Raju Shetti criticism of budget : भाजप सरकार तिसऱ्यांदा सत्तेत आल्यानंतर पहिलाच अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात शेती क्षेत्राला पहिलं प्राधान्य असून पुढील ३ वर्षात शेतकऱ्यांचं आणि शेतजमीनचं कव्हरेज डिजिटल पब्लिक इन्फ्रामधून करण्यात येणार आहे. तसेच देशातील ४०० जिल्ह्यांना डिजिटल क्रॉप सर्वे करण्यात येईल. जन समर्थ आधारित किसान क्रेडीट कार्ड शेतकऱ्यांना देण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली.

दरम्यान यावर विरोधकांकडून जोरदार प्रतिक्रीया व्यक्त केल्या जात आहेत. शेतकरी नेते माजी खासदार राजू शेट्टी यांनीही या बजेटवर निराशा व्यक्त केली आहे.

श्री शेट्टी म्हणाले की, केंद्र सरकारने आज जाहीर केलेला अर्थसंकल्प निराशाजनक असून कृषी क्षेत्रात डिजीटल प्लॅटफॅार्म करण्यापेक्षा पायाभूत सुविधा देणे गरजेचे होते. एकीकडे तेलबिया व डाळीच्यांबाबतीत स्वयंपूर्णतेवर भर द्यायचा व परदेशातून तेलबिया व डाळी आयात करायचे यामुळे शेतकऱ्यांचे सर्वाधिक नुकसान होत असल्याची तीव्र भावना राजू शेट्टी यांनी अर्थसंकल्पावर व्यक्त केली.

केंद्र सरकारने शेती क्षेत्रास भरीव तरतूद करणार असल्याचा डांगोरा पिटविला मात्र शेतक-यांच्या पदरात काहीच पडले नाही. मागील पाच वर्षातील केंद्र सरकारच्या शेतीच्या बजेटचा आढावा घेतला तर २०१९ साली ५.४४ टक्के असणारी तरतूद २०२४ साली ३.१५ टक्के इतकी खाली आलेली आहे. देशामध्ये ६० टक्के लोक हे शेतीवर अवलंबून असून दिवसेंदिवस शेतीचे बजेट मध्ये कपात करून शेतीक्षेत्राकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.

केंद्र सरकारने शेतीक्षेत्रावरील खर्चाची श्वेतपत्रिका काढून शेतक-यांकडून होत असलेली खरेदी व शेती उत्पन्नातून व प्रक्रिया उद्योगातून किती जीएसटी मिळतो याचा लेखाजोखा जनतेसमोर मांडावा म्हणजे दुध का दुध व पाणी का पाणी समोर येईल. यामुळेच कृषीक्षेत्राचा दर ४.७ टक्क्यांवरून १.४ टक्क्यांनी घसरून ३.३ टक्यापर्यंत खाली येवू लागला आहे. सदरची बाब ही गंभीर असून यामुळेच शेतक-यांच्या आत्महत्या वाढू लागलेल्या आहेत.

केंद्र सरकार अर्थसंकल्पातील तरतुदी केल्यानंतर त्याची अमलबजावणी होण्यासाठी आयात निर्यात- धोरण, पायाभूत सुविधा, शेतीमालावरील प्रक्रिया उद्योग याबाबतीत स्थिर धोरण ठेवले पाहिजे हे या सरकारकडून होत नसल्याचे स्पष्ट दिसून येवू लागले आहे. साखर, कांदा, तांदूळ, सोयाबीन, इथेनॅाल, दुध पावडर, डाळी, कापूस, यावरील आयात निर्यातीचे चुकीचे धोरण यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे.

शेतकऱ्यांना कोणत्याही मदतीची गरज नाही उलट बाजारात त्यांना विक्री व प्रक्रियेसाठी संधी उपलब्ध करून दिले पाहिजे. केंद्र सरकारकडून अनेक पिकासाठी हमीभावाची घोषणा केलेल्या आहेत मात्र देशातील फक्त ६ टक्के शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळतो उर्वरीत ९४ टक्के लोक हमीभावापासून वंचित आहेत.

याकरिता सरकारने हमीभावाचा कायदा अंमलात आणला पाहिजे. जर केंद्र सरकारने अशाच पध्दतीने शेती क्षेत्राकडे दुर्लक्ष केले तर जवळपास १५० कोटी जनतेला दोन वेळ पुरेल एवढे अन्नधान्य पिकविणारा शेतकरी शेती क्षेत्रातून बाहेर पडू लागला तर या खंडप्राय देशामध्ये भुकबळी निर्माण व्हायला वेळ लागणार नाही.