Pune News: सुधारित पीक विमा योजनेत पीक पेरणीपासून ते काढणीपर्यंत नुकसान झाल्यास केवळ पीक कापणी प्रयोगावर आधारित भरपाई मिळणार आहे. तसेच ‘एक रुपयात पीक विमा’ योजना बंद करण्यात आली. शेतकऱ्यांना आता केंद्राने ठरवून दिल्याप्रमाणे विमा हप्ता भरावा लागणार आहे. सुधारित पीक विमा योजना राज्यात खरीप हंगाम-२०२५ पासून राबविण्याला राज्य शासनाने परवानगी दिली आहे. पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना आहे तशी कायम राहणार आहे.

पीक विमा योजनेत बदल करण्याचा निर्णय नुकताच राज्याच्या मंत्रिमंडळाने घेतला होता. पीकविमा योजनेत कोणते बदल असतील, याविषयीचा शासन आदेश राज्य सरकारने शुक्रवारी (ता.९) काढला. सुधारित पीक विमा योजना खरीप-२०२५ आणि रब्बी २०२५-२६ हंगामात राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणेच पीक योजना राबविली जाणार आहे. राज्याने घेतलेले ‘४ अॅड ऑन कव्हर्स’ म्हणजेच ‘विमा जोखमीच्या बाबी’ काढून टाकण्यात आल्या आहेत.

पिकाचे नुकसान काढताना भात, गहू आणि कापूस या पिकांचे ५० टक्के उत्पादन तंत्रज्ञान आधारित गृहीत धरले जाईल, तर ५० टक्के उत्पादन पीक कापणी प्रयोगातून गृहीत धरले जाणार आहे. इतर पिकांचे नुकसान पीक कापणी प्रयोगातूनच काढले जाईल. सुधारित पीक विमा योजना राबविण्यात येणार असल्याने राज्य सरकारने कंपन्यांसोबतचे आधीचे करार रद्द केले. तसेच सुधारित योजना राबविण्यासाठी विमा कंपन्यांसोबतच करार केले जाणार आहेत. त्यासाठी नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.

८०ः११० मॉडेल कायम

सुधारित पीकविमा योजना राबवताना ८०ः११० मॉडेल कायम ठेवण्यात आले. खरीप हंगाम २०२५ आणि रब्बी हंगाम २०२५-२६ या हंगामासाठी ‘कप अॅन्ड कॅप मॉडेल’ कायम असेल. म्हणजेच विमा कंपन्यांनी जमा झालेल्या एकूण विमा हप्त्यापैकी ८० टक्क्यांपेक्षा कमी रक्कम भरपाई म्हणून वाटप केली तर कंपन्यांना २० टक्के रक्कम स्वतः ठेवून उरलेली रक्कम राज्य शासनाला परत करावी लागेल. तसेच भरपाईची रक्कम ११० टक्क्यांपेक्षा अधिक असेल तर ही भरपाईची रक्कम राज्य शासन देईल.

‘एक रुपयात पीकविमा’ बंद

राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी ‘एक रुपयात पीकविमा’ योजना सुरू केली होती. मात्र राज्याने आता ‘एक रुपयांत पीकविमा’ बंद करून केंद्राच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार शेतकऱ्यांकडून विमा हप्ता घेण्याचे ठरवले आहे. शेतकऱ्यांना खरीप पिकांसाठी २ टक्के, तर रब्बी पिकांसाठी १.५ टक्के विमा हप्ता द्यावा लागणार आहे. तर कापूस आणि ऊस या नगदी पिकांसाठी ५ टक्के विमा हप्ता भरावा लागेल.

योजनेतील जोखमीच्या बाबी

सुधारित पीकविमा योजनेत विमा संरक्षणासाठी जोखमीच्या बाबीही ठरवण्यात आल्या आहेत. पीक पेरणीपासून ते काढणीपर्यंच्या कालावधीत वीज कोसळणे, गारपीट, वादळ, चक्रीवादळ यामुळे लागलेली आग, पूर, क्षेत्र जलमय होणे, भूस्खलन, अतिवृष्टी, दुष्काळ, पावसातील खंड, कीड आणि रोगामुळे उत्पादनात घट आल्यास विमा भरपाई देण्यात येणार आहे.

एकच विमा भरपाई

सुधारित विमा योजनेत पेरणी न होणे, स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती आणि काढणी पश्चात नुकसान भरपाई, हे ‘४ अॅड ऑन कव्हर्स’ काढून टाकण्यात आले. त्यामुळे पीक पेरणीपासून ते काढणीपर्यंत झालेल्या नुकसानीसाठी केवळ पीक कापणी प्रयोग आधारित सरासरी उत्पादनाच्या आधारे भरपाई मिळणार आहे.