Parbhani News : अतिवृष्टीमुळे झालेल्या पीक नुकसानीच्या सर्वेक्षणास प्रचलित पद्धतीने महसूल व कृषी विभागास खूप वेळ लागतो. पीक नुकसानीचे योग्य अनुमान लावण्याकामी ड्रोन तंत्रज्ञानाची मदत घेतली तर वेळ तसेच मनुष्यबळ कमी लागेल. शिवाय हे काम परिणामकारक होईल.

त्यादृष्टीने ड्रोनचा वापर करण्यासाठी विद्यापीठामध्ये संशोधन व्हावे, अशी सूचना कृषि‌मंत्री तथा कृषी विद्यापीठांचे प्रतिकुलपती धनंजय मुंडे यांनी बुधवारी (ता. ४) केली. मराठवाड्यातील अतिवृष्टी नुकसान पाहणीसाठी परभणीच्या दौऱ्यावर आले असतांना कृषिमंत्री मुंडे बुधवारी सकाळी वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठास भेट दिली.कुलगुरू डॉ. इंद्र मणी यांनी मुंडे यांचे ऑनलाइन स्वागत केले.

कुलगुरू डॉ. इंद्र मणी यांना प्रतिष्ठित अभियंता पुरस्कार प्राप्त झाल्यामुळे मंत्री महोदयांच्या हस्ते त्यांना सन्मानित करण्यात आले. आमदार राजेश विटेकर, माजी आमदार मधुसूदन केंद्रे, निवासी उपजिल्हाधिकारी जीवराज डापकर, कुलसचिव संतोष वेणीकर, कृषी सहसंचालक (लातूर) साहेबराव दिवेकर, संशोधन संचालक डॉ. खिजर बेग, नियंत्रक प्रवीण निर्मळ, अभियंता दीपक कशाळकर, डॉ. सय्यद इस्माईल, डॉ. जया बंगाळे, डॉ. आर. डी. क्षीरसागर, डॉ. वासुदेव नारखेडे, डॉ. राजेश कदम, डॉ. विश्‍वनाथ खंदारे, डॉ. गजेंद्र लोंढे यांची उपस्थिती होती.

कृषिमंत्री मुंडे म्हणाले, की विद्यापीठाच्या प्रक्षेत्रावर पूर्णतः संगणकीकरण, यांत्रिकीकरण करून स्वयंचलित शेती विकसित करावी. ड्रोन फवारणीसाठी सध्या विद्यापीठ आकारलेला दर कमी करावा. नॅनो खतांमुळे पिकांच्या उत्पादनामध्ये उत्पादन खर्चात बचत होऊन उत्पादनात वाढ होऊ शकते. त्यामुळे नॅनो खताच्या वापरास चालना द्यावी.

कुलगुरू डॉ. इंद्र मणी नॅनो फॉर्म्यूलेशनचा प्रमाणित कार्य प्रणाली विकसित करण्यासाठीच्या समितीचे अध्यक्ष असल्याने त्यांनी नॅनो खते मोफत देण्यासाठी शिफारस आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. सोया मिल्क म्हणून उत्पादित करण्यासाठी भारतीय अन्न सुरक्षिता आणि प्रमाण संस्थ यांच्याकडे पाठपुरावा करावा.

बांबू लागवडीसाठी चालना देण्यासाठी विद्यापीठाच्या प्रक्षेत्रावर तसेच रस्त्यालगत बांबूची लागवड करावी अशा सूचना दिल्या. डॉ. इंद्र मणी म्हणाले, की विद्यापीठाने बीजोत्पादनासाठी साडेतीन हजार एकर जमीन विकसित केली असून कृषी यांत्रिकीकरण, शेतीमध्ये ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापरावर संशोधन कार्य सुरु आहे. डॉ. बेग म्हणाले, की यंदा २० हजार क्विंटल बीजोत्पादनाचे उद्दिष्ट आहे. वेणीकर म्हणाले, की विद्यापीठाचा महसूल वाढीसाठी आवश्यक बीजोत्पादन, उती संवर्धित केळी, उसांच्या रोप निर्मिती प्रकल्पांना मंजूर द्यावी.