Solapur News : सोलापूर व बार्शी बाजार समितीची निवडणूक तुर्तास निवडणूक होणार नसल्याचे जवळपास स्पष्ट झाले आहे. सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीचा विषय न्यायालयात प्रलंबित आहे.

जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीची रंगीत तालीम म्हणून ज्या निवडणुकीकडे पाहिले जाते त्या सोलापूर जिल्हा देखरेख (केडर) सहकारी संस्थेची निवडणूक मात्र होणार आहे. केडरच्या निवडणुकीसाठी जिल्ह्यातील १ हजार १७५ विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांनी ठराव केले आहेत.

जिल्हा बँकेचे सभासद आणि केडरचे सभासद एकच असल्याने आतापर्यंत (१९७१ ते २०२४) ५२ वर्षात केडरला स्वतंत्र संचालक नव्हते. बँकेचे संचालकच पदसिद्ध संचालक म्हणून केडरचे कामकाज पाहात होते. आता बँकेवर प्रशासक आहेत. केडरला स्वतंत्र संचालक मंडळ असावे, यासाठी निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

जिल्ह्यातील सोसायट्यांकडून ४ जानेवारीपर्यंत मतदार प्रतिनिधीचे ठराव घेण्यात आले आहेत. जिल्ह्यातील ११७५ संस्थांनी ठराव केले आहेत. या ठरावांवर केडरची प्रारूप मतदारयादी तयार करून त्यावर दावे/हरकती मागविल्या जाणार आहेत. त्यानंतर मतदार यादी अंतिम करून प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला जाणार आहे. साधारणतः जानेवारी अखेरीस किंवा फेब्रुवारीत केडरसाठी निवडणूक होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

केडरसाठी करमाळा तालुक्यातून ९३, बार्शीतून १३४, माढ्यातून १७०, माळशिरसमधून १३०, अक्कलकोटमधून ७९, सांगोल्यातून ८१, उत्तर सोलापूर तालुक्यातून ३६, दक्षिण सोलापूर तालुक्यातून ८२, मोहोळ तालुक्यातून ११९, मंगळवेढ्यातून ७७ व पंढरपूर तालुक्यातून १७४ संस्थांचे ठराव झाले आहेत.

केडरच्या निवडणुकीत पंढरपूर, माढा, माळशिरस व बार्शी हे तालुके सध्या तरी पॉवरफूल दिसत आहेत. केडरच्या निवडणुकीत आमदार बबनराव शिंदे, आमदार रणजितसिंह मोहिते-पाटील, आमदार संजय शिंदे, आमदार राजेंद्र राऊत, माजी आमदार प्रशांत परिचारक, माजीमंत्री दिलीप सोपल, माजी आमदार राजन पाटील, जिल्हा बँकेचे माजी संचालक सुरेश हसापुरे काय भूमिका घेतात? यावर केडरच्या निवडणुकीच्या रंग अवलंबून आहे.

निवडणुकांबद्दल दोन मतप्रवाह

सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, सोलापूर बाजार समिती, बार्शी बाजार समिती, सोलापूर जिल्हा देखरेख सहकारी संस्था (केडर) आणि सोलापूर जिल्हा लेबर फेडरेशन या पाच सहकारी/पणन संस्था निवडणुकीला पात्र आहेत. बार्शी व सोलापूर बाजार समितीला जुलैपर्यंत मुदतवाढ मिळाली आहे.

लेबर फेडरेशनची मतदार यादी अंतिम झाली आहे. केडरची प्रारूप यादी होऊ लागली आहे. जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीचा विषय न्यायालयात आहे. जिल्ह्यातील सहकारी/पणन संस्थांच्या आताच निवडणुका घ्याव्यात की खासदारकी व आमदारकीनंतर घ्याव्यात याबद्दल जिल्ह्याच्या राजकारणात दोन मतप्रवाह आहे.

शेतकरी म्हणतात, डीसीसीवर प्रशासकच हवा

जिल्हा बँकेची तूर्तास निवडणूक झाली तर थकबाकीदार संचालक सन्मानाने पुन्हा बँकेत येतील, त्यांच्याकडे सध्या असलेल्या थकबाकीचे काय होणार? याची धास्ती सामान्य शेतकऱ्यांना असल्याने अगोदर थकबाकी वसुली मगच निवडणुकीचा गुलाल हा मतप्रवाह मोठा आहे.

अगोदर थकबाकी वसूल करू, मगच निवडणूक घेऊ ही भूमिका उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पटवून देण्यात जिल्ह्यातील त्यांच्या पक्षाचे आमदार/माजी आमदार यशस्वी होताना दिसत आहेत.