Farmers loan burden : शेतकऱ्यांवर सरकारमुळे कर्जाचा बोजा; बँकांकडून वसूलीचा तगादा

Farmer Loan Wavier : डिसेंबर अखेरपर्यंत राज्यातील २८ हजार ६०६ कोटी रुपयांचं पीक कर्ज शेतकऱ्यांनी थकवलं असून मार्चअखेरीस थकीत कर्जाचा आकडा ४० हजार कोटी रुपयांच्यावर पोहचण्याची चिन्हं आहेत. शेतकरी कर्जमाफी होईल, अशी अपेक्षा ठेवून आहेत. त्यामुळे आता कर्जवसूलीसाठी जिल्हा बँकांची कोंडी झाली, अशी बातमी समोर आली आहे. त्यामुळे शेतकरी कर्जबुडवे आहेत, अशी कुजबूज पुन्हा सुरू झाली. कर्ज थकबाकीच्या या प्रकरणात शेतकरीच खलनायक आहेत, असं चित्र रंगवलं जात आहे. परंतु शेतकऱ्यांचं थकीत कर्ज वाढवण्यामागे प्रामुख्याने केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारचे शेतकरी विरोधी निर्णय आहेत, याकडे मात्र सोयीस्कर कानाडोळा केला जात आहे.

२०२३ च्या दुष्काळानंतर २०२४ च्या खरीप हंगामात मॉन्सूनच्या पावसाने साथ दिली. शेतकऱ्यांनी मोठ्या उत्साहाने पीककर्जासाठी बँकांची दार ठोठावली. परंतु लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या धामधुमीत शेतकऱ्यांच्या पीक कर्ज वेळेत मंजूर करण्यात आले नाही. दोन्ही हंगामात म्हणजे खरीपात आणि रब्बीत पीक कर्जवाटपाला आखडता हात घेतल्याचं दिसलं. काही जिल्ह्यात तर जिल्हाधिकाऱ्यांनी निवडणुकीच्या रणधूमाळीत बैठका घेतल्याच नाहीत. त्यामुळे पीककर्ज वाटप संथगतीनं होत राहिलं.

शेतकऱ्यांना पीककर्जाशिवाय शेती करता येत नाही. म्हणजे बी-बियाणे, खत, किटकनाशकं असो नाहीतर शेतातील इतर कोणतीही कामं, पीककर्जाशिवाय शेतकरी करूच शकत नाही. अशावेळी बँकांनी कर्ज दिलं नाही, तर शेतकऱ्यांना खाजगी सावकाराच्या दारात जावं लागतं. मग अव्वाच्या सव्वा व्याजदरानं सावकारांकडून कर्ज शेतकऱ्यांना घ्यावं लागतं. कारण बँकांकडून सिबीलची कारण पुढे करत बहुतांशवेळा शेतकऱ्यांना कर्ज नाकारलं जातं. तर त्यामुळं सर्वच शेतकऱ्यांना बँका कर्ज देतात, अशी परिस्थिती नक्कीच नाही.

ज्या शेतकऱ्यांनी पीककर्ज घेतली आणि आता कर्ज थकवली आहेत, त्याचं मूळ कारण शेतकऱ्यांची मानसिकता नसून सरकारची धोरणं आणि आश्वासनं आहेत. मागील तीन वर्षापासून केंद्र सरकारच्या शेतकरी विरोधी निर्णयांमुळे राज्यातील कापूस, सोयाबीन या प्रमुख पिकांसह तूर, हरभरा, कांदा, ऊस उत्पादक शेतकरी जेरीस आले आहेत. या पिकांच्या आयात-निर्यात धोरणातल्या लकव्याने शेतकऱ्यांचं कंबरडं मोडलं. मागच्या खरीपात तर शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दरात शेतमाल विकावा लागला.

त्यामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही वसूल झाला नाही. याकडे शेतकऱ्यांनी वेळोवेळी सरकारचं लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलन, मोर्चा, निवेदनाचं मार्ग वापरला. पण तरीही केंद्र सरकारनं निवडणुकीच्या आधीच निर्यातीचा लगाम आवळून आयातीचा कासरा मोकळा सोडला. त्यामुळं तेलबिया, कडधान्य, कांदा, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या ताटात मातीच मिसळली गेली. तर दुसरीकडे २०२३ च्या खरीपात दुष्काळ आणि २०२४ च्या खरीपात अतिवृष्टी, किडरोगाने शेतकऱ्यांच्या पिकांचं आतोनात नुकसान झालं. त्यामुळं उत्पादनात घट आली. तरीही शेतकरी तग धरून राहिले.

त्यात विधानसभा निवडणूकीत राज्याचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या भाजप पक्षाने शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफीचं आश्वासन दिलं. सातबारा कोराच करू अशी, ग्वाहीच दिली. त्यामुळं शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल, अशी आशा लागली. कारण आधीच शेतमालाचे दर पडल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झालेली. कर्ज थकली होती. बँक नवीन कर्ज देत नव्हती. राज्य सरकारने आधी जाहीर केलेल्या कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीचा ताळमेळ नव्हता. त्यामुळे पात्र शेतकरी लाभापासून वंचित राहिले. त्यात फडणवीस आणि भाजपच्या जाहीरनाम्यातील कर्जमाफीच्या आश्वासनामुळं शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळेल असंच वाटू लागलं.

विद्यमान मुख्यमंत्री फडणवीस तर निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केल्याशिवाय राहणार नाहीच, अशा अविर्भावात बोलत होते. फडणवीसांच्या या ग्वाहीमुळे शेतकऱ्यांना नवीन सरकार स्थापन झालं की, कर्जमाफी मिळेल असं वाटू लागलं. परंतु नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याचा प्रयत्न करू, असं म्हणत फडणवीसांनी शेतकऱ्यांना आशा लावली. प्रत्यक्षात मात्र कर्जमाफी कधी करणार, याबद्दल ठोस काहीही सांगण्यात आलं नाही.

परिणामी आधीच तीन हंगाम तोट्यात गेलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये कर्ज भरलं आणि राज्य सरकारने कर्जमाफी केली तर मात्र आपलाच तोटा होईल, अशी भीती शेतकऱ्यांच्या मनात निर्माण झाली. त्यामुळे बँकांकडून घेतलेलं पीक कर्ज थकलं आहे, ही बाब खरी असली तरी त्यासाठी शेतकरीच जबाबदार आहेत असं म्हणत शेतकऱ्यांना खलनायक भूमिकेत उभं केल्यानं हा प्रश्न सुटणार नाही. त्यासाठी राज्य सरकारने कर्जमाफीवरून भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे. तरच शेतकरी कर्ज थकबाकीबद्दल निर्णय घेतील. अन्यथा कर्जमाफीच्या आशेवर कर्जाची थकबाकी वाढत जाईल. त्यातून बँकां आणि शेतकऱ्यांची कोंडीच होईल.