Pune News: केंद्र सरकारच्या एका पत्राचा आधार घेत राज्यातील साखर कारखान्यांनी ‘एफआरपी’चे तुकडे पाडले तर याद राखा, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी साखर आयुक्त सिद्धराम सालीमठ यांना दिला.

श्री. शेट्टी यांनी बुधवारी (ता.२३) साखर आयुक्तांची भेट घेऊन एफआरपीच्या मुद्यावर चर्चा केली. त्यानंतर पत्रकारांशी त्यांनी संवाद साधला. ते म्हणाले, “ऊस तुटल्यानंतर १४ दिवसांत विनाकपात एकरकमी एफआरपी द्यायचे ऊस नियंत्रण आदेशात नमूद केले आहे. मात्र केंद्राच्या पत्राचा आधार घेत राज्यातील साखर कारखाने पुन्हा एफआरपीचे तुकडे पाडण्याच्या तयारीत आहेत.

चालू गाळपातील अंतिम उताऱ्याच्या आधाराने एफआरपी देणार असल्याची चर्चादेखील माध्यमांमध्ये आहे. हंगाम संपेपर्यंत कारखान्यांचा चालू उतारा निश्‍चित होत नसतो. त्यामुळे केंद्राच्या पत्राचा अर्थ लावल्यास मूळ साखर नियंत्रण आदेशाचा भंग होतो. एफआरपीचे तुकडे पाडण्याचा प्रयत्न साखर कारखानदार यापूर्वीही वारंवार करीत होते. मी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन गेल्या वर्षीच हा प्रयत्न हाणून पाडला.”

आम्ही केंद्र सरकारला व साखर आयुक्तांना पुन्हा पत्र दिले आहे. उच्च न्यायालयाने एकरकमी एफआरपी देण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाच्या निर्णयाला सोडून काही केल्यास तुमच्याविरोधात मी अवमान याचिका दाखल करेन, असे आपण साखर आयुक्तांना सांगितले असल्याचे श्री. शेट्टी म्हणाले. केंद्राकडे चौकशी केली असता त्यांनी काढलेले पत्र म्हणजे आदेश नसून केवळ सूचना आहेत, असे सांगण्यात आले, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

‘तो’ खर्च कारखान्यांकडून वसूल करा

राज्यात ऊस वाहतूक व तोडणीचे दर अफाट लावून कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांची लूट चालू आहे. त्यामुळे पुढील हंगामापासून ऊस वाहतुकीचा दर प्रति टन ३८२ रुपये व तोडणी दर ४४० रुपये याप्रमाणे कमिशनसह फक्त ८२२ रुपये इतका दर २५ किलोमीटर परिघातून गाळपास येणाऱ्या उसासाठी आकारावा व परिघाबाहेरील तोडणी वाहतूक खर्च संबधित कारखान्याकडून वसूल करावा, अशी मागणीदेखील श्री. शेट्टी यांनी केली आहे.

विमा कंपन्यांसाठीच धोरण

विमा कंपन्यांचा घोटाळा कागदावर दिसत नाही. मात्र कंपन्यांना पैसा कमवता यावा, असेच धोरण तयार केले जाते, असा आरोप श्री. शेट्टी यांनी केला. “मी विमा कंपन्या आल्यापासून सांगतो आहे, की विमा योजना केवळ कंपन्यांसाठी आहे. ही प्रधानमंत्री विमा योजना नसून प्रधानमंत्री कॉर्पोरेट कल्याण योजना आहे. विमा कंपन्यांना आठ वर्षांत साडेदहा हजार कोटींचा नफा झाला आहे. त्यामुळे मी म्हणतो ते सिद्ध झाले आहे,” असे ते म्हणाले.

राजू शेट्टी म्हणाले…

‘व्हीएसआय’च्या चुकीच्या अहवालावर साखर आयुक्तांनी कारखान्यांनी गाळप क्षमता वाढवली.

‘एआय’चा वापर केवळ ऊस उत्पादनवाढीसाठी नको. उतारा मोजणी व वजनासाठी देखील हे तंत्रज्ञान वापरा.

सरकारने राज्यातील घोटाळे बहादरांना क्लीनचिट देणारे विद्यापीठ उघडले आहे. त्याचे कुलगुरू मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आहेत.