Soybean Rate : शेजारच्या मध्यप्रदेश राज्य सरकारने शेतकऱ्यांचं सोयाबीन हमीभावाने खरेदी करण्यासाठी जोरदार तयार केली आहे. महाराष्ट्रात मात्र सोयाबीन हमीभाव खरेदीच्या हालचालींना मरगळ चढलेली दिसत आहे. त्यामुळं विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून नाराज सोयाबीन उत्पादकांना खुश करण्यासाठी सोयाबीन खरेदीचं गाजर दिलं जात आहे, अशा चर्चेनेही जोर धरला आहे. सध्या राज्यातील शेतकऱ्यांचं सोयाबीन कापणीला आलं आहे. नवीन हंगामातील सोयाबीन दहा दिवसात सोयाबीन बाजारात दाखल होणार आहे, पण अजूनही सोयाबीनची किती खरेदी केली जाणार, त्यासाठी किती खरेदी केंद्र सुरू करण्यात येणार, त्यासाठी नोंदणी कधीपासून सुरू करण्यात येणार, याबद्दल राज्य सरकारने अधिकृत माहिती दिलेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.

सोयाबीनचे दर हमीभावाच्या खाली आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, कर्नाटक आणि तेलंगणा या चार राज्यात सोयाबीनची हमीभावाने खरेदी करण्याची घोषणा केली. केंद्र सरकार एनसीसीएफ आणि नाफेडच्या माध्यमातून खरेदी करणार आहे. केंद्र सरकारने यंदाच्या हंगामासाठी सोयाबीनला प्रतिक्विंटल ४ हजार ८९२ रुपये हमीभाव जाहीर केला आहे. माध्यमातील बातम्यांनुसार, महाराष्ट्रात १३ लाख टन सोयाबीनची खरेदी करण्यात येईल, असं सांगितलं जात आहे. पण त्याबद्दल अजून अधिकृत कोणतीही माहिती राज्य सरकारकडून देण्यात आलेली नाही.

अलीकडेच राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी सोयाबीन खरेदीबाबत पणन विभागातील अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली आणि खरेदीबाबतची कार्यवाही तातडीने करण्याचे निर्देश दिले होते. पण त्यालाही आता आठवडा उलटून गेला. एकीकडे महाराष्ट्रात अशी स्थिती असताना मात्र शेजारच्या मध्यप्रदेश सरकारने सोयाबीन खरेदीची ई-पोर्टलवर ऑनलाईन नोंदणी बुधवारपासून (ता.२५) सुरू केली आहे. तर १५ ऑक्टोबरपर्यंत शेतकऱ्यांना नोंदणी करता येणार आहे.

त्यासोबतच मध्यप्रदेश सरकार ६७ दिवस सोयाबीन खरेदी करणार आहे. मध्यप्रदेश सरकारने १ हजार ४०० खरेदी केंद्रही सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये २५ सप्टेंबरपासून तर २० ऑक्टोबरपर्यंत ऑनलाईन नोंदणी करून घेण्यात येणार आहे. त्यानंतर २५ ऑक्टोबरपासून प्रत्यक्ष खरेदी केली जाणार आहे. तर खरेदीची शेवटची तारीख असणार आहे ३१ डिसेंबर. मध्यप्रदेशमध्ये केंद्र १३ लाख टन सोयाबीन खरेदी करणार आहे. तेवढीच खरेदी महाराष्ट्रातही केली जाणार आहे. पण अजूनही सोयाबीन खरेदीसाठी राज्य सरकारची इच्छा नाही, असं चित्र दिसत आहे. त्यामुळं शेतकऱ्यांमध्ये उलटसुलट चर्चेला उधाण आलं आहे.

वास्तवात आत्तापर्यंत राज्य सरकारने सोयाबीन खरेदीसाठी शेतकऱ्यांची नोंदणी सुरू करणं, अपेक्षित आहे. कारण पुढच्या दहा दिवसांत सोयाबीनची आवक बाजारात सुरू होईल. मग राज्य सरकार शेतकऱ्यांची नोंदणी कधी करणार आणि त्यासाठी शेतकऱ्यांना किती कालावधीची मुदत दिली जाणार? असाही शेतकरी प्रश्न उपस्थित करत आहेत. कारण त्याची तारीख काय असेल याबद्दल कसलीही स्पष्टता नाही. शेतकऱ्यांनी यापूर्वीही सरकारी खरेदीचा अनुभव घेतलेला आहे. नोंदणी केल्यानंतरही खरेदीसाठी लवकर तारीख कळवली जात नाही, त्यामुळं पैशाची गरज असतानाही शेतकऱ्यांना ताटकळत बसावं लागतं. त्यामुळं राज्य सरकारने किती खरेदी केंद्र सुरू केली जाणार, किती अंतरावर केली जाणार, याचीही माहिती जाहीर करायला हवी आहे. सरकारी खरेदी केंद्राचं अंतर जास्त असतं. अशावेळी शेतकरी खरेदी केंद्रावर शेतमाल घेऊन जाण्याऐवजी कमी भावात खाजगी व्यापाऱ्यांना विक्री करतात. त्यामुळं किती अंतरावर खरेदी केंद्र सुरू केली जाणार, तेही महत्त्वाचं आहे.

सध्या सोयाबीन खरेदीवरून महायुतीचं सरकार सोशल मिडियावर जोरदार कॅम्पेन करत आहे. पण प्रत्यक्षात मात्र सरकारची जाहिरात जोमात आणि सोयाबीन खरेदीची प्रक्रिया कोमात अशी अवस्था आहे. यापूर्वी लोकसभा निवडणुकीच्या आधी सोयाबीन कापूस उत्पादकांसाठी महायुती सरकारने भावांतर योजनेची घोषणा केली होती. पण ऐनवेळी लोकसभा आचारसंहितेचं कारण पुढे करत भावांतर योजना बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आली. आताही सोयाबीन खरेदीची घोषणा करण्यात आली. विधानसभेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लवकरच लागू होईल, असं चित्र आहे. त्यामुळं सोयाबीन खरेदी म्हणजे भावांतरसारखाच निवडणुकीपूर्वीचा जुमला ठरतोय की काय, अशी शेतकऱ्यांमध्ये चर्चा सुरू झाली आहे. त्यामुळेच राज्य सरकारनं सोयाबीन खरेदीच्या हालचाली वेगानं कराव्यात, जेणेकरून शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होईल, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे.