Solapur News: जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडील योजना काढून घेतल्यानंतर राज्य शासनाच्या कृषी विभागाच्या तुलनेत जिल्हा परिषदेच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडे साफ दुर्लक्ष केले जाते आहे. जिल्हा परिषदेच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत दुय्यम स्थान दिले जाते आहे. शिवाय सुधारित आकृतिबंधाविषयी तर केवळ आश्‍वासनेच मिळत आली आहेत. त्यामुळे कृषी अधिकारी, विस्तार अधिकारी यांच्यासह कर्मचऱ्यांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे.

राज्यातील जिल्हा परिषदांकडे ६४० कृषी अधिकारी वर्ग दोन (कनिष्ठ) व विस्तार अधिकारी (कृषी) ८५३ कार्यरत आहेत, एकीकडे नवीन सुधारित आकृतिबंधात कृषी विभागात कृषी अधिकाऱ्यांची (कनिष्ठ) पदे वाढविली जात आहेत आणि दुसरीकडे जिल्हा परिषदेतील कृषी अधिकाऱ्यांची ६४० पदे असताना, त्यांच्याकडे डोळेझाक केली जात आहे.

त्यापेक्षा जिल्हा परिषदेकडील कृषी अधिकाऱ्यांची सर्वच ६४० पदे राज्य शासनाच्या कृषी विभागाकडे वर्ग केली, तर शासनाच्या कृषी विभागात वाढीव पदे निर्माण होऊन अतिरिक्त खर्च कमी होणार आहेत. पण कृषी विभागालाही अनुभवी आणि प्रशिक्षित अधिकारी वर्गाचा उपयोग करून घेता येणार आहे. तसेच जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागात राहिलेल्या दोन-तीन योजनांसाठी ८५३ विस्तार अधिकारी (कृषी) आहेत.

एवढी अधिकारी संख्या असतानाही त्यांचा उपयोग कितपत आणि कसा होतो, याचा विचार व्हायला हवा. विशेष म्हणजे या बाबींची माहिती राज्य शासनातील निर्णय घेणाऱ्या ‘संबंधित’ यंत्रणेला आहे. पण केवळ जाणीवपूर्वक त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. पण यात आपले भविष्य काय, या विचारात जिल्हा परिषदेतील कृषी अधिकाऱ्यांचा जीव टांगणीला लागला आहे.

जि.प.च्या ‘कृषी’ची रचना

जिल्हा परिषदेत कृषीचा स्वतंत्र विभाग आहे. या ठिकाणी कृषी विकास अधिकारी हे श्रेणी एकचे अधिकारी प्रमुख आहेत. त्यांच्यानंतर जिल्हा कृषी अधिकारी (सामान्य प्रशासन), जिल्हा कृषी अधिकारी (मोहीम) आणि जिल्हा कृषी अधिकारी (विशेष घटक योजना) असे श्रेणी दोनचे तीन अधिकारी आहेत. प्रशासन, गुणवत्ता नियंत्रण आणि योजनांची अंमलबजावणी अशी या तीन अधिकाऱ्यांकडे कामाची विभागणी करून देण्यात आली आहे. त्यानंतर तालुकास्तरावर पंचायत समितीत दोन कृषी अधिकारी आणि त्यांच्यानंतर पुन्हा तीन विस्तारअधिकारी अशी रचना आहे.

पदोन्नतीत दुजाभाव

जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागातील कृषी अधिकाऱ्यांच्या बदली किंवा पदोन्नतीबाबत सापत्न वागणूक दिली जाते. राज्य शासन किंवा जिल्हा परिषद दोन्हींकडील अधिकारी हे राज्य शासनाच्या कृषी विभाग या एकाच छताखाली येत असताना, जिल्हा परिषद आणि राज्य शासन यामध्ये भिंत उभी केली गेली आहे.

त्यामुळे पदोन्नती देताना तीनास-एक याप्रमाणे द्यायला हवी, पण सहास-एक याप्रमाणे पदोन्नतीचे प्रमाण ठेवले आहे, म्हणजे राज्य शासनाकडील सहा कृषी अधिकाऱ्यांना पदोन्नती दिली गेली, तर त्यामागे जिल्हा परिषदेच्या केवळ एका अधिकाऱ्याला पदोन्नती दिली जाते, वास्तविक, दोन्हीही पदे सारखीच, कृषी या एकाच विभागातील मग जिल्हा परिषदेकडील कृषी अधिकारी म्हणून हा दुजाभाव आणि सापत्न वागणूक का, हा या अधिकाऱ्यांचा प्रश्‍न आहे.