Soybean Bajarbhav : सोयाबीनला ६ हजार भाव देणं सरकारला शक्य; सरकारने १३ हजार कोटी खर्च केले तर सोयाबीनला ६ हजार भाव मिळेल

Pune News : सोयाबीनला हमीभाव द्यायचा की शेतकरी मागतात त्याप्रमाणं ६ हजार रुपये भाव द्यायचा हे आता सरकारच्याच हातात आहे. शेतकरी म्हणतात त्याप्रमाणे हमीभावाने खरेदी करून सरकारने क्विंटलला ११०० रुपयांचा बोनस दिला तर शेतकऱ्यांना ६ हजार रुपये भाव पडेल. बरं यासाठी सरकारला शेतकऱ्यांना केवळ १२ ते १४ हजार कोटी रुपये द्यावे लागतील. आता सरकार नको तिथे एवढा खर्च करतं मग शेतकऱ्यांसाठी १२ ते १४ हजार कोटी रुपये देऊ शकत नाही का?असा प्रश्नही शेतकरी विचारत आहेत.  

सध्या मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील शेतकरी सोयाबीन हमीभाव नको तर त्यापेक्षा जास्त भाव पाहीजे यासाठी आंदोलन करत आहेत. मध्य प्रदेशातील आंदोलन जास्तच पेटलं. शेतकऱ्यांची मागणी ६ हजार रुपये भावाची आहे. सरकारने ६ हजारानेच सोयाबीन खरेदी करावी अशी मागणी शेतकरी करत आहेत. पण जर सरकार हमीभावाने म्हणजेच ४ हजार ८९२ रुपये खरेदी करणार असेल तर सरकारने सर्व शेतकऱ्यांना क्विंटलमागे ११०० रुपयांचे अनुदान द्यावे. यामुळे शेतकऱ्यांना ६ हजार रुपये भाव मिळेल, असाही पर्याय शेतकऱ्यांनी दिला. 

जर देशात उत्पादन होणाऱ्या सर्व सोयाबीन क्विंटलमागे ११०० रुपयांचे अनुदान दिले तरी सरकारवर फार मोठा बोजा पडेल असेही नाही. समजा यंदा वाढलेली पेरणी आणि चांगला पाऊस असल्याने यंदा देशात १२० लाख टन उत्पादन झाले. म्हणजेच १२०० लाख क्विंटल. जर क्विंटलला ११०० रुपयांचे अनुदान द्यायचे म्हटल्यावर १३ हजार २०० कोटींचा खर्च करावा लागेल. आता उत्पादन यापेक्षा काहीसे कमी जास्त होऊ शकते. पण खर्च काही मोठ्या प्रमाणात वाढणार नाही. सरकार आता नको तिथे मोठ्या प्रमाणात खर्च करते. मग देशातील कोट्यवधी सोयाबीन उत्पादकांच्या भल्यासाठी सरकारला १३ हजार २०० कोटींचा खर्च करणं काही जड जाणार नाही. 

सोयाबीनचा बाजारभाव हमीभाव म्हणजेच ४ हजार ८९२ रुपयांच्या दरम्यान यावा असेल वाटत असेल तर सरकारला जास्त सोयबीन खरेदी करावे लागेल. तसंच सोयाबीन खरेदी केल्यानंतर ३ ते ५ दिवसांत शेतकऱ्यांना सोयाबीनचे पैसे द्यावे लागतील. अनेक राज्य सरकारं आधी शेतकऱ्यांना खेरदीचे पैसे देतात आणि नंतर नाफेडकडून घेतात. आपल्या राज्य सरकारलाही हेच करावे लागले. त्यासाठी सरकारला जास्त खर्च करावा लागणार नाही. 

समजा सरकारने २० लाख टनांची खरेदी केली तरी हमीभावानुसार सरकारला १० हजार कोटींपेक्षा जास्त खर्च करावा लागणार नाही. पण सरकारने जर शेतकऱ्यांना गरज असते त्याप्रमाणे पैसे दिले नाहीतर केवळ खेरदी सुरु करून फायदा होणार नाही. ज्या शेतकऱ्यांना लगेच पैशांची गरज आहे ते शेतकरी खुल्या बाजारात हमीभावापेक्षा कमी दरात सोयाबीन विकतील. यामुळे खुल्या बाजारातील भाव आणखी कमी होण्यास मदत होईल.

म्हणजेच काय तर सरकार आपल्या खुल्या बाजारातील सोयाबीनचे भावही हमीभावाच्या दरम्यान वर आणू शकते आणि शेतकऱ्यांना ६ हजार रुपयांचाही भाव देऊ शकते. यासाठीचे पर्याय शेतकऱ्यांनीच सांगितले आहे.  कारण आंतरराष्ट्रीय बाजारातील परिस्थितीत सध्या तरी सोयाबीनमध्ये मोठ्या तेजीला पुरक नाही. पुढच्या काळात परिस्थिती बदलली तर चित्र वेगळं दिसू शकतं. पण सुरुवातीच्या काळातच शेतकऱ्यांचा जास्त माल बाजारात येत असतो. पहिल्या ३ महिन्यातच सरकारच्या आधाराच्या गरज आहे. नंतर परिस्थिती बदलली तर बाजारात बदल दिसू शकतो. ते पुढच्या पुढे दिसेल. पण सध्या सरकारन बाजारात उतरून शेतकऱ्यांना आधार देण्याची गरज आहे.