Indigenous Livestock Development: महाराष्ट्राचे जे भौगोलिक भूभाग पडतात त्यानुसारच स्थानिक पशूंच्या जाती देखील निवडल्या गेल्या आणि त्यानुसारच त्या विकसित झाल्या. उदाहरणार्थ महाराष्ट्रात आढळणाऱ्या म्हशींच्या सहा ते सात जाती. विशिष्ट भूभागात आढळणारा झाडाझाडोरा, पशुपालकांची गरज आणि माती या गोष्टी परस्परांवर अवलंबून असतात आणि त्यानुसारच त्यांचे प्रजनन होत असते. त्यातून या जाती तयार होतात.

त्यामुळेच एखादा विशिष्ट भौगोलिक भाग गृहीत धरून अशा प्रकारच्या पशुपालनाचे धोरणात्मक निर्णय घ्यावेत; जे दीर्घकाळ टिकतील आणि पशुपालकांच्या उदरनिर्वाहाला हातभार लागेल. स्थानिक पशूंच्या जाती आणि त्यांची भौगोलिक वैशिष्ट्ये याबद्दल अनेक उदाहरणे देता येतील. परंतु धोरणात्मक निर्णय घेताना मात्र त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. वर्षानुवर्षे ‘एका पानावरून दुसऱ्या पानावर’ अशा धाटणीचे पशू प्रजनन धोरण आखले जाते आणि अमलात आणले जाते.

उदा. अकोला, वाशीम यवतमाळ या भागांत गाईच्या प्रजनन धोरणात कुणीतरी पूर्वी सांगितले, की ही जनावरे थारपारकर जातीसारखी दिसतात आणि पशुसंवर्धन विभाग या भागात थारपारकर जातीच्या वीर्यकांड्या पुरवते. हा धोरणात्मक निर्णय घेताना ना येथील स्थानिक जातींचा अभ्यास झाला, ना हा उद्योग खरंच कितपत शाश्‍वत आहे याबद्दल विचार झाला.

तीच गोष्ट मुऱ्हा आणि सुरती जातीच्या म्हशींची. सगळीकडे याच जातींचा भडिमार. वास्तविक आपल्या स्थानिक जनावरांच्या जातींचा दीर्घकाळ बारकाईने अभ्यास आणि विकास होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी त्या त्या जातींच्या पैदासकार संघटना तयार करणे आणि त्यांचा या कार्यक्रमात सहभाग घेणे आवश्यक वाटते.

कोकणापासून ते पूर्व विदर्भापर्यंत जनावरांच्या अनेक जाती आपल्याला दिसतात. नोंदणी झालेल्या जातींव्यतिरिक्त अशा अनेक जाती आहेत; ज्या आपापल्या ठिकाणी शतकानुशतके तग धरुन आहेत आणि थोड्या फार प्रमाणात का होईना अर्थव्यवस्थेला हातभार लावत आहेत. स्थानिक जातींना कमी देखभाल (मेन्टेनन्स) लागते. आतापर्यंत महाराष्ट्रात मुख्यतः सात गोवंश, म्हशीच्या पाच, शेळीच्या चार, मेंढीच्या दोन आणि कोंबडीच्या दोन जाती नोंदणीकृत झालेल्या आहेत. याशिवाय अनेक जाती-उपजाती महाराष्ट्रात पशुपालकांकडे दिसतील; ज्यांची अजूनही नोंद झालेली नाही, अभ्यास झालेला नाही.

पशू उत्पादनाच्या सबलीकरणामध्ये इतर राज्यांतून, देशांतून पशूंची आयात केलेली आपल्याला दिसते. विशेषतः सध्या तर गीर गाय, सिरोही शेळी आणि कडकनाथ कोंबडी हे तर देशभक्ती दाखविण्याचे एक साधन झालेले दिसते. परंतु याचे दूरगामी परिणाम स्थानिक पशुपालन व्यवस्थेवर होऊ शकतात. गावातील वयोवृद्ध आणि परंपरागत ज्ञान असलेल्या शेतकऱ्यांशी चर्चा केली तर तिथल्या जनावरांच्या स्थानिक जातींची नावे आपल्याला कळतील.

परंतु वर्षानुवर्षे त्यांची नोंदणी करण्याकडे लक्ष न दिल्यामुळे या जातींचा अधिकृत संदर्भ गावठी, देशी, मुलखी असाच केवळ उरलेला आहे. नोंदणी झालेल्या जनावरांचीही कहाणी फार काही वेगळी नाही. नोंदणी झालेल्या जातींमधे देखील उपप्रकार दिसतील. एकट्या खिल्लार जातीमध्ये आठ उपप्रकार आहेत.

डांगी जातीमधे पाच, लाल कंधारीत चार उपप्रकार दिसतात. नागपुरी म्हशीत तीन उपप्रकार असल्याचे सांगितले जाते; परंतु खरंच हे तीन प्रकार आहेत की या वेगवेगळ्या जाती आहेत, हा संभ्रम आहे. फक्त नोंदणी करणे म्हणजेच पशुसंवर्धन नाही तर त्याचा व्यवस्थेशी आणि उपजीविकेशी संबंध लावणे हे देखील महत्त्वाचे आहे. नाही तर जनावरे देखील गावठी आणि पाळणारे देखील गावठी राहतील. परदेशांमधे जनावरांच्या जातीनुसार त्यांनी उत्पादित केलेल्या पदार्थांची बाजारपेठ तयार झालेली दिसते. आपल्याकडेही हे होणे गरजेचे आहे.

जैविक सुरक्षा

कुक्कुटपालनामध्ये रोगांचा प्रादुर्भाव हा सुरुवातीपासूनच एक चिंतेचा आणि नुकसानीचा विषय राहिला आहे. नवनवीन रोगांचा प्रादुर्भाव होणे, जुनेच रोग नवीन प्रकारे पुन्हा आढळणे हे चालूच असते. प्रत्येक वेळी रोगावर शक्य असल्यास उपयुक्त लस किंवा औषधोपचार शोधून काढणे हे सुद्धा पर्यायाने चालूच असते. मात्र २००६ मध्ये आलेल्या बर्ड फ्लूनंतर शेतकऱ्यांमध्ये जैविक सुरक्षेविषयी जागरूकता वाढली आहे. त्यामुळे बऱ्याच रोगांना अटकाव झालेला आहे. स्वच्छता, साफसफाई, निर्जंतुकीकरण, लसीकरण आणि रोगजंतूंचा फार्ममध्ये शिरकाव न होऊ देणे या गोष्टींवर सतत भर देणे गरजेचे आहे.