Pune News: कृषी सहायकांचे पदनाम बदलल्यास वाढीव वेतनश्रेणीची मागणी होऊ शकते, असे कारण दाखवत अर्थ खात्याने पदनाम बदलास नकार दिला आहे. राज्यातील साडेआठ हजार कृषी सहायकांना सध्याचे पदनाम बदलून ‘सहायक कृषी अधिकारी’ असे नवे पदनाम हवे आहे. या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य कृषी सहायक संघटना पाठपुरावा करीत असून, सध्या संघटनेने बेमुदत कामबंद आंदोलनदेखील पुकारले आहे.

कृषी खात्यातील सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, पदनाम बदलास कृषी विभागाने अजिबात आक्षेप घेतला नाही. उलट पदनाम बदलाचा प्रस्ताव सकारात्मक अभिप्रायासह राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आला. परंतु सामान प्रशासन विभाग व अर्थ विभाग यांनी या प्रस्तावाला विरोध केला आहे. त्यामुळे पदनाम बदलात अडचणी तयार झालेल्या आहेत.

...या कारणास्तव पदनाम बदलास नकार

अर्थ खात्याच्या म्हणण्यानुसार, पदनाम बदलताच काही कालावधीनंतर वेतनश्रेणी बदलून मिळण्याचे प्रस्तावदेखील संबंधित खात्यांकडून येतात. या प्रस्तावांमध्ये पदनामातील नव्या बदलानुसार इतर विभागांतील पदनामाशी साधर्म्य असलेल्या पदांची वेतनश्रेणी देण्याची मागणी केली जाते. त्यामुळे कृषी खात्याचे सहायकदेखील नवी वेतनश्रेणी मागतील तसेच राजपत्रित दर्जा देण्याची मागणी करण्याची शक्यता आहे. केवळ अन्य प्रशासकीय विभागांमध्ये पदनाम बदलले म्हणून त्याच धर्तीवर कोणत्याही संवर्गाचे पदनाम बदलणे उचित नाही, असा युक्तिवाद अर्थ विभागाने केला.

सहाव्या वेतन आयोगासाठी नेमलेल्या बक्षी समितीकडे कृषी सहायकांच्या संघटनेमार्फत नव्या वेतनश्रेणीची मागणी करण्यात आली होती. जलसंपदा विभागातील कनिष्ठ अभियंता (वर्ग क) संवर्गाप्रमाणेच आम्हालाही ‘९३००-३४८०० ग्रेड पे-४३००’ ही नवी वेतनश्रेणी द्या, अशी मागणी कृषी सहायकांनी केली होती. परंतु बक्षी समितीने मागणी फेटाळून लावली होती, असे अर्थ खात्याचे म्हणणे आहे.

सामान्य प्रशासन विभाग व अर्थ विभागाने पदनाम बदलास खोडा घातल्यामुळे कृषी विभागदेखील हतबल झाला आहे. त्यामुळे आता कृषी खात्यातील कक्ष अधिकारी रोहिदास खोकले यांनी कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांना एक पत्र पाठवले आहे. ‘सामान्य प्रशासन व अर्थ या दोन्ही विभागांनी उपस्थित केलेले मुद्दे बघता कृषी सहायकांशी आयुक्तालयाने पुन्हा चर्चा करावी. पदनाम बदलल्यानंतर भविष्यात कृषी सहायकांकडून गट क संवर्गात बदल करण्याची किंवा वेतनश्रेणी वाढविण्याची मागणी करणार नाही, असे हमीपत्र घ्यावे लागणार आहे. मात्र, असे हमीपत्र देण्यास संघटना तयार आहे किंवा नाही, याविषयी चर्चा करावी व शासनाला अहवाल सादर करावा,’ असे राज्य शासनाने कृषी आयुक्तालयाला सूचित केले आहे.

‘ग्रामसेवक, तलाठ्यांना अट का नाही’

ग्रामसेवक व तलाठ्यांचे पदनाम बदलताना शासनाने कोणतीही अट का टाकली नाही; ग्रामविकास व महसूल कर्मचाऱ्यांना लाडाची वागणूक मिळते. परंतु कृषी सहायक पदनाम बदल करताना खोडा घालण्याचे काम शासकीय विभाग करीत आहेत, अशी संतप्त प्रतिक्रिया कृषी सहायकांनी व्यक्त केली आहे. अर्थ व सामान्य प्रशासन विभागाने उपस्थित केलेल्या शंका म्हणजे कृषी सहायक संवर्गाच्या भावनेला ठेच पोहोचविण्याचा प्रकार आहे. आम्हाला विनाअट पदनाम बदलून हवे आहे. त्यासाठी आम्ही लढत राहू, असे सहायकांचे म्हणणे आहे.

पहिल्या दिवशी १०० टक्के प्रतिसाद मिळाल्याचा दावा

राज्यातील कृषी सहायकांनी विविध मागण्यांसाठी पुकारलेल्या बेमुदत कामबंद आंदोलनाला गुरुवारी (ता.१५) पहिल्याच दिवशी १०० टक्के प्रतिसाद मिळाल्याचा दावा महाराष्ट्र राज्य कृषी सहाय्यक संघटनेने केला. संघटनेचे अध्यक्ष विलास रिंढे यांनी सांगितले, की राज्य शासनाकडून अद्यापही आमच्याशी संपर्क साधण्यात आलेला नाही.

आंदोलनाचा भाग म्हणून येत्या सोमवारी (ता.१९) राज्यातील सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयांसमोर आणि बुधवारी (ता.२१) सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालयांसमोर धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. त्यानंतरही शासनाने दखल न घेतल्यास थेट कृषी आयुक्तालयासमोर आंदोलन करण्याचा इशारा कृषी सहाय्यकांनी दिला आहे.