Ambadas Danve : द्राक्ष उत्पादकांना एकरी एक लाख रुपये मदत द्या

ॲग्रोवन वृत्तसेवा
नाशिक : गारपिटीत सर्वाधिक नुकसान नाशिक जिल्ह्यात झाले आहे. वादळी वाऱ्यामुळे द्राक्षबागा (Grape crop) जमीनदोस्त झाल्या. व्यापारी कवडीमोल भावाने द्राक्ष खरेदी करत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या काहीच हाती येणार नाही.

सरकार मदत कशी करणार? कधी करणार? सरकार शेतकऱ्याला या संकटातून कसे सावरणार? जमीनदोस्त झालेल्या द्राक्षबागांना उभे करण्यासाठी एकरी ५० हजार रुपये खर्च येणार आहे.

त्यामुळे नुकसानग्रस्त द्राक्ष उत्पादकांना एकरी किमान एक लाख रुपये मदत द्यावी, अशी मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे (Ambadas danve) यांनी केली.

वादळी वाऱ्यासह पावसामुळे झालेल्या नुकसानग्रस्त पिकांची पाहणी करण्यासाठी दानवे हे बुधवारी (ता. १२) रोजी निफाड तालुक्याच्या दौऱ्यावर आले होते. दरम्यान चांदोरी, परिसरातील द्राक्ष व कांदा नुकसानग्रस्त भागांना भेटी देत शेतकऱ्यांशी चर्चा केली.

त्यानंतर पत्रकारांशी त्यांनी संवाद साधला. या वेळी माजी आमदार अनिल कदम, तालुकाप्रमुख सुधीर कराड, चांदोरीचे सरपंच विनायक खरात, माजी सरपंच संदीप टर्ले, युवासेना जिल्हाप्रमुख विक्रम रंधवे, महिला आघाडीच्या अध्यक्षा भारती जाधव, सुलभा पवार, करंजगावचे माजी सरपंच खंडू बोडके पाटील, तहसीलदार शरद घोरपडे, गटविकास अधिकारी संदीप कराड, तालुका कृषी अधिकारी अण्णासाहेब गागरे, ग्रामपंचायत सदस्य प्रकाश ढेमसे, सोमनाथ बस्ते यांच्यासह शिवसैनिक उपस्थित होते.

पुढे बोलताना ते म्हणाले, की वर्षभरात सहा वेळेस नैसर्गिक आपत्ती घडली. त्यामध्ये तीनवेळेस गारपीट झाली. मागच्या काळात पंचनामे झाले; मात्र त्याचीही मदत शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही.

तर अनेक भागात अद्यापही पंचनामे पूर्ण झालेले नाही. सरकार नुकसान फक्त उघड्या डोळ्यांनी पाहत आहे; प्रत्यक्षात मदत दिली पाहिजे.

मुख्यमंत्री हे राज्याचे प्रमुख आहेत. त्यांनी नुकसानाची पहावी करावी; मात्र त्या अगोदर मदत जाहीर करावी. ते म्हणतात की मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेऊन मदत जाहीर करू. ते प्रमुख असल्याने कुणाला विचारण्याची गरज नसल्याने मदत तत्काळ जाहीर करावी.

जिल्हा बँकेकडून सुलतानी पद्धतीने वसुली होत असल्याचा मुद्दा यावेळी समोर आला. यावर दानवे म्हणाले, शेतकऱ्यांनी त्यांना येऊ देऊ नये. वेळप्रसंगी आसूड काढावा. एकीकडे शेतकऱ्यावर अस्मानी संकट आहे. जर असे असताना जर सुलतानी पद्धतीने कामकाज होत असेल तर आम्ही पुढे येऊ.

बुलेट ट्रेनची नाही; तर शेतकऱ्याला मदतीची गरज
कांदा दर घसरणीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने प्रतिक्विंटल साडेतीनशे रुपये मदत जाहीर केली. मात्र तिही अद्याप दिली नाही. त्यातून अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. सरकारला शेतकऱ्यांशी घेणे देणे आहे की नाही. शेतकऱ्याला बुलेट ट्रेनची गरज नाही, तर आता तत्काळ मदत देण्याची गरज आहे, असा टोला त्यांनी सरकारला लगावला.