Pune News : दिल्लीच्या सीमांवर हरियाणा आणि पंजाबच्या शेतकऱ्यांकडून आंदोलन सुरूच आहे. त्यावरून भारतीय किसान युनियनचे राष्ट्रीय प्रवक्ते राकेश टिकैत यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारला मंगळवारी (ता.१८) इशारा देताना निशाना साधला. टिकैत यांनी, शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे सरकारने लक्ष न दिल्यास कावड यात्रेनंतर मोठे आंदोलन छेडू, असा इशारा दिला आहे. तसेच शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी संयुक्त आघाडीचे समर्थन करत २०२५ पर्यंत २५ किसान भवन बांधण्याचे लक्ष्य असल्याचेही टिकैत यांनी म्हटले आहे. ते हरिद्वार येथे आयोजित चार दिवसीय किसान कुंभच्या समारोपप्रसंगी आयोजित महापंचायत मेळाव्यात बोलत होते. 

केंद्र आणि राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर उदासीन असून त्यावर मात करण्यासाठी एक मजबूत संघटनेची गरज असल्याचे टिकैत यांनी म्हटले आहे. तर यावेळी महापंचायत मेळाव्यात २६ ठराव पारित करत १०० दिवसांचा अजेंडा ठरविण्यात आल्याची माहिती टिकैत यांनी दिली. टिकैत यांनी एमएसपी कायद्याचे महत्त्व अधोरेखित करताना शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी सरकारला त्वरित कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन केले. केंद्र सरकारला त्यांच्या जाहीरनाम्याच्या आश्वासनांची आणि तीन कृषी विधेयके मागे घेण्याची आठवण करून दिली. मजबूत भूसंपादन कायदा आणि आदिवासी शेतकऱ्यांच्या संरक्षणावर टिकैत यांनी भर दिला. 

मेळाव्यात २६ ठरावात स्वतंत्र शेतकरी आयोग स्थापन करणे, शेतकऱ्यांना मोफत वीज देणे, भटक्या जनावरांची समस्या सोडवणे आणि अल्प भूधारक शेतकऱ्यांना बिनव्याजी कर्ज देणे या प्रमुख प्रस्तावांचा समावेश आहे. महापंचायतीने पाणी व्यवस्था आणि ग्रामीण पायाभूत सुविधांचे महत्त्वही अधोरेखित केले.

तरुणांच्या प्रश्नांवर बोलताना अग्निवीर योजना रद्द करण्याची मागणी केली. तसेच सध्या कार्यरत असणाऱ्या योजनेतील तरूणांना सरकारने इतर सुरक्षा दलांमध्ये घेऊन त्यांना बेरोजगार भत्ता द्यावा, अशीही मागणी टिकैत यांनी केली. याशिवाय, त्यांनी तरुणांच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी युवा आयोग स्थापन करण्यासह तरुण शेतकऱ्यांमध्ये लघु उद्योगांना चालना देण्यावर टिकैत यांनी भर दिला.

यादरम्यान टिकैत यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार निशाणा साधताना, केंद्र सरकार सध्या कुबड्यांवर चालत असून देशातील जनतेने केंद्र सरकारला अपंग बनवले आहे. त्यामुळे ते किती दिवस टिकते हे पहावे लागेल, असे टिकैत म्हणाले. तर केंद्र सरकारचे पहिले टार्गेट पंजाब असून सरकार शीख समाजाला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप टिकैत यांनी केला आहे. तर सरकार पाच ते दहा दिवसांत नवीन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करेल, असा दावा देखील टिकैत यांनी केला आहे.