Pune News : खेड, आंबेगाव व जुन्नर या तालुक्यांतून जाणाऱ्या पुणे-नाशिक औद्योगिक द्रुतगती महामार्गात अनेक शेतकऱ्यांच्या बागायती जमिनी जाणार असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महामार्गाचा फेरविचार करण्याच्या सूचना त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.

पुणे-नाशिक औद्योगिक द्रुतगती महामार्गाला स्थानिक शेतकऱ्यांचा आणि लोकप्रतिनिधींचा तीव्र विरोध लक्षात घेऊन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संबंधित प्रक्रियेला बुधवारी (ता.१२) स्थगिती दिली. तसेच, उपमुख्यमंत्र्यांनी इतर पर्यायांवर विचार करण्याचा आदेश दिल्याची माहिती सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिली.

शेतकऱ्यांचा विरोध व तीव्र भावना लक्षात घेऊन सहकारमंत्री वळसे पाटील यांच्या पुढाकाराने बुधवारी (ता.१२) मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या दालनात बैठक झाली. या वेळी आमदार दिलीप मोहिते व अतुल बेनके, जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष विवेक वळसे पाटील, अनिल वाळुंज, अशोक आदक पाटील, बाळशीराम वाळुंज, अशोक वाळुंज व अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत महामार्गाबाबत शासकीय स्तरावर सुरू असलेली प्रक्रिया आहे त्या स्थितीत थांबवून फेरविचार करण्याची सूचना करण्यात आली. तसेच अजित पवार व दिलीप वळसे पाटील लवकरच मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन या प्रकल्पाचा प्रस्ताव रद्द करून दुसऱ्या पर्यायी मार्गाने हा रस्ता करण्याची मागणी करणार आहेत. तसेच आश्वासन शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाला दिले असल्याचे विवेक वळसे पाटील यांनी सांगितले.

पूर्वीच्या पुणे-नाशिक महामार्गाचे रुंदीकरण व अनेक ठिकाणी बायपास झाले आहेत. रेल्वेसाठी काही ठिकाणी भूसंपादन झाले आहे. इतरही दोन महामार्ग या भागातून प्रस्तावित आहेत. चाकण, तळेगाव, शिक्रापूर या भागांत मोठी वाहतूक कोंडी होत आहे. तेथे उपाययोजना करणे महत्त्वाचे आहे. जुन्या महामार्गात काही ठिकाणी रुंदीकरण केल्यास प्रश्न मार्गी लागू शकतो, असे विवेक वळसे पाटील यांनी सांगितले.

तात्पुरती स्थगिती नको, रद्दच करा ः डॉ. कोल्हे

या महामार्गाला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्थगिती दिल्याबद्दल खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी आभार मानले. डॉ. कोल्हे म्हणाले,‘‘यापूर्वीच जुन्नर, आंबेगाव, खेड तालुक्यांतील असंख्य शेतकऱ्यांच्या जमिनी विविध प्रकल्पांसाठी अधिग्रहित झालेल्या आहेत. आता पुन्हा या महामार्गामुळे शेतकऱ्यांच्या बागायती जमिनींचे अधिग्रहण होऊ नये, अशी आमची आग्रही मागणी होती.

अधिग्रहण अनिवार्य असेल तर शेतकऱ्यांना रास्त दर मिळायला हवे, यासाठी सातत्याने पाठपुरावाही केला होता. पुणे-नाशिक रेल्वे हा अधिक व्यवहार्य पर्याय आहे. त्यामुळे ही स्थगिती तात्पुरती न राहता प्रकल्प रद्द करून जमीन अधिग्रहणाची टांगती तलवार दूर करावी व शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी न्याय द्यावा.’’