Chhatrapati Sambhajinagar News : राज्यातील शेतकरी शासकीय धोरणे व सातत्याने येणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे मेटाकुटीला आले आहेत. जगाचा पोशिंदा म्हणविल्या जाणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न तातडीने मार्गी लावणे आवश्यक असल्याची बाब विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी मुख्यमंत्रीच्या निदर्शनास आणून दिली आहे.

यासंदर्भात श्री दानवे यांनी मुख्यमंत्र्यांना थेट पत्र लिहिले आहे. त्यानुसार, २०२३ च्या पावसाळी हंगामात बऱ्याच जिल्ह्यांमध्ये सरासरी पेक्षा कमी पाऊस झाला. केंद्र शासनाच्या दुष्काळ व्यवस्थापन संहितेमधील तरतुदीनुसार ज्या तालुक्यांमध्ये सरासरीच्या ७५ टक्के पेक्षा कमी पर्जन्यमान असेल तिथे दुष्काळाची पहिली जळ लागू होते.

असे समजून दुष्काळ जाहीर करण्याची आवश्यकता आहे. या तरतुदीनुसार १०२४ मंडळांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात यावा. राज्यात जुन ते ऑक्टोबर, २०२२, मार्च ते मे, २०२३, जून ते ऑक्टोबर,२०२३ व नोव्हेंबर २०२३ ते जानेवारी २०२४ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस, गारपीट इत्यादी नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी मान्यता देण्यात आलेली रक्कम बाधित शेतकऱ्यांच्या बँकेच्या खात्यावर जमा करावी.

राज्यात आजच्या घडीला ४३ टक्के इतका पाणीसाठा असून, मराठवाडा विभागात केवळ २२ टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. त्यामुळे पाणीसाठ्याचे योग्य नियोजन करून जूनपर्यंत कृती आराखडे तयार करणे आवश्यक आहे.

प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेअंतंर्गत प्रगती पथावर असलेल्या नुकसान भरपाईचे वाटप अर्जदार शेतकऱ्यांना त्वरीत करावे. शेतीसाठी पूर्ण दाबाने २४ तास वीजपुरवठा करण्यात यावा, वन्य प्राण्यांकडून होणारे शेती पिकांचे नुकसान टाळण्यासाठी सरकारने उपाय योजावे, असे पत्रात म्हटले आहे.

सक्तीची कर्जवसुली थांबवा, कर्जमुक्ती द्या

महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्ज मुक्ती योजना, २०१९ अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजनेतोल ज्या पात्र लाभार्थ्यांना लाभाची रक्कम अद्यापपर्यंत प्राप्त झालेली नाही त्या लाभार्थ्यांना लाभ मिळण्यासंदर्भात पावले उचलावी. तसेच सक्तीची कर्ज वसुली बंद करून शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमुक्ती द्यावी.