मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुन्हा एकदा सोयाबीन कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानं पुसली आहेत. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सोयाबीन कापूस अनुदानासाठीची २०२३ च्या खरीप हंगामातील ई पीक पाहणीची अट रद्द केल्याची घोषणा परळी येथील राज्य कृषी महोत्सवात (ता.२१) केली. मुख्यमंत्र्यांची घोषणा आदेश असतो. या घोषणेची पूर्तता करणं सरकारची जबाबदारी असते. परंतु सोयाबीन कापूस अनुदान कार्यपद्धती संदर्भातील शुक्रवारी (ता.३०) प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या शासन निर्णयावरून अनुदानासाठी ई पीक पाहणीची अट कायम असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. त्यामुळे अनुदानासाठीची ई पीक पाहणी अट रद्द केल्याची मुख्यमंत्र्यांची घोषणा हवेत विरून गेल्याचं उघडकीस आलं आहे.

राज्य सरकारने सोयाबीन कापूस उत्पादकांना प्रतिहेक्टरी ५ हजार रुपये अनुदान देण्याबाबत कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. या शासन निर्णयात सोयाबीन कापूस अनुदानासाठी ई पीक पाहणीची अट कायम असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. तसेच एका शेतकऱ्यांच्या नावावर २ हेक्टर सोयाबीन आणि २ हेक्टर कापूस क्षेत्र असेल तर एकूण ४ हेक्टर क्षेत्रासाठी २ हेक्टरच्या मर्यादेत एकूण क्षेत्रासाठी २० हजार रुपये देण्यात येणार आहे. म्हणजेच लाभार्थी शेतकऱ्यांकडे २ हेक्टर कापूस आणि १ हेक्टर सोयाबीन असेल तर अशा लाभार्थी शेतकऱ्यांना १५ हजार रुपये तर १ हेक्टर सोयाबीन आणि १ हेक्टर कापूस असेल तर १० हजार रुपये अनुदान देण्याबाबत शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

२०२३ च्या खरीप हंगामात ई पीक पाहणी करूनही सातबारावर सोयाबीन कापूस पिकांची नोंद नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नाव अनुदान यादीत आले नाही, अशी तक्रार शेतकरी करत होते. या पार्श्वभूमीवर कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी परळीतील कार्यक्रमात भाषणा दरम्यान ई पीक पाहणी नोंदची अट रद्द करण्याची विनंती मुख्यमंत्र्यांकडे केली. त्यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी शेतकऱ्यांसमोर ई पीक पाहणी अट रद्द करण्याची घोषणा केली. परंतु अनुदान कार्यपद्धतीच्या शासन निर्णयात ई पीक पाहणी अट कायम असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

२०२३ च्या खरीप हंगामात सोयाबीन कापसाचे दर हमीभावाच्या खाली राहिल्याने शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला. त्यामुळे राज्य सरकारने २०२३ च्या खरीप हंगामातील ई पीक पाहणी नोंद असलेल्या सोयाबीन कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना ०.२ हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यांना सरसकट १ हजार तर ०.२ हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी ५ हजार रुपये २ हेक्टरच्या मर्यादेत देण्याचा निर्णय घेतला. परंतु त्याबाबतची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता. अखेर शुक्रवारी राज्य सरकारने यासंदर्भात शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे.

कार्यपद्धती नेमकी काय ?

राज्य सरकारने अनुदान वाटपाची कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. २०२३ च्या खरीप हंगामातील ई पीक पाहणी नोंदणी असलेल्या सोयाबीन कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची माहिती म्हणजेच डेटा महाआयटीकडे जमा झाला आहे. त्यानुसार यादी गावाच्या ग्रामपंचायत वा इतर दर्शनी भागात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. तसेच शेतकऱ्यांकडून आधार संमती आणि सामायिक खातेदारांकडून ना हरकत प्रमाणपत्र कृषी सहाय्यकांनी भरून घेतली आहेत. त्यामध्ये आधार क्रमांक, मोबाइल नंबर, संपूर्ण नाव, पत्ता आदी माहिती शेतकऱ्यांना द्यावी लागणार आहे. शेतकऱ्यांनी दिलेली संमती पत्र आणि ना हरकत प्रमाण पत्र तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडे जमा करण्यात आली आहेत.

