Latur News : लातूर जिल्ह्यात रेशीम शेतीसाठी मोठ्या संख्येने शेतकरी पुढे येत आहेत. यंदाही रेशीम शेतीसाठी प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने जिल्हा रेशम कार्यालयाने केलेल्या सर्वेक्षणात पाचशे शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून (नरेगा) शेतकऱ्यांना तुती लागवडीसह रेशीम कोष उत्पादनासाठी तीन वर्षांत मिळून चार लाख १८ हजार रुपये अनुदान देण्यात येते. नोंदणी केलेल्यांपैकी दीडशे शेतकऱ्यांना योजनेतून तांत्रिक मान्यता दिली आहे.

जिल्हा रेशीम विकास अधिकारी एस. बी. वराट यांनी ही माहिती दिली. नरेगातून पूर्वी तीन लाख ५७ हजार रुपये अनुदान दिले जात होते. त्यात वाढ झाली असून, त्यात शेडसाठी पूर्वी एक लाखाचे अनुदान आता एक लाख ८१ हजार रुपये झाले आहे. यामुळे शेडसाठी होणारा शेतकऱ्यांचा खर्च वाचल्याचेही श्री. वराट यांनी सांगितले. जिल्ह्यात पूर्वीची ५५० एकरांवर रेशीम शेती असून, महिन्याच्या कष्टात चांगले उत्पन्न देणारा व्यवसाय म्हणून शेतकऱ्यांनी रेशीम शेतीसाठी प्रोत्साहन देण्यात येत आहे.

जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर - घुगे यांच्या मार्गदर्शनाखालील विविध उपक्रम राबवण्यात येत आहेत. यात चॉकी रेअरिंग सेंटरच्या माध्यमातून अंडीपुंज संगोपन सुरू करण्यात आली आहेत. जिल्ह्यातील चार केंद्रातून दहा ते बारा दिवस अंडीपुंजाचे संगोपन करून अळ्या शेतकऱ्यांना दिल्या जात आहेत.

यामुळे पूर्वी शेतकऱ्यांना एक महिना अळ्यांचे संगोपन करावे लागत होते. आता केवळ १८ दिवस संगोपन करून आरोग्यदायी अळ्या उपलब्ध होत आहेत. संगोपनाची कसरत कमी झाली असून, सक्षम अळ्यांमुळे दर्जेदार कोषाचे उत्पादन होत आहे. सरासरी ५० किलोच्या उत्पादनातून शेतकऱ्यांना एका बॅचला चाळीस ते पन्नास हजार रुपयांचे उत्पन्न मिळत आहे. एक एकरासाठीच नरेगातून रेशीम शेतीला मदत करण्यात येत असल्याचे श्री. वराट यांनी सांगितले.

‘डीसीसी’कडून बिनव्याजी तीन लाख रुपयांचे कर्ज

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून रेशीम शेती व्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांना तीन लाख रुपयांचे कर्ज बिनव्याजी देण्यात येत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना या व्यवसायासाठी मोठा हातभार लागला असून, मोठ्या संख्येने शेतकरी रेशीम कोष उत्पादन घेण्यासाठी पुढे येत आहेत. व्यवसायात पूर्वी तुतीची पाने तोडून अळ्यांना खाऊ लागत होती. आता नवीन फांदी पद्धतीमुळे पाने तोडण्याची गरज नाही. तुतीच्या फांद्या टाकता येतात. रेशीम शेतीत सुलभता आली असून, मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांनी व्यवसायात यावे, यासाठी प्रशासनाचे प्रयत्न असल्याचेही श्री. वराट यांनी सांगितले.