Pune News : राज्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या मुलांना कायदेशीर वारस होण्यात समस्या उद्भवली आहे. कृषी आयुक्तालयाच्याच नियमामुळे ही समस्या तयार झाल्याचे कंपन्यांचे म्हणणे आहे.

वैयक्तिक शेतीपेक्षाही गट स्थापन करीत समूह शेती करण्यास केंद्र व राज्य शासनाने प्रोत्साहन दिले आहे. त्यासाठी शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक संस्था (एफपीओ) व शेतकरी उत्पादक कंपन्या (एफपीसी) स्थापन करण्यास सांगितले जात आहे. परंतु, या कंपन्या चालू राहण्यासाठी अनुकूल वातावरण सरकारी अधिकाऱ्यांकडून तयार केले जात नाही, असे कंपन्यांचे म्हणणे आहे.

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, एका बाजूला शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या शेतकरी उत्पादक कंपन्या असल्याचे सांगितले जात असताना दुसऱ्या बाजूला या कंपन्यांमध्ये शेतकऱ्याची पत्नी किंवा मुलांचा समावेश करण्यास अडथळे तयार करण्यात आले आहेत. कंपन्यांचा सभासद होण्यासाठी भागधारक होण्याचे कायदेशीर बंधन आहे. परंतु, कंपनी निबंधक कार्यालय शेतकऱ्यांकडे शेतकरी असल्याचा पुरावा मागते.

मुळात राज्यात सातबारा उताऱ्यावर महिला शेतकऱ्यांची नावे असल्याचे प्रमाण अत्यल्प म्हणजे १६ टक्क्यांच्या आसपास आहे. तसेच, वडील ह्यात असल्यास व वाटण्या झालेल्या नसल्यास मुलांची नावेदेखील सातबारा उताऱ्यावर नसतात. अशा स्थितीत महिला व मुलांना कंपनीचा भागधारक होण्यासाठी कंपनी निबंधकाला काय पुरावा द्यावा, ही समस्या शेतकऱ्यांसमोर आहे.

कृषी आयुक्तालयाकडे ही बाब दोन वर्षांपूर्वीच शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी मांडली होती. परंतु, त्यावर पूर्ण तोडगा अद्यापही आयुक्तालयाला काढता आलेला नाही. उलट तोडगा काढण्याच्या प्रयत्नात ही समस्या आणखी वाढवून ठेवल्याचे कंपन्यांचे म्हणणे आहे. ‘‘आयुक्तालयाने २९ मार्च २०२३ रोजी या समस्येवर एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला.

त्यानुसार, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांमध्ये भागधारक म्हणून सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील सदस्याला दाखला देण्याचे निश्चित करण्यात आले. हा दाखला देण्याचे अधिकार तालुका कृषी अधिकाऱ्याला देण्यात आले. परंतु, ‘शेतकरी कुटुंब’ म्हणून व्याख्या करताना अधिकाऱ्यांनी चूक केली आहे. कुटुंबात पत्नी, पती तसेच १८ वर्षांखालील अपत्य, असे नमूद केले आहे. त्यामुळे १८ वर्षांच्या वरील अपत्याचे काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे,’’ अशी माहिती एका शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या अध्यक्षाने दिली.

काही कंपन्यांनी आता कृषी आयुक्तालयाशी पुन्हा पत्रव्यवहार सुरू केला आहे. ‘कृषी विभागाने याबाबत चुकीचे पत्र काढले आहे. या पत्रातील ‘कुटुंब म्हणजे पती, पत्नी आणि १८ वर्षांच्या आतील मुले’ हे चुकीचे वाक्य पूर्णतः वगळावे. कारण, या वाक्यामुळे राज्यातील सर्व कृषी अधिकारी बुचकळ्यात पडले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पात्र वारसांना कृषी विभागाच्या योजनांपासूनदेखील वंचित राहावे लागते आहेत, अशी कैफियत कंपन्यांनी आयुक्तालयासमोर मांडली आहे.

कृषी विभाग कायदा वाचत नाही का?

‘रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज’च्या नियमानुसार ‘१८ वर्षांपुढील’ व्यक्तीच कोणत्याही कंपनीचे सभासद संचालक होता येते. मात्र, ही कायदेशीर तरतूद ध्यानात न घेताच कृषी विभागाने परिपत्रक काढत त्यात ‘१८ वर्षांखालील’ असा उल्लेख करुन ठेवला. मुळात, शेतकऱ्यांच्या कमी वय असलेल्या अपत्याला ‘शेतकरी’ असल्याचा दाखला देण्याचे नेमके प्रयोजन काय, कृषी विभाग कायदा वाचत नाही काय, असे सवाल शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी उपस्थित केले आहेत.