Sugar Production : यंदा देशभरात साखरेचे उत्पादन घटणार असल्याने साखरेचे भाव वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. दरम्यान काल केंद्रसरकारकडून साखरेचा कोटा वाढवून अप्रत्यक्षरित्या साखरेच्या दरात पुन्हा कपात करण्यात आली आहे. आगामी काळात येणाऱ्या निवडणुका डोक्यात धरून सरकारने महागाई नियंत्रणाखाली साखरेचे भाव कमी केले असल्याचे बोलले जात आहे. परंतु सरकारच्या या धोरणामुळे साखर कारखानदार आणि शेतकरी दोन्ही घटक अडचणीत येणार आहे.

सध्या बाजारात साखरेची मागणी कमी असुनही सरकारने प्रतिक्विंटल २०० रुपयांनी साखरेचे दर कोसळल्याने कारखानदारांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या एफआरपीवर होण्याची शंका व्यक्त केली जात आहे. केंद्र शासनाने जानेवारीसाठी ठरवून दिलेल्या साखर विक्रीचा कोटा अजून तसाच असताना दरातील घसरणीमुळे या हंगामातील एफआरपी देण्यात अडचणी निर्माण होणार आहेत. साखरेचा प्रतिक्विंटल ३६५० रुपये असलेला दर आज ३४५० रुपयांपर्यंत खाली आला आहे.

केंद्राने यावर्षीच्या गाळप हंगामात म्हणजे आक्टोबर २०२३ ते जानेवारी २०२४ या चार महिन्यांसाठी एकूण ९९ लाख टन साखर कोटा कारखान्यांना खुल्या बाजारात विक्रीसाठी दिलेला आहे. गत गाळप हंगामात याच चार महिन्यांसाठी ८९.५ लाख मे. टन कोटा दिला होता. म्हणजे जवळ १० टक्के जादा साखरेचा कोटा बाजारात सोडलेला आहे. याचा परिणाम मागणी पुरवठ्याच्या तत्त्वानुसार मागणीपेक्षा पुरवठा जादा असेल, तर बाजारातील दरावर त्याचा उलटा परिणाम होऊन मालाचे दर घसरू लागतात. तीच परिस्थिती साखरेच्या दराबाबत आज झालेली आहे.

प्रत्येक महिन्यास सर्वसाधारणपणे रेल्वेने कोल्हापुरातील साखर कारखान्यांचे सरासरी ३० ते ३५ रेक साखर इतर राज्यांमध्ये विक्रीसाठी पाठविली जातात. रेल्वेचा एक रेक ४० वॅगनचा असून, एका वॅगनमध्ये ६५० ते ७०० क्विंटल साखर बसते. म्हणजे एका रेल्वे रेकमधून २६५०० ते २७००० क्विंटल साखर भरून पाठविली जाते.

पण, आतापर्यंत केवळ १७ रेकच गेले आहेत. ही परिस्थिती बघता निव्वळ कोल्हापूर जिल्ह्यातून नेहमीपेक्षा इतर राज्यांत जाणारी ५० टक्के साखर या महिन्यात कमी खपलेली आहे. याचा परिणाम कारखान्यांची बँकेकडील साखर माल तारण खात्यावर रक्कम उपलब्धतेचा प्रश्न निर्माण होऊन उसाची बिले वेळेत आदा करण्यावर होणार आहे.

लोकसभेच्या निवडणुका एप्रिल २०२४ मध्ये होण्याचे संकेत आहेत. त्यामुळे शासनाकडूनही साखर दरामध्ये फार वाढ न होण्याच्या दृष्टिकोनातून खबरदारी घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तेव्हा साखरेच्या दरातील घसरण थांबविण्यासाठी साखर संघ व विस्माकडून फेब्रुवारी २०२४ साठी खुला होणारा कोटा कमी करण्याबाबत विनंती करण्यात येत आहे.

कारण हंगामाच्या सुरुवातीस केलेल्या अंदाजापेक्षा राज्यात साखर उत्पादनात वाढ होताना दिसत आहे. शिवाय केंद्र शासनाने इथेनॉलसाठी जाणारी ३५ लाख टन साखर वर्ग केली आहे. त्यामध्ये ५० टक्के कपात करून ती १७ लाख टन इतकीच निश्चित केलेली आहे. शिवाय साखर निर्यातीस बंदी आहे. त्यामुळे देशात साखरेची पुरेशी उपलब्धता होणार आहे. इथेनॉल उत्पादनात कपात झाल्याने मात्र कारखान्यांच्या उत्पन्नात घट होणार आहे.

या सर्व स्थितीता विचार करून केंद्राने बाजारातील साखरेचे भाव किफायतशीर पातळीवर राहून कारखान्याना उसाची बिले मुदतीत देण्यासाठी अडचणी येणार नाहीत यासाठी फेब्रुवारी २०२४ चा साखरेचा योग्य असाच कोटा निश्चित करणे जरूरीचे आहे. जादा कोटा दिल्यास साखरेचे दर आणखी घसरतील.

परिणामी बँका साखर माल तारण कर्जासाठी निश्चित केलेला दर कमी करण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास ऊस बिले देण्यासाठी आणखीन जास्त रक्कमेची कमतरता भासेल. त्याचा फटका ऊस उत्पादकांना बसेल.

- पी. जी. मेढे, साखर उद्योग अभ्यासक