Pune News: हवामान बदलामुळे शेती आणि शेतीवर आधारित उद्योगांची उत्पादकता कमी होत आहे. २०३० पर्यंत हवामान बदलाचा परिणाम आणखी खोलवर होऊन शेतकऱ्यांची कर्जथकबाकी वाढणार आहे. केवळ शेतकरीच नाही तर या क्षेत्रातील प्रतिव्यक्ती उत्पन्न कमी होईल. शेतकऱ्यांसह या लोकांना कर्जेही फेडता येणार नाही, असे बीसीजी या संस्थेने आपल्या संशोधन अहवालात म्हटले आहे.

बीसीजी या संस्थेने प्रसिध्द केलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, अंदाजानुसार २०३० पर्यंत देशातील ४२ टक्के जिल्ह्यांमध्ये सरासरी तापमानत २ अंश सेल्सिअसपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच पुढील ५ वर्षात देशातील ३२१ जिल्ह्यांना तापमानवाढीचा फटका बसणार आहे. या तापमान वाढीचा पिकांच्या उत्पादकतेवरही परिणाम होणार आहे. पीक उत्पादकतेबरोबरच शेती संलग्न क्षेत्रावरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या क्षेत्रातील लोकांचे प्रतिव्यक्ती उत्पन्न घटण्याचा अंदाज आहे. त्या कर्जांची थकबाकी वाढणार आहे.

तापमानवाढीमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर आधीच परिणाम होत आहे. त्यामुळे जागतिक पातळीवरच काम होणे गरजेचे आहे. हवामान बदलामुळे थेट उत्पादनाची जोखिम वाढली आहे. त्याचा शेतीवर विशेष परिणाम होत आहे. शेती उत्पादनात घट येत आहे. भारतात ही समस्या अधिक जटील होत आहे. पिकांची उत्पादकता घटल्याने उत्पादन खर्चही भरून निघत नाही. त्यामुळे शेतकरी बॅंकांची कर्जे भरू शकत नाहीत. त्यामुळे बॅंकांची शेतकरी आणि गृहकर्ज कर्ज थकबाकी ३० टक्क्यांपर्यंत वाढले, असा अंदाज या अहवालात व्यक्त करण्यात आला.

अहवालात म्हटले आहे की, जागतिक सरासरी तापमानात औद्योगिकरण पूर्व काळाच्या तुलनेत १.२ अंश सेल्सिअसने वाढ झाली. या मुळे किनारपट्टी भागात पूरस्थितीच्या घटना आणि शेती उत्पादनात घट दिसून येत आहे. हवामानविषयक घटनांमुळे प्रतिव्यक्ती उत्पन्न कमी होत आहे. दुसरीकडे व्यायसायिक बॅंकांचे कर्जवितरण अशा क्षेत्रांमध्ये जास्त दिसते जी क्षेत्रे नैसर्गिक संकटांनी प्रभावित होत असतात. त्यामुळे या बॅंकांची कर्ज थकबाकी वाढण्याची शक्यता आहे.

हवामान बदलामुळे बॅंकांची कर्ज थकबाकी वाढण्याची शक्यता असली तरी दुसरीकडे ऊर्जा क्षेत्रात संधी असतील. भारताने २०७० पर्यंत नेट झिरोचे उद्दीष्ट ठेवले आहे. भारताने कोळसा आणि इंधनाऐवजी अक्षय उर्जेला प्राधान्य देण्याचे ठरविले आहे. भारत उर्जाक्षेत्रात परिवर्तन करत आहे त्यासाठी १५०० ते २००० कोटी डाॅलर गुंतवणूक लागेल. तर दुसरीकडे भारतात या क्षेत्रात येणारी गुंतवणूक ४०० ते ६०० कोटी डाॅलरच्या दरम्यान आहे. म्हणजेच आजही १ हजार ते १५०० हजार कोटींची तफावत आहे.