Pune News : शेतकऱ्यांना दूध विक्रीदरावर वाढीव अनुदान देणारी योजना राबविताना शासनाने काही कठोर नियमदेखील लागू केले आहेत. तसेच सहकारी किंवा खासगी दूध प्रकल्पांनी घोटाळा केल्यास व्याजासह अनुदानाची रक्कम पुन्हा वसूल केली जाणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

‘‘या योजनेमुळे शेतकरी व दूध भुकटी निर्मिती प्रकल्पांना किमान साडेपाचशे कोटी रुपये वाटले जाण्याची शक्यता आहे. दुधाला कमी भाव मिळत असल्याने अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना डोळ्यासमोर ठेवत दूध अनुदान योजना घोषित केली गेली आहे. त्यामुळे बनावट कागदपत्रांच्या आधारे अनुदान लाटण्याचा प्रयत्न केल्यास आम्ही ते व्याजासह वसूल करू; तसेच अशा प्रकल्पांवर कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. त्यासाठी अनुदानाचे व्यवहार सुरुवातीपासूनच काटेकोर तपासण्याच्या सूचना दुग्ध व्यवसाय विकास आयुक्तांनी दिल्या आहेत,’’ अशी माहिती प्रादेशिक दुग्ध व्यवसाय विकास कार्यालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.

दूध उत्पादकांना व भुकटी निर्यातदारांना यापूर्वी अनुदान योजनेचा लाभ मिळाला होता. परंतु त्या वेळी काही संस्थांनी दस्तऐवज व्यवस्थापनात हलगर्जीपणा दाखवला होता. तसेच काही प्रकल्पांनी दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाच्या तपासणी अधिकाऱ्यांना सहकार्य केले नव्हते. यंदा मात्र खासगी किंवा सहकारी दूध प्रकल्पांचे दस्तावेज काळजीपूर्वक तपासले जातील. अत्यावश्यक कागदपत्रे जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी तपासतील. कागदपत्रे न दिल्यास दुग्धविकास आयुक्तांकडे तत्काळ अहवाल पाठविला जाईल, असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले.

सहकारी दूध संघाच्या एका व्यवस्थापकाने सांगितले, की अनुदान योजना पारदर्शकपणे राबविण्यासाठी राज्यातील दूध प्रकल्प किंवा भुकटी निर्मिती कंपनीच्या कागदपत्रांची तपासणी दुग्धविकास आयुक्त करणार आहेत. त्यांनी मान्यता दिल्यानंतरच यंदा अंतिम बिले मंजूर होणार आहेत. ही बाब योग्य असली तरी कोणालाही अकारण जाच होणार नाही याचीही काळजी शासनाला घ्यावी लागेल.