Sugarcane FRP Policy: करार केल्यास एकरकमी एफआरपी नाहीच; निवाड्यानंतरही शेतकऱ्यांचे दुखणे कायम

Pune News: ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ‘एफआरपी’ देण्याचा राज्य शासनाचा वादग्रस्त निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविला असला, तरी करार केल्यास ‘एफआरपी’ टप्प्याटप्प्यानेच मिळणार आहे, असे साखर आयुक्तालयाने म्हटले आहे. परिणामी, या निवाड्यानंतरही शेतकऱ्यांचे दुखणे कायम असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

शेतकऱ्यांना उसाचा रास्त व किफायतशीर दर (एफआरपी) पूर्वीपासून एकरकमी देण्याची पद्धत राज्यात होती. मात्र राज्य शासनाने २१ फेब्रुवारी २०२२ रोजी या पद्धतीत मोठा फेरबदल केला. विभागीय उताऱ्याप्रमाणे (रिकव्हरी) पहिली उचल देण्याची नवी पद्धत शासनाने लागू केली. त्यामुळे टप्प्याटप्प्यानेच एफआरपी देण्यास मान्यता देण्यात आली. शासनाच्या या नव्या धोरणाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले होते.

करार केल्यास तुकडे मान्य

२०२४-२५ मध्ये ८४४ लाख टनांहून अधिक उसाची खरेदी केली गेली. त्यापोटी ३१ मार्च २०२५ रोजीच्या स्थितीनुसार (तोडणी व वाहतूक वगळून) २८ हजार ०४३ कोटींची एफआरपी देय ठरत होती. यातील ९४ टक्क्यांहून अधिक एफआरपी प्रत्यक्षात देण्यात आली. साखर आयुक्तालयानुसार, ‘ऊस नियंत्रण आदेश १९६६ व महाराष्ट्र ऊसदर नियमन अधिनियम २०१३ या प्रमाणेच शेतकऱ्यांना दर मिळण्याबाबत याचिकाकर्त्यांचा आग्रह होता.

न्यायालयाने ऊस नियंत्रण आदेशातील आधीची पद्धत ग्राह्य धरत २१ फेब्रुवारीचा निर्णय रद्द ठरवला. मात्र त्यामुळे एकरकमी एफआरपीचे बंधन कारखान्यांवर कायम ठेवले आहे. परंतु करार केल्यास असे बंधन राहणार नाही. कारण करार करणारा शेतकरी टप्प्याटप्प्यानेच एफआरपी घेण्याचे स्वतःहून मान्य करतो.

उपकलम तीनमुळे तुकडे

ऊस नियंत्रण मंडळाचे माजी सदस्य संजय कोले यांनी सांगितले, की न्यायालयासमोर राज्य सरकारने, हंगाम संपल्याशिवाय अंतिम रिकव्हरी समजत नाही. त्यामुळे ऊस घातल्यानंतर १४ दिवसांत पूर्ण एफआरपी देणे शक्य नसल्याचे सांगितले होते. त्यामुळेच विभागातील जिल्ह्यांच्या सरासरी रिकव्हरीप्रमाणे पहिली उचल व अंतिम रिकव्हरीप्रमाणे उरलेले फरक बिल देणे योग्य राहील, अशी बाजू मांडली होती.

परंतु न्यायालयाने राज्य सरकारचा हा युक्तिवाद आणि टप्प्याटप्प्यानेच एफआरपी देण्यास मान्यता देणारा आधीचा आदेश रद्द ठरवला आहे. परंतु हा आदेश रद्द करताना ऊस नियंत्रण आदेश १९६६ मधील कलम तीनच्या उपकलम तीनप्रमाणे पहिली उचल देण्याचे आदेश दिले आहेत. म्हणजेच पहिली उचल एकरकमी एफआरपीप्रमाणे द्यावी व अंतिम रिकव्हरीनुसार फरकाचा प्रीमिअम (हप्ता) द्यावा, असे न्यायालयाने सांगितले आहे.

संसदेत कोणीही भूमिका घेत नाही

न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे साखर उद्योगात आता ऊस नियंत्रण आदेश १९६६ मधील कलम तीनच्या उपकलम तीनकडे पुन्हा लक्ष वेधले गेले आहे. या उपकलमानुसार, कारखान्यांनी शेतकऱ्यांकडून ऊस खरेदी करताना लेखी करार केला नसेल तर ऊस घातल्यानंतर १४ दिवसांत उसाची उचल (एफआरपी) मिळते. मात्र लेखी करार झाला असेल तर करारात ठरल्याप्रमाणे पैसे द्यावेत; म्हणजेच ऊस नोंदविताना कारखान्याकडून टप्प्याटप्प्यानेच ऊसबिल मिळण्याच्या लेखी करारावर शेतकऱ्याने स्वाक्षरी केल्यास टप्प्याटप्प्यानेच पैसे मिळणार आहेत.

श्री. कोले म्हणाले, की इथे खरी गोम असून त्यामुळे शेतकऱ्यांचे दुखणे कायम राहिले आहे. या तरतुदीविरुद्ध एकाही राजकीय पक्षाने संसदेत भूमिका घेतलेली नाही. हे उपकलम हटविले न गेल्यामुळे कराराच्या नावाखाली टप्प्याटप्प्याने एफआरपी देण्याचा साखर कारखान्यांचा अधिकार अद्याप कामय आहे.