US India Trade Tension: अमेरिकेचा दबाव भारत झुगारणार का?

Pune News: भारताने जीएम सोयाबीन आणि मका, पोल्ट्री, गहू, तांदूळ आणि डेअरी उत्पादनांसाठी आपली बाजारपेठ खुली करावी यासाठी दबावतंत्राचा भाग म्हणून अमेरिकेने भारतावर २५ टक्के आयात शुल्क लागू केले. मात्र भारताने अमेरिकेच्या या दबावाला आतापर्यंत तरी मान तुकवली नाही.

दरम्यान, भारतातून निर्यात होणाऱ्या औषधे आणि इलेक्ट्राॅनिक वस्तू अमेरिकेने आयात शुल्कातून वगळल्या आहेत तर कापड, कोळंबी आणि हिरे व दागिन्यांवर आयात शुल्क लागू केले आहे. त्यामुळे अमेरिकेच्या या निर्णयाचा मोठा फटका भारताला बसण्याची शक्यता कमीच असल्याचे जाणकारांनी सांगितले.

अमेरिकेच्या अनेक शेतीमालाचा मोठा ग्राहक चीन आहे. मात्र चीनने मागील काही वर्षांपासून अमेरिकेऐवजी ब्राझील, अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया अशा देशांकडून शेतीमालाची आयात वाढवली आहे. त्यामुळे अमेरिकेला आपल्या शेतीमालासाठी नवी बाजारपेठ हवी आहे. त्यासाठी जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या भारताच्या बाजारावर अमेरिकेचा डोळा आहे.

द्वीपक्षीय व्यापार कराराच्या चर्चेत अमेरिकेने सुरुवातीपासूनच शेतीमाल निर्यातीचा मुद्दा लावून धरला आहे. भारताने जीएम सोयाबीन आणि मका, पोल्ट्री, गहू, तांदूळ आणि डेअरी उत्पादनांसाठी आपली बाजारपेठ खुली करावी यासाठी अमेरिका हटून बसली आहे. चर्चेच्या पाच फेऱ्या होऊनही भारताने ही मागणी मान्य केली नाही.

भारतातील शेतकरी आणि अमेरिकेतील शेतकरी यांची तुलना होऊ शकत नाही. देशातील १४० कोटी लोकसंख्येपैकी तब्बल निम्मी लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. तसेच भारतातील शेतकऱ्यांची जमीन धारण क्षमता सरासरी एक हेक्टर आहे. तर अमेरिकेतील शेतकऱ्यांकडे सरसरी १८७ हेक्टर शेती आहे.

तसेच बियाण्यासह उत्पादन तंत्रज्ञान, यंत्रे यांचा वापर अमेरिकेत जास्त होतो. तसेच देशातील परिस्थितीनुसार जीएम तंत्रज्ञानाचा विकास झाल्याने उत्पादकता अधिक आहे. सरकारी अनुदानही मोठ्या प्रमाणात दिले जाते. त्यामुळे उत्पादन खर्च आणि दरही कमी राहतो. याउलट चित्र भारतात आहे. शेती मोठ्या प्रमाणात पारंपरिक पद्धतीने जास्त प्रमाणात केली जाते. त्यामुळे उत्पादन खर्च जास्त आणि उत्पादकता कमी आहे.

तसेच देशात जीएम पिकांना परवानगी नाही. केंद्रात सत्तेत असलेल्या भाजपच्या संलग्न संस्थांनी जीएमला आतापर्यंत कडाडून विरोध आहे. त्यामुळे हा एक राजकीय विषय देखील बनला आहे. डेअरीच्या बाबतीतही देशातील दूध उत्पादक आणि उद्योग अमेरिकेतील उद्योगाशी स्पर्धा करू शकत नाहीत. देशातील दूध उत्पादकांकडे सरासरी २ ते ३ दुभती जनावरे आहेत. तर अमेरिकेतील शेतकऱ्यांकडे शेकडो जनावरे असतात. तसेच अमेरिकन सरकार डेअरी फार्म्सना मोठ्या प्रमाणात अनुदानही देते. त्यामुळे कमी दरात डेअरी उत्पादने निर्यात करणे अमरिकेला शक्य होते. पण अमेरिकेतील स्वस्त माल भारतात आला तर भारतातील शेतकरी उद्‍ध्वस्त होतील. यामुळे सरकारने आधीपासूनच अमेरिकेच्या या मागणीला विरोध केला आहे.

कसा परिणाम होणार?

भारत शेतीमालाची आणि डेअरीची बाजारपेठ खुली करत नाही म्हटल्यावर अमेरिकेने भारतावर २५ टक्के आयात शुल्क लागू केले. त्यामुळे याचा परिणाम भारतावर होणार याची चर्चा बाजारात सुरू आहे. भारतातून इलेक्ट्राॅनिक वस्तू, औषधे, कापड, हिरे आणि सोन्याचे दागिने, कोळंबी अशा जास्त मजूर लागणाऱ्या मालाची प्रामुख्याने निर्यात होते. पण यापैकी इलेक्ट्राॅनिक वस्तू आणि औषधांना अमेरिकेने आयात शुल्कातून वगळले आहे. त्यामुळे भारतातून होणाऱ्या संपूर्ण निर्यातीवर नाही, तर अर्ध्या निर्यातीवरच परिणाम होईल, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.

२०२४-२५ या वर्षात भारतातून अमेरिकेला एकूण ८ हजार ६५० कोटी डाॅलर्स मूल्याच्या वस्तूंची निर्यात झाली होती. यापैकी ४ हजार डाॅलर्सच्या बाजारावरच २५ टक्के आयात शुल्क लागू होणार आहे. म्हणजेच निम्म्या निर्यातीवर हे आयात शुल्क असेल. त्यात शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने कापूस, सोयापेंड आणि कोळंबी ही महत्त्वाची उत्पादने असतील. परंतु भारत सरकारने अमेरिकेच्या मालासाठी आपली बाजारपेठ खुली केली नाही तर भारतातील शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण होईल. त्यामुळे कापड निर्यातीवर परिणाम होत असतानाही केंद्र सरकार आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे, असे जाणकारांनी सांगितले.