Raigad News : पर्यटन आणि उद्योगामध्ये रायगड जिल्हा अव्वल स्थानी असल्याच्या वल्गना राजकारणी करीत आहेत; मात्र वस्तुस्थिती वेगळी आहे. दारिद्र्यरेषेखालील नागरिकांची संख्या मोठी असून रोजगाराअभावी स्‍थलांतर वाढत आहे.

जिल्ह्यात तीन लाख ७९ लोकसंख्येपैकी एक लाख १४ हजार नागरिक किमान गरजाही भागवू शकत नाहीत. ग्रामीण विकास प्रकल्प संचालकांकडून नुकत्‍याच प्रसिद्व अहवालात दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांची टक्केवारी ३०.२१ इतकी असल्‍याचे समोर आली आहे.

सुधागड तालुक्यातील ४८.४८ टक्के कुटुंबे दारिद्र्यरेषेखालील जीवन जगत आहेत. आदिवासीबहुल तालुक्यात रस्ते, आरोग्य, शिक्षणाच्या पुरेशा सुविधा विकसित झाल्या नाहीत. त्यामुळे स्थलांतराचेही प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहेत.

येथील ७० टक्के आदिवासी लोक रोजगारासाठी तात्पुरते स्थलांतर करतात तर इतर मागास प्रवर्गातील कुटुंब आपले गाव सोडून पालघर जिल्ह्यात कायमस्वरूपी स्थलांतरित होण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यामुळे सुधागड, रोहा, मुरूड येथील गावेच्या गावे ओसाड पडली आहेत. अशीच स्थिती माणगाव, म्हसळा, तळा, श्रीवर्धन, महाड, पोलादपूर तालुक्यांची आहे.

साधारण ३० टक्के नागरिकांनी यापूर्वीच कायमस्वरूपी स्थलांतर केले आहे, तर ५५ टक्के कुटुंबीयांचे गावाकडे रेशन कार्ड, मतदान आहे तर रोजगारासाठी तात्पुरत्या स्वरूपात मुंबई परिसरात बस्तान मांडून आहेत. निवडणुका, प्रमुख सणांसाठी ही कुटुंबे गावाकडे येतात. ज्यांनी अद्याप गाव सोडलेला नाही, त्यांचीही परिस्थिती फारशी चांगली नसल्‍याचे ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या अहवालात नमूद केले आहे.

उत्पन्नात विषमता

महाड, रोहा तालुका वगळता दक्षिण रायगडमध्ये उत्पन्नाचे साधन अद्याप शेतीच आहे. पर्यटन उद्योग आता विकसित होत असला तरी त्यावर अवलंबून कुटुंबांची टक्केवारी खूपच कमी आहे. ज्यांच्याकडे जमीन, वाडी, बागायती आहे, अशी १० टक्के कुटुंबे सधन आहेत. त्यांच्यावर इतर ९० टक्के कुटुंबे अवलंबून असल्याची स्थिती दक्षिण रायगडात आहे.