Kharif Crop Insurance : खरीप पीक विमा योजना सात पिकांना लागू

Parbhani News : सुधारित पंतप्रधान पीकविमा योजना खरीप २०२५ परभणी जिल्ह्यातील सोयाबीन, कपाशी, तूर, मूग, उडीद, ज्वारी, बाजरी या ७ पिकांना लागू झाली आहे. इच्छुक कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना पीकविमा अर्ज दाखल करण्यासाठी अंतिम मुदत ३१ जुलै पर्यंत आहे. यात सहभागासाठी अॅग्रीस्टॅक अंतर्गंत शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक (फार्मर आयडी) असणे अनिवार्य आहे अशी माहित कृषी विभागाच्या सूत्रांनी दिली.

परभणी जिल्ह्यात यंदा भारतीय कृषी विमा कंपनीकडून खरीप पीकविमा राबविण्यात येणार आहे. शेतकरी विमा हप्तादर अन्नधान्य व गळीतधान्यांसाठी २ टक्के तर नगदी पिकासाठी ५ टक्के आहे. सर्व पिकांसाठी ७० टक्के जोखीम स्तर निश्‍चित करण्यात आला आहे. पीक पेरणी ते काढणीपर्यंतच्या कालावधीत नैसर्गिक आग, वीज कोसळणे, गारपीट, वादळ, चक्रीवादळ, पूर, क्षेत्र जलमय होणे, भूस्खलन, दुष्काळ, पावसाचा खंड, कीड व रोग यासारख्या टाळता न येणाऱ्या जोखमींमुळे पिकांच्या उत्पन्नात येणाऱ्या घटीपासून व्यापक विमा संरक्षण मिळणार आहे.

कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ही योजना ऐच्छिक आहे. कुळाने अगर भाडेपट्टीने शेती करणारे शेतकरी या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत. कर्जदार शेतकऱ्यांनी योजनेत सहभागी न होण्याबाबत अंतिम मुदतीच्या ७ दिवस घोषणापत्र प्राप्त झाल्यास कर्जदार शेतकऱ्यांना पुढील हंगामाकरिता योजनेच्या सहभागातून वगळण्यात येईल घोषणापत्र देणार नाहीत त्या सर्व शेतकऱ्यांना योजनेमध्ये सहभाग बंधनकारक समजल्या जाईल.

विहित नमुन्यातील अर्ज, आधारकार्ड, आधार नोंदणीची प्रत, ७/१२ उतारा, पीकपेरा स्वयंघोषणापत्र,भाडेपट्टा करार असलेल्या शेतकऱ्यांचा करारनामा समंतीपत्र, बँक पासबुकची प्रत सादर करुन शेतकरी विमा अर्ज सामाईक सुविधा केंद्र मार्फत ऑनलाइन पद्धतीने निःशुल्क भरू शकतात. नुकसान भरपाईसाठी ई-पीक पेरा नोंद करणे बंधनकारक राहील. केवळ पीक कापणी प्रयोग आधारे, तांत्रिक उत्पादन आधारे उंबरठा उत्पादनाच्या तुलनेत येणारी घट गृहीत धरून नुकसान भरपाई देण्यात येईल.

महसुल दस्तऐवज मध्ये फेरफार करून पीक विमा अर्ज केले तर गुन्हा दाखल करण्यात येणार व संबंधितास ५ वर्षा करिता काळ्या यादीत टाकण्यात येईल. अधिक माहितीसाठी भारतीय कृषी विमा कंपनी, ई-मेल आयडी pikvima@aicofindia.com वर ई-मेल करावे.

जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी, संबंधित तालुका कृषी अधिकारी, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, बँकांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी चव्हाण यांनी केले आहे.