कृषी अधिकाऱ्यांनी संबंधित माहिती scagridbt.mahit.org च्या पोर्टलवर अपलोड करून तपासून घेण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. म्हणजे ई पीक पाहणी नोंदणी शेतकऱ्यांचा नाव आणि आधार यांची जुळवणी करून घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी ९० टक्के जुळवणी टक्केवारी निश्चित केली आहे. जेणेकरून आधार क्रमांक बरोबर आहे की नाही आणि संबंधित व्यक्तीचाच आधार क्रमांक आहे की नाही, याची खात्री करून घेण्यात येणार आहे. बहुतांश शेतकऱ्यांची नावांमध्ये बदल असतो. उदा. बाबु असेल तर बाबुराव, दत्ता असेल तर दत्तात्रय अशी नावाचे बदल असू शकतात. परंतु यामध्ये ९० टक्के जुळवणी ग्राह्य धरण्यात येणार असल्याचं शासन निर्णयात नमूद करण्यात आलं आहे.

तसेच ज्या शेतकऱ्यांची आधार प्रमाणीकरण म्हणजेच केवायसी झालेली नाही, त्यांची याच पोर्टलवर आधार ई केवायसी करण्यात येणार आहे. आधार केवायसीसाठी पीएम किसान आणि नमो शेतकरी सन्मान निधी योजनचा डेटा वापरण्यात येणार आहे. म्हणजेच ई केवायसी केलेल्या लाभार्थी शेतकऱ्यांचा आधार पीएम किसान आणि नमोच्या डेटाशी जुळतो की नाही ते तपासून घेण्यात येणार आहे. अलीकडेच ९० लाख ८८ हजार शेतकऱ्यांना नमोच्या हप्त्याचं वितरण करण्यात आलं आहे. त्यामुळे नमोचा हप्ता मिळालेल्या शेतकऱ्यांची ई केवायसी पूर्ण झालेली आहे. परंतु ज्या शेतकऱ्यांची ई केवायसी पूर्ण झालेली नाही, अशा शेतकऱ्यांना नव्याने ई केवायसी करून घ्यावी लागणार असल्याचं शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

महाआयटीनं तयार केलेल्या पोर्टलवर कृषी सहाय्यक, तालुका कृषी अधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, यांना पोर्टलचा लॉगिन देण्यात येणार आहे. पोर्टलवर गावांचू माहिती भरण्यासाठी लॉगिन देण्यात येणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांची माहिती जसं की, आधार क्रमांक, मोबाईल नंबर, नाव (आधारप्रमाणे) भरण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यानंतर तालुका कृषी अधिकारी माहिती तपासून घेतील आणि जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्याकडे माहिती पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवली जाईल. त्यावर कृषी उपविभागीय अधिकारी प्रत्येक तालुक्यातील दोन गावांची माहिती तपासून घेतील.

दरम्यान, अनुदानाची यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कामबंद आंदोलन केलं होतं. त्यामुळं राज्य सरकारने अनुदान कार्यवाही तत्काळ करण्यासाठी माहिती संकलन, ई केवायसी, संगणक अज्ञावली विकसन, योजनेचा प्रचार प्रसार आदि कार्यवाहीसाठी कृषी सहाय्यकाला प्रति लाभार्थी २० रुपये तसेच तालुका कृषी अधिकारी आणि जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी प्रति लाभार्थी ५ रुपये अर्थसहाय्य कमाल २ टक्के मर्यादेत देण्यात येणार आहे.

थोडक्यात, सोयाबीन कापूस अनुदान योजनेची कार्यवाही सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात सुरू होईल. म्हणजेच शेतकऱ्यांच्या खात्यावर सोयाबीन कापूस अनुदान रक्कम जमा करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. परंतु मुख्यमंत्र्यांची ई पीक पाहणीची अट रद्द करण्याची केवळ घोषणा करून वेळ मारून नेली. वास्तवात मात्र २०२३ च्या खरीप हंगामातील ई पीक पाहणी अट अनुदानासाठी कायम ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांच्या ई पीक पेऱ्यावर सोयाबीन कापूस नोंद नाही, अशी शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.