Agriculture Department Scam: मोरे यांच्यावरील खातेनिहाय चौकशीचा प्रस्ताव कायम

Pune News: कृषी विभागाच्या बॅंक खात्यातून रकमा काढल्याबद्दल दक्षता पथकातून हटविण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याने दाखल केलेला खुलासा समाधानकारक नाही. त्यामुळे या प्रकरणाच्या खातेनिहाय चौकशीचा प्रस्ताव कायम ठेवण्यात आला आहे, अशी असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

दक्षता पथकाचे तत्कालीन प्रमुख गोविंद मोरे यांनी वर्धा जिल्ह्यात उपविभागीय कृषी अधिकारीपदावर काम करताना शासकीय बॅंक खात्याला स्वतःचा भ्रमणध्वनी क्रमांक जोडला व शासकीय रकमा थेट वैयक्तिक बॅंक खात्यात जमा केल्याचा ठपका प्रशासनाने ठेवला आहे. श्री. मोरे यांनी मात्र प्रशासनाने ठेवलेले दोष नाकारले असून लेखी खुलासा केला आहे. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, काटकर समितीने या प्रकरणाच्या केलेल्या प्राथमिक चौकशीचे गंभीर मुद्दे बघता श्री. मोरे यांचा खुलासा समाधानकारक नाही.

त्यामुळे त्यांची खातेनिहाय चौकशी करण्याबाबतचा प्रस्तावदेखील मागे घेण्यात आलेला नाही. काटकर समितीच्या अहवालात श्री. मोरे यांच्यावर एकूण पावणेदोन कोटी रुपयांबाबत आर्थिक अनियमितता केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. हिंगणघाट येथील उपविभागीय कृषी अधिकारी कार्यालयाचे भारतीय स्टेट बॅंकेतील खाते (क्रमांक ११२८५९८२७४९) आहे. याच खात्याशी श्री. मोरे यांनी वैयक्तिक बॅंक खाते क्रमांक जोडला आहे.

दरम्यान, सरकारी खात्याशी स्वतःची माहिती कोणाच्या शिफारशीवरून जोडली गेली, कार्यालयीन खाते व वैयक्तिक खात्यात व्यवहार करण्यासाठी मान्यता का घेतली नाही, केवळ दोन खाती उघडण्यास मान्यता दिली असताना चार खाती का उघडली, आर्थिक गैरव्यवहाराच्या हेतूनेच एकाऐवजी अनेक रोकडवह्या ठेवल्या का, असे संशयास्पद मुद्दे खातेनिहाय चौकशीतून स्पष्ट होतील, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.

खाते फिरवताना रोकडवहीत नोंदी नाहीत

वर्धा जिल्ह्यात श्री. मोरे यांचा सेवा कालावधी २०१५ ते २०१८ या वर्षांमधील आहे. याच कालावधीत स्टेट बॅंकेतील एक बचत खाते बंद केले गेले. बंद केलेले खाते याच बॅंकेच्या चालू खात्यात वर्ग केल्याचेही दाखविण्यात आले आहे. मात्र खात्याची फिरवाफिरव करताना एक कोटी ७५ लाख रुपयांची रक्कम गायब झाली आहे. निधीची आवक-जावक नोंद ठेवण्याऱ्या रोकडवहीत पावणेदोन कोटींची नोंदच नाही. त्यामुळे ही रक्कम कोणी, कुठे खर्च केली याची सखोल चौकशी होण्याची गरज असल्याचे काटकर समितीला वाटत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

‘‘काटकर समिती या प्रकरणाच्या मुळाशी जाऊ शकलेली नाही. कारण समितीला चौकशीसाठी पुरेशी कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्यात आलेली नव्हती. त्यामुळे या प्रकरणाचा सखोल तपास झालेला नाही. खातेनिहाय चौकशी झाल्यास सर्व कागदपत्रे नव्याने समोर येतील. मात्र, चौकशी अधिकाऱ्याला देखील अत्यावश्यक कागदपत्रे जागेवर न आढळल्यास थेट फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा दाखल करून या प्रकरणाचा तपास करावा लागेल,’’ असे एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.

सव्वातीन कोटी रुपये केले वर्ग

जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी गोविंद मोरे यांनी शासकीय बॅंक खात्यातून वैयक्तिक बॅंक खात्यात नेमकी किती रक्कम वर्ग केली याविषयी गेल्या काही महिन्यांपासून उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, काटकर समितीच्या चौकशीत अनधिकृतपणे वर्ग केलेली एकूण रक्कम सव्वातीन कोटी रुपयांच्या आसपास दिसते आहे. त्यामुळे तूर्त याच रकमेभोवती प्रशासनाचा तपास केंद्रित झालेला आहे. मात्र खातेनिहाय चौकशी अथवा फौजदारी कारवाई झाल्यास आणखी वेगळे आकडे समोर येऊ शकतील.