Maharashtra Milk Rate : राज्यात गायीच्या दरात कपात झाल्यानंतर विविध शेतकरी संघटनांनी यावर आक्षेप घेत आवाज उठवला. परंतु गायीच्या दरात वाढ झाली नसल्याने शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसणार आहे. दरम्यान सहकारी दूध संस्थांना राज्य सरकारने अनुदान देण्याचे ठरवलं असलं तरी हे अनुदान अटी व निकषात अडकण्याची भिती व्यक्त करण्यात येत आहे. एकीकडे दुधाच्या दरात कपातीचा सामना शेतकऱ्यांना करावा लागत आहे तर दुसरीकडे पशुखाद्याच्या दरात वाढ झाल्याने शेतकरी दुहेरी संकटात सापडला आहे.

मागच्या काही महिन्यात ५० किलोच्या पशुखाद्य पोत्याच्या दरात १०० ते १५० रुपये दर वाढले आहेत. तर तुलनेत गायीच्या दरात घट झाली आहे. ग्रामीण भागात शेतीला जोडधंदा म्हणून गायी आणि म्हैशी पाळल्या जातात परंतु सध्या पशुखाद्याचे वाढणारे दर आणि दुधाच्या दरात होणारी घट याचा विचार करता शेतकऱ्याच्या हातात शेणच राहत असल्याची परिस्थिती तयार होत आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील दूध उत्पादक शेतकऱ्याचे गणित कोलमडत असल्याने शेतकरी हतबल होत चालला आहे.

दुभत्या गाईच्या माध्यमातून शेतीला मोठ्या प्रमाणात शेणखत उपलब्ध होते. ज्या शेतकऱ्यांकडे घरचा चारा उपलब्ध आहे, त्यांना दुग्ध व्यवसाय सध्या परवडत आहे. दरम्यान यंदा कमी पावसामुळे चारा टंचाईच्या समस्येला शेतकऱ्यांना सामोरे जावे लागत आहे. अशातच विकत घेऊन जनावरांना चारा घालणे परवडणारे नाही.

पशुखाद्याच्या दरात वाढ व दूध दर कमी, अशा विचित्र परिस्थितीमुळे दुग्ध व्यवसाय तोट्याचा ठरू पाहत आहे. जानेवारी, २०२३ मध्ये गोळी पेंडेचा दर ५० किलोच्या पोत्यास १५५० रुपये दर होता. यामध्ये १५० रुपयांची वाढ होऊन प्रति पोते १,७०० रुपये दर झाला.

दरम्यान मोठे दुग्ध व्यावसायिक आणि दूध डेअरी चालक मोठ्या प्रमाणात पेंड आणि भुसा घेत असल्याने त्यांना मिळणारा दर हा कमी असतो. शेंग पेंडेला जानेवारी २०२३ मध्ये प्रति पोते २,८०० ते २,९०० रुपयांना शेतकऱ्यांना मिळत होते. सध्या पोत्याचा ४०० ते ३०० रुपये दर वाढला आहे, खाद्याच्या किमती वाढल्याने जादा किमतीत खाद्य खरेदी करावे लागत आहे. तर दुधाच्या दरात तब्बल ५ ते ६ रुपयांनी कपात झाल्याने दुग्ध व्यवसाय अडचणीत आला आहे.

ही तर शेतकऱ्यांची फसवणूक : उमेश देशमुख

बैठकीत गाईच्या दुधाला ३.२ फैटला प्रति लिटर २९ रुपये दूध संघांनी दर द्यावा, अधिक पाच रुपये शासन अनुदान असे ३३ रुपये दर निश्चित झाला होता; पण शासन आदेशात ३.५ फॅटला २७ रुपये दूध संघचालकांनी द्यावेत. अधिकचे पाच रुपये शासन अनुदानाचा निर्णय झाला आहे. यामुळे अनुदानामध्ये शेतकऱ्यांची शासनाने फसवणूकच केली आहे, असा आरोप किसान सभेचे राज्याध्यक्ष उमेश देशमुख यांनी केला आहे.