Mumbai News : महाराष्ट्राला लाभलेल्या विस्तीर्ण सागरी किनाऱ्यामुळे राज्यात विपुल प्रमाणात मासेमारी होते. पण पावसाळी बंदी झुगारून होणारी अवैध पर्सनीन मासेमारी, एलईडी प्रकाश झोतात केलेली मासेमारी व परप्रांतीय मासेमारी नौकांच्या घुसखोरीमुळे मागील चार वर्षांपासून मत्स्योत्पादनामध्ये घट होत आहे. राज्य सरकारच्या मत्स्य व्यवसाय विभागाने तयार केलेल्या अहवालातील आकडेवारीवरून हे स्पष्ट होत आहे.

महाराष्ट्राला ७२० किमी लांबीचा किनारा लाभला असून, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या सात जिल्ह्यांना किनारपट्टी लाभली आहे. या किनारपट्टीवर ट्राँलिंग, पर्ससीन, बॅगनेट, गिलनेट, हूक लाइन अशा पद्धतीने मासेमारी करण्यात येते. सध्या १८ हजार, ४३८ परवानाधारक नौका आहेत. त्यात १५ हजार, १७७ यांत्रिक, तर ३ हजार २६१ बिगर यांत्रिक नौकांच्या साह्याने मासेमारी करण्यात येते.

राज्यात मासळीच्या साठ्याचे जतन व रक्षण करण्यासाठी दरवर्षी १ जून ते ३१ जुलै या काळात यांत्रिक मासेमारीवर बंदी घालण्यात येते. वादळी वारा आणि माशांच्या प्रजननाचा हा काळ असतो. देशाच्या पूर्व किनारपट्टीवर १ एप्रिल ते १४ जून या काळात या वर्षी मासेमारीवर बंदी घालण्यात आली होती. दरवर्षी या मागेपुढे याच काळात पूर्व आणि पश्‍चिम किनारपट्टीवर मासेमारीला बंदी घालण्यात येते. या काळात बिगर यांत्रिक बोटींना मासेमारीला सूट देण्यात आली आहे. पण यांत्रिक बोटींना बंदी घालण्यात येते. तरीही बंदीला झुगारून मासेमारी केली जाते. तसेच परप्रांतीय नौका मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीत घुसखोरी करून मासेमारी करत आहेत.

महाराष्ट्राचा किनारा मासेमारीच्या दृष्टीने समृद्ध असल्याने परप्रांतीय मासेमारी नौकांची महाराष्ट्राच्या हद्दीत मासेमारीसाठी घुसखोरी होते. अशांवर महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अंतर्गत कारवाई केली जाते. रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील समुद्राच्या हद्दीत घुसखोरी केलेल्या ३८ परप्रांतीय मासेमारी नौकांच्या विरोधात कारवाई करण्यात आली आहे. या मासेमारी नौकांकडून २५ लाख, ८५ हजार हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. तसेच महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीत अवैध पर्सनीन मासेमारी करणाऱ्या २ हजार, १३५ नौका व २ हजार, ८५६ मासेमारी नौका अशा एकूण ५ हजार, ७०९ अनधिकृतपणे मासेमारी नौकांच्या विरोधात खटले दाखल करण्यात आले आहेत.

त्यांच्याकडून ६ कोटी, ७१ लाख ४८ हजार २१० रुपये इतका दंड ठोठावण्यात आला असून त्यांच्याकडून आतापर्यंत सुमारे २ कोटी, ५० लाख ६९ हजार ५२५ रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. मत्स्य व्यवसाय विभागाने चार वर्षांची आकडेवारी जाहीर केली आहे. त्यानुसार मत्स्योत्पादनात घट झालेली असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. तरीही या सरकारी कारवाईला पर्ससीन नौका, परप्रांतीय नौका जुमानेना झाल्या आहेत.

राज्याचे मागील चार वर्षांचे सागरी मत्स्योत्पादन

वर्ष मासळी उत्पादन (टनांमध्ये)

२०१९-२०२० ४.४४

२०२०-२०२१ ३.९९

२०२१-२०२२ ४.४३

२०२२-२०२३ ४.४६