध्या पूर्णतः शासनावर अवलंबून आहेत. मात्र महामंडळांकडे उपलब्ध असलेल्या साधनांचा वापर कसा वाढवता येईल, त्यातून आर्थिक स्रोत कसे बळकट करता येतील, महामंडळांनी निधी उभारणी कशी करावी, त्यासाठी पर्यटन विकास कसा करावा, मत्स्य व्यवसाय विकास याबाबत चाचपणी केली जात आहे,’’ असे श्री. विखे यांनी स्पष्ट केले.

महामंडळांची सध्याची कार्यपद्धती व मनुष्यबळाच्या पुनर्रचनेबाबतदेखील हालचाली चालू आहेत. ‘‘महामंडळांमध्ये सध्या स्थापत्य व प्रशासन असे दोन स्वतंत्र अंग आहेत. परंतु बळकटीकरणासाठी आता दोन्ही अंगांचे एकत्रीकरण केले जाईल. त्यातून मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळ उपलब्ध होईल व यंत्रणा प्रभावीपणे राबविता येईल,’’ असे जलसंपदामंत्री म्हणाले.

केटी वेअरवर बॅरेज उभारणार

महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन सध्या शासकीय तिजोरीतून दिले जात आहे. परंतु स्वायत्तता मिळाल्यानंतर हे वेतनदेखील महामंडळांना आपापल्या स्वनिधीतून द्यावे लागेल. महामंडळांकडे सध्या तुटपुंजा निधी आहे. ते वाढविण्यासाठी अभ्यास केला जाईल. त्यासाठी राज्य शासनाकडून वित्तीय सल्लागार नेमला जाईल, असेही मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

राज्यातील कोल्हापूर पद्धतीच्या (केटी वेअर) बंधारे उभारणी धोरणातदेखील बदल केला जाणार आहे. याबाबत श्री. विखे म्हणाले, ‘‘राज्यातील केटी वेअर बंधारे आता आहे त्याच स्वरूपात चालवले जाणार नाहीत. या बंधाऱ्यांचे रुपांतर आता काही भागांमध्ये उभ्या (व्हर्टिकल बॅरेज) छोट्या धरणांमध्ये करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे.’’

जलसंपदा मंत्री म्हणाले...

सिंचनासाठी निश्‍चित केल्याप्रमाणे धरणांमधील पाण्याचे आरक्षण मिळेल. मात्र पिण्याच्या पाण्यासाठी आणखी पाणी हवे असल्यास स्वतंत्र विचार करावा लागेल. जलसंपदा विभागाकडून महापालिका पाणी घेतात आणि स्वतः पाणीपट्टी वसूल करतात. मात्र वसूल केलेली पाणीपट्टी जलसंपदा विभागाला दिली जात नाही. त्यामुळे ही वसुली यापुढे नदी खोरे विकास महामंडळांकडून होण्यासाठी हालचाली चालू आहेत.

महापालिकांनी प्रक्रिया करूनच पाणी पुन्हा नदीपात्रात सोडावे यासाठी सक्ती केली जाणार. पुनर्चक्रणात ८० टक्के पाणी प्रक्रिया करुन पुन्हा न मिळाल्यास तुटीचे पाणी मूळ आरक्षणातून कपात केले जाईल. धरणांभोवतीचे रिसॉर्ट, अनधिकृत बांधकामे त्यांचे सांडपाणी धरणात सोडत आहेत. त्यांच्यावर कारवाई होणार. धरणाच्या बुडीत क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकाम काढण्याच्या सूचना. राज्यातील पाणी वापर सोसायट्यांबाबत लवकरच धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल.

भूखंड फुकटात देण्याचे धोरण बंद

जलसंपदा विभागाचे अनेक भूखंड यापूर्वी नाममात्र दरात देण्यात आले आहेत. मात्र हे धोरण आता बंद करण्यात आले आहे. याबाबत जलसंपदामंत्री म्हणाले, की जलसंपदा विभागाच्या जागा मोफत दिल्या जाणार नाहीत. जागा हव्या असल्यास त्या त्या भागातील रेडीरेकनरप्रमाणे संबंधित संस्थांना महामंडळाकडे पैसे भरावे लागतील व त्यानंतरच जागा वापरता येतील.