Loksabha Election : मोदींच्या 'गॅरंटी'त शेतकऱ्यांना स्थान नाही का?; सरकारचा शेतकरी विरोधी निर्णयांचा सपाटा!

भाजपने लोकसभा निवडणुकांसाठी जंगी तयारी केली आहे. लोकसभा निवडणुकांच्या मैदानात ३२५ हून अधिक जागांवर विजय मिळवण्याची रणनीती अलीकडेच दिल्लीतील पक्ष मुख्यालयात भाजपकडून ठरवण्यात आली. निवडणुका जिंकायच्या तर ग्राहक मतदार नाराज झाला नाही पाहिजे, अशी विद्यमान केंद्र सरकारची धारणा आहे. मतदार खुश कसा करायचा तर महागाई नियंत्रणात आणून. मग त्यासाठी काय करायचं? सगळं सोडून शेतमालाचे भाव पाडण्याचा कार्यक्रम राबवायचा. त्यासाठी काय करायचं? निर्यात बंदी करायची आणि आयातीला मोकळीक द्यायची, असा केंद्र सरकारचा मोघम कारभार सुरू आहे. 

मागच्या दोन महिन्यात तर केंद्र सरकारनं शेतमालाचे दर पाडण्याचा सपाटाच लावला आहे. दोन वर्षांपूर्वी खाद्यतेल आयात शुल्क ३७.५ टक्के होतं. पण केंद्र सरकारनं ते ५.५ टक्के केलं. आणि हेच आयातशुल्कासाठी मार्च २०२५ पर्यंतची मुदत वाढ दिली. खाद्यतेल आयातीनं मात्र तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांचं कंबरडं मोडलं. कारण सोयाबीन बाजार दबावात राहिला. अस्मानी संकटानं उत्पादनात घट आल्यानं शेतकऱ्यांचं गणित कोलमडलं होतं. त्यात सरकारच्या तुघलकी निर्णयानं माती कालवली. एकीकडे आत्मनिर्भर भारताचं स्वप्न दाखवायचं आणि दुसरीकडे परदेशातून आयात करायची, असा सरकारचा उफराटा उद्योग सुरू आहे.

ग्राहकांना महागाईची झळ बसू नये म्हणून तत्पर असलेल्या निवडणुकजीवी केंद्र सरकारनं मसूरची आयात शुल्कमुक्त केली आहे. त्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ दिली आहे. मसूरवर ३० टक्के आयात शुल्क होतं ते हटवलं आहे. त्याचा परिणाम आकडेवारीत सांगायचा तर गेल्यावर्षी ८.५८ लाख टन मसूरची आयात यंदा सात महिन्यातच ११.४८ लाख टनांच्या घरात पोहचली आहे. 

देशातील जनतेच्या आहारात तुरीचा वापर सर्वाधिक होतो. मग तुरीचे भाव वाढले तर त्याचाही फटका निवडणुकीत बसू शकतो, याची भीती सरकारला वाटते. म्हणून मग सरकारने काय केलं तुर आयातीचा लोंढा वाढवला. त्याची सुरुवात २०२१ च्या ऑक्टोबरपासूनच सरकार करत सुटलं. आधीच ३१ मार्च २०२४ पर्यंत तूर आयातीला मुदतवाढ होती. ती संपण्याच्या आधीच सरकारनं २८ डिसेंबर २०२३ रोजी आयातीला मार्च २०२५ पर्यंत मुदतवाढ देऊन टाकली. आणि एवढंच नाही तर १० लाख टन तूर आयातीचं उद्दिष्ट सरकारनं ठेवलं आहे. आणि सगळं सुरू कशासाठी तर? महागाई रोखण्यासाठी! कारण लोकसभेच्या निवडणुका तोंडावर आल्यात. 

एकीकडे शेतमालाच्या आयातीचा ओघ सुरू असताना कांदा निर्यात बंदी, गहू निर्यात बंदी, तांदूळ निर्याती बंदी, साखर निर्यातीवर निर्बंध असे निर्णय घेऊन केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांचा बळी घ्यायचा चंगच बांधला आहे. कांदा निर्यात बंदीनंतर १ रुपये किलोनं कांदा विकण्याची वेळ राज्यातील शेतकऱ्यांवर आली. कापसाला हमीभावापेक्षाही कमी दर मिळतो म्हणून शेतकरी टाहो फोडतायत. एरव्ही सीसीआयच्या कापूस खरेदीला दसऱ्यानंतर सुरुवात केली जाते. पण यंदा मात्र कापूस खरेदीला डिसेंबर उजाडावा लागला. दुसरीकडे कॉटन असोशिएशन ऑफ इंडिया म्हणजे सीएआयच्या डिसेंबरच्या अहवालानुसार केंद्र सरकारनं ३ लाख कापूस गाठी आयात केली आणि ३ लाख कापूस गाठीची निर्यात केली. म्हणजेच जेवढी निर्यात केली तेवढीच आयात केली. जागतिक बाजारात कापूस तेजीत असतानाही देशात मात्र कापूस हमीभावपेक्षा कमी आहेत.  

थोडक्यात काय तर केंद्र सरकारच्या निवडणूकीच्या शेतकरीविरोधी निर्णयानं देशातील शेतकऱ्यांची राखच केली आहे. नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यातील निवडणुकांमध्ये पंतप्रधान मोदींची गॅरंटीचा मुद्दा चांगलाच गाजला होता. त्यामुळं भाजपच्या पदरात जनतेनं मतांचा जोगवा घातला. पण शेतकऱ्यांचं वाटोळं करणारे निर्णय सरकार घेतच राहणार असेल तर मोदींच्या गॅरंटीत आणि विकसित राष्ट्र संकल्पनेत शेतकऱ्यांना स्थान आहे की नाही? असा प्रश्नही पडतो. नवीन वर्षात राममंदिराचा जंगी सोहळा आयोध्येत साजरा केला जाणार आहे. रामाच्या राज्यात सुख आणि समाधान नांदत होतं. जनता सुखी होती, असं म्हणतात. त्याच रामाचं मंदिर उभारलं जात असताना शेतकरी मात्र धुळीस मिसळवण्याचं काम केंद्र सरकार करत आहे. धार्मिक मुद्दे घेऊन जनतेला भ्रमित करता येईलही पण त्यांचा विकास मात्र घडवून आणता येणार नाही. मंदिरात राम विराजमान होईलही पण त्याचं राज्य मात्र बकाल झालेलं असेल, एवढं तरी सरकारनं लक्षात घ्यावं.