Pune News : इंदापूर युरिया विक्री गैरव्यवहार प्रकरणात अनुदानित युरियाचा वापर औद्योगिक कारणास्तव होत असल्याबद्दल पुरावे आढळलेले नाहीत. चौकशी पथकाने मूळ चौकशी अहवालात तसे स्पष्ट नमूद केले आहे, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले, की इंदापूर भागात अनुदानित खतांच्या विक्रीत एका वितरकाकडून हेराफेरी झाल्याचा प्रकार खरा आहे. तसेच, कृषी आयुक्तालयाने या विक्रेत्यावर गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश दिला हीदेखील वस्तुस्थिती आहे. अनुदानित खतांचा वापर बेकायदा मिश्र खत निर्मितीसाठी करणे, अनुदानित युरियाची परस्पर विक्री करणे,

औद्योगिक वापराची उत्पादने तयार करणाऱ्या कंपन्यांना अनुदानित युरिया विकणे असे आरोप या प्रकरणात झाले आहेत. परंतु चौकशी पथकाला या तक्रारींमधील एकाही बाबीचा पुरावा आढळलेला नाही.

‘‘इंदापूर भागात जिल्हास्तरीय घाऊक विक्री परवानापत्र एका विक्रेत्याकडे होते. चौकशी पथकाने या प्रकरणाचा सखोल तपास केला. तेथे मिश्र खत कंपनी असल्याचे तक्रारीत नमूद केले गेले होते. परंतु अशी कंपनी तपासात अस्तित्वात नसल्याचे आढळले आहे. तसेच रंग बनविणाऱ्या कंपन्या, पशुखाद्य निर्मिती कंपन्या, प्लॅस्टिक किंवा रसायन निर्मिती कंपन्यांसाठी शेतकऱ्यांचा अनुदानित युरिया विकला जात असल्याचा संशय व्यक्त केला जात होता. परंतु पथकाला यातील एकही बाब आढळली नाही. चौकशी अहवालात तपास पथकाने तसे नमूद केले आहे,’’ असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

अर्थात, या प्रकरणात संबंधित खत विक्रेत्याकडून शेतकऱ्यांना पक्की बिले दिली जात नसल्याची बाब याच पथकाने अहवालात नोंदवली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या नावाने विकली जाणारी खते नेमकी कुठे पाठवली जात होती, याबाबत सखोल तपासणी करण्यात पथकाने स्वारस्य का दाखवले नाही, असे सवाल उपस्थित केले जात आहेत.

परवान्यात नसलेल्या खतांची विक्री

‘‘शेतकऱ्यांना त्याच्या शेतजमिनीच्या क्षेत्रापेक्षाही जास्त खतेविकली जात होती. तसेच इंदापूरमधील संशयित खत विक्रेत्याकडून त्याच्या जिल्हास्तरीय किरकोळ खत विक्री प्राधिकारपत्रातील उत्पादन स्त्रोतात नमूद नसलेली खते येथे विकली जात होती, असे मूळ तपास अहवालात नमूद आहे. त्यामुळेच या प्रकरणात फौजदारी कारवाईचे आदेश आयुक्तालयाला द्यावे लागले. या बाबी अहवालात नमूद केल्या नसत्या तर विक्रेता साळसुद राहिला असता,’’ असेही एका अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